विगत आठ दशकमा नेपालले दर्जनौं राजनीतिक आन्दोलन र सात वटा संविधानमार्फत आफ्नो शासन व्यवस्थामा पटक पटक परिवर्तन गरेको छ। तर समृद्धिको वाचा अझै धेरै हदसम्म अधुरै छ।
राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक प्रगतिमा रूपान्तरण गर्ने आह्वान वर्षौंदेखि सुनिँदै आए पनि निर्णायक आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेको छैन। अब आर्थिक विकास मुलुकको मूल प्राथमिकता बन्नुपर्छ।
यसका लागि आधारभूत आर्थिक सुधार आवश्यक छ। त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो सार्वजनिक सेवाका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समृद्धिको लाभ सबैसम्म पुर्याउने समृद्धिमूलक कर प्रणाली निर्माणका लागि व्यापक कर सुधार कार्यक्रम हुनुपर्छ।
न्यायोचित कराधान, फराकिलो कराधार, न्यून वा मध्यम स्तरका थोरै दर, पूर्वानुमानयोग्य नियम र करदाताले सजिलै बुझ्न तथा पालना गर्न सक्ने प्रक्रिया समृद्धिमूलक कर प्रणालीका आधार हुन्।
यस्तो प्रणाली निर्माण गर्न उपयुक्त करको छनोट, सरल र सुदृढ संरचना तथा एकरूप र पारदर्शी प्रशासन आवश्यक हुन्छ। यसको उद्देश्य कर अनुपालन लागत, प्रशासनिक खर्च र आर्थिक निर्णयमा पर्ने विकृतिजन्य प्रभाव न्यून गर्दै विकासका लागि आवश्यक राजस्व सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ।
विगतका कर सुधार
नेपालमा विभिन्न समयमा कर सुधारका प्रयास गरिए। व्यापक कर सुधार भने सन् १९९० को दशकमा लागू गरिएको व्यापक आर्थिक सुधारसँगै गरिएको थियो।
यो सुधार लागू हुनुअघि कर प्रणाली अनेक कर र उच्च दरका कारण जटिल थियो।
उदाहरणका लागि, त्यति बेला भन्सार महसुल वस्तु र आयात गरिने देश अनुसार फरक हुन्थ्यो। केही वस्तुमा ३०० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार महसुल लाग्थ्यो। ६० भन्दा बढी वस्तुमा फरक फरक दरमा अन्तःशुल्क लगाइन्थ्यो। बिक्री कर र आयकरका पनि उच्च दर धेरै थिए। मालपोत र घरजग्गा करजस्ता सम्पत्तिमा लाग्ने कर पनि राष्ट्रिय स्तरबाटै निर्धारण गरिन्थ्यो।
पहिलो चरणको सुधारले करका दरको संख्या र स्तर दुवैमा उल्लेख्य कटौती गर्यो। भन्सार महसुललाई पाँच–छ तहमा समेटेर अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गर्यो। बिक्री कर, होटल कर, मनोरञ्जन कर र ठेक्का करको सट्टा १० प्रतिशतको एउटै दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्यो।
अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या पनि १1 मा सीमित गर्यो। संस्थागत आयकरको दर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ३० प्रतिशत र अन्य व्यवसायका लागि २५ प्रतिशत कायम गर्यो। व्यक्तिगत आयकरलाई १५ र २५ प्रतिशतका दुई दरमा सीमित गर्यो। सम्पत्ति करका सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप मालपोत तथा घरजग्गा कर केन्द्रीय तहबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्यो।
यसरी सुधारिएको कर प्रणाली सैद्धान्तिक अवधारणा तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप थियो। यसले निजी क्षेत्रमा आर्थिक विकासप्रति आशा, उत्साह र भरोसा जगाएको थियो र झन्डै डेढ दशकसम्म औसत वार्षिक राजस्व वृद्धि करिब १८ प्रतिशत कायम राख्न सहयोग गरेको थियो।
तर विगत करिब डेढ दशकमा कर सुधारले दीर्घकालीन रूपमा स्पष्ट दिशा लिन सकेन। कर प्रणालीमा पटक पटक हचुवाका आधारमा परिवर्तन गरेर जटिलता थपियो, जसले कर प्रणालीमा अस्थिरता सिर्जना गर्यो र विगतका उपलब्धिलाई कमजोर बनायो। विशेषगरी पछिल्ला ६–७ वर्षमा राजस्व संकलन पनि झन् झन् कठिन बन्दै गयो।
अब नेपाललाई दोस्रो चरणको व्यापक कर सुधार आवश्यक छ। यसले विगतका उपलब्धिलाई सुदृढ गर्दै उदीयमान कमजोरी सम्बोधन गर्नुपर्छ।
साथै, सरल, न्यायोचित र पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणाली तर्जुमा गरी कुशल र जवाफदेही प्रशासनमार्फत सही र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक सुधारसहितको स्पष्ट मध्यमकालीन मार्ग तय गर्नुपर्छ।
कर सुधारको दोस्रो चरण
अहिलेको वातावरण व्यापक कर सुधारका लागि अनुकूल छ। संसदमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। संसदीय निर्वाचनपछि सरकार आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमा छ।
त्यसैले आगामी दुई–तीन वर्षसम्म सुधारका लागि आवश्यक कठिन निर्णय लिनसमेत राजनीतिक रूपमा सहज हुने अवस्था छ। सार्थक आर्थिक सुधारप्रति जनअपेक्षा उच्च छ र आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै टड्कारो छ।
लामो समयदेखि जारी आर्थिक मन्दी र निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वासलाई ध्यानमा राख्दा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अझ फराकिलो, गहन र व्यापक कर सुधार आवश्यक छ। यी सबै परिस्थितिले व्यापक कर सुधार अघि बढाउने महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गरेका छन्। हाम्रो पहिलो चरणको कर सुधारको अनुभवले पनि नेपालको द्रुत विकासका लागि महत्वाकांक्षी कर सुधार सम्भव र आवश्यक दुवै रहेको देखाउँछ।
वास्तवमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत दोस्रो चरणको कर सुधार आरम्भ भइसकेको छ। छोटो अवधिमै तयार गरिएको यस बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा व्यक्ति र दम्पती दुवैका लागि १० लाख रूपैयाँ कायम गरिएको छ। करको अधिकतम दर ३९ बाट २९ प्रतिशतमा झारिएको छ र करका दरको संख्या ५ बाट ४ गरिएको छ।
यसैगरी, संस्थागत आयकर सुधारतर्फ हस्तान्तरण मूल्य निर्धारण, सेफ हार्बर सम्बन्धी नियम र अग्रिम मूल्य निर्धारण सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था, आयकर ऐनको दफा ५७ मा सामान्य परिमार्जन तथा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र चन्दाबापतको खर्च कट्टी सीमा वृद्धि समावेश छन्।
यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर सुधारले डिजिटल भुक्तानीबाट खरिद गर्दा तिरेको करको १० प्रतिशत बराबर तत्काल प्रोत्साहन, कर बीजक चिट्ठा र विद्युतीय बीजकको विस्तारमार्फत कमजोर बीजक अभ्यास सुधार्ने लक्ष्य राखेको छ। अन्तःशुल्कतर्फ ३६० वस्तुलाई अन्तःशुल्कको दायराबाट हटाइएको छ भने भन्सार सुधार अन्तर्गत २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा महसुल घटाइएको छ र भन्सार महसुलका दरको संरचना सुधारिएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क अन्तर्गतका बक्यौता दायित्व फर्छ्यौट गर्न दिइएको सुविधाले वर्षौंसम्म करको दायराबाहिर रहेकाहरूलाई करको दायरामा आउन प्रोत्साहित गरेर अनुपालन सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुधार कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले 'कर सुधार सम्बन्धी २८ बुँदे रूपान्तरण कार्ययोजना' र भन्सार विभागले 'भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना' लागू गरेका छन्।
भावी कर सुधारको उद्देश्य र खाका
यी परिवर्तनलाई आधार बनाएर आर्थिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणले सक्षम वा कम लागतिलो र सामाजिक हिसाबले न्यायोचित समृद्धिमूलक कर प्रणाली स्थापना गर्ने अभियान चलाइनुपर्छ। करको लागत तिरेको कर रकममा मात्र सीमित हुँदैन।
यसमा करदाताले आफ्ना दायित्व पूरा गर्दा बेहोर्नुपर्ने लागत, सरकारले राजस्व संकलन गर्दा गर्नुपर्ने खर्च तथा काम, बचत, लगानी, उत्पादन र उपभोग सम्बन्धी निर्णयमा करले विकृति ल्याउँदा उत्पन्न हुने आर्थिक लागत पनि समावेश हुन्छन्।
मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क तीनै कर वस्तु तथा सेवामा लाग्ने भए पनि तिनको आर्थिक लागत फरक हुन्छ। भन्सार महसुल पैठारी बिन्दुमा र अन्तःशुल्क पैठारी वा उत्पादन तहमा संकलन गरिन्छ।
त्यसैले व्यवसायीले यी करलाई आफ्नो लगानी लागतको अंश मानी करसहितको रकममा नाफा प्रतिशत थप्छन्। त्यसपछि डिलर, थोक तथा खुद्रा विक्रेताले पनि यी कर र अघिल्ला चरणको नाफासहितको खरिद मूल्यमा आ–आफ्नो नाफा थप्दै जान्छन्। फलस्वरूप, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कका कारण उपभोक्ता मूल्यमा हुने वृद्धि सरकारले संकलन गरेको राजस्वभन्दा बढी हुन्छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत करदाताले बिक्रीमा संकलन गरेको करबाट खरिदमा तिरेको कर कट्टी गर्न पाउँछन्। बिक्रीमा संकलन गरेको करभन्दा खरिदमा तिरेको कर बढी भएमा बढी रकम सरकारबाट फिर्ता पाउँछन्।
त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवसायको लागतका रूपमा रहँदैन र व्यवसायीले त्यसमा नाफा प्रतिशत थप्नुपर्दैन। फलस्वरूप, मूल्य अभिवृद्धि करका कारण उपभोक्ता मूल्यमा हुने वृद्धि संकलित कर रकम बराबर हुन्छ। भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा जस्तो अतिरिक्त मूल्यवृद्धि हुँदैन। यस दृष्टिले मूल्य अभिवृद्धि करको आर्थिक लागत कम हुन्छ।
मूल्य अभिवृद्धि करको कर कट्टी र कर फिर्ता व्यवस्थाले लगानी तथा निर्यातलाई करभारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्न सक्ने भएकाले यसलाई लगानी तथा निर्यातमैत्री कर मानिन्छ। तर भन्सार महसुल तयारी वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, कच्चा पदार्थ, सहायक सामग्री र रसायनमा लाग्ने भएकाले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्छ।
तयारी वस्तुभन्दा उत्पादनमा प्रयोग हुने सामग्रीमा बढी महसुल लागेमा समस्या अझ गम्भीर हुन्छ। भन्सार महसुललाई तीन वा चार तहमा सरल बनाई कच्चा पदार्थमा न्यून, मध्यवर्ती वस्तुमा मध्यम र तयारी वस्तुमा माथिल्लो दर कायम गरेर औद्योगिक लागत घटाउनुपर्छ।
हाल अन्तःशुल्कको उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास विपरीत हजारौं वस्तुमा यो कर लगाइएकाले औद्योगिक कच्चा पदार्थ, सहायक सामग्री र रसायनमा समेत अन्तःशुल्क लाग्ने स्थिति छ। यसले औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत बढाउँछ।
यसलाई सुर्तीजन्य वस्तु, मदिरा, हल्का पेय पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधन जस्ता स्वास्थ्य वा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने छानिएका वस्तुमा सीमित गरेमा अन्तःशुल्कका सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप प्रणाली स्थापना हुनुका साथै करका कारण औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत बढ्ने समस्या पनि सम्बोधन हुनेछ।
यस प्रकारका सुधारबाट हाम्रो औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत कम भई आन्तरिक र बाह्य बजारमा नेपाली उत्पादनको माग बढाउन तथा औद्योगिक विकास र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुग्नेछ।
भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा उक्तअनुसारका सुधार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा दिइएका छुट कटौती गरी यसको आधार विस्तार गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय समृद्धिका लागि थप राजस्व परिचालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो सम्भावना पनि यही करमा छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मूल्य अभिवृद्धि करबाट ३४१.९३ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। सो वर्ष मुलुकको कुल अन्तिम उपभोग खर्च ५,७७२.७१ अर्ब रुपैयाँ र करको दर १३ प्रतिशत रहेकाले यसको सी–दक्षता ४५.६ प्रतिशत थियो। सी–दक्षता ६० प्रतिशत पुर्याउँदा थप राजस्व करिब १०८ अर्ब रूपैयाँ र ६५ प्रतिशत पुर्याउँदा झन्डै १५० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २.३५ प्रतिशत बराबर थप राजस्व जुट्न सक्छ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सी–दक्षता ५६.५ प्रतिशत रहेको र मूल्य अभिवृद्धि करलाई विस्तृत आधारमा एकल दरले लगाएका मुलुकमा यो ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको सन्दर्भमा हामीले पनि यस किसिमको लक्ष्य राख्नु अव्यावहारिक हुने छैन।
यस्तो उपलब्धि हासिल गर्न मूल्य अभिवृद्धि करलाई विस्तृत आधारमा एकल दरले लगाउनुपर्छ, सही बीजक लिने–दिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ, अनुगमन सुदृढ गर्नुपर्छ र सबै क्षेत्रमा एकरूप, सही तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
यसैगरी, शीघ्र कर फिर्ता, एउटा करमा बढी तिरेको रकम अर्को करको दायित्वसँग समायोजन, ढिलो कर फिर्तामा ब्याज, मुद्रास्फीति अनुसार समायोजन गरिने वस्तु तथा सेवाको एउटै दर्ता सीमा र प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि न्यूनतम धरौटी राख्ने व्यवस्था गरेमा त्यसबाट करको लागत थप घट्नेछ।
त्यसबाट व्यवसायको नगद प्रवाह सुधार्न र कर प्रणालीप्रति करदाताको विश्वास बलियो बनाउन पनि सहयोग पुग्नेछ।
आयकर अन्तर्गत स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गरेर त्वरित ह्रासकट्टी, अनुसन्धान तथा तालिम खर्च कट्टी सम्बन्धी उदार व्यवस्था र पूर्ण घाटा समायोजनमार्फत उत्पादनशील खर्चलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। आर्थिक विकृति सिर्जना गर्ने कर छुटको समीक्षा गरेर सबै क्षेत्रमा न्यून स्तरमा समान किसिमले कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र स्रोतमा कर कट्टी व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्नुपर्छ।
कर सुधारले विद्यमान करदातामाथि भार थप्नुको सट्टा न्यून कर योगदान भएका क्षेत्रमा प्रभावकारी कराधानमार्फत राजस्व बढाउनुपर्छ। यी सुधारबाट आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नका साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतसम्म थप राजस्व परिचालन हुन सक्छ।
यी नीतिगत परिवर्तनका लागि स्पष्ट कानुन, सरल प्रक्रिया र करदाताका अधिकारको सुदृढ संरक्षण आवश्यक छ। करदाताले आफ्ना दायित्व कहिले, कहाँ र कसरी पूरा गर्ने भन्ने सहजै बुझ्न सक्नुपर्छ। जटिल तथा अस्पष्ट प्रावधान हटाउँदा विवाद, मिलेमतो र भ्रष्टाचारका अवसर तथा लगानी र राजस्व परिचालनका अवरोध कम हुन्छन्।
नेपालका छुट्टाछुट्टै कर कानुनले प्रक्रियामा दोहोरोपन र प्रावधानमा असंगति सिर्जना गर्नुका साथै संशोधन जटिल बनाएका छन्। एकीकृत कर प्रशासन संहिताले साझा कानुनी ढाँचा र सम्पर्क बिन्दु स्थापना गरी अभिलेख राख्ने, कर संकलन गर्ने, कर परीक्षण गर्ने, कर निर्धारण गर्ने, पुनरवलोकन र पुनरावेदन गर्ने प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने भएकाले यसलाई लागू गर्नेतर्फ विचार गर्नुपर्छ।
कर सन्धिले विदेशी लगानीकर्तालाई घरेलु कानुनले दिनेभन्दा बढी कर स्थिरताको प्रत्याभूति दिने भएकाले नेपालले विद्यमान कर सन्धिलाई समयानुकूल बनाउनुका साथै लगानीका सम्भावित स्रोत मुलुकसँग नयाँ सन्धिका लागि वार्ता गर्नुपर्छ।
सक्षम र सेवामुखी कर प्रशासनका लागि दक्ष जनशक्ति, निरन्तर व्यावसायिक क्षमता विकास तथा कानुनसम्मत र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि प्रोत्साहन आवश्यक छ। कर प्रशासनले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर संकलन गर्दै सहज सेवा, सहायता र शिक्षामार्फत स्वैच्छिक कर अनुपालन बढाउनुपर्छ र बिचौलियामाथिको निर्भरता घटाउनुपर्छ।
कार्यालय धाउनुपर्ने आवश्यकता न्यून गर्न दर्ता, विवरण दाखिला, भुक्तानी, कर फिर्ता र भन्सार जाँचपासका सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन उपलब्ध हुनुपर्छ। कर, भन्सार, मालपोत, कम्पनी दर्ता तथा अन्य सम्बन्धित निकायका सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
कर नीति र प्रशासनमा बारम्बार गरिएका अपर्याप्त सोचविचारमा आधारित परिवर्तनले करदाताको विश्वास, लगानी र राजस्व परिचालन कमजोर बनाएका छन्। बहुमतको सरकार गठनले थप स्थिरताको अवसर दिएको भए पनि नेपालमा दोहोरिरहने राजनीतिक परिवर्तनले ठूलो लगानीलाई अझै निरूत्साहित गरिरहेका छन्।
यो अनिश्चितता सम्बोधन गर्न गहन विश्लेषण र व्यापक परामर्शका आधारमा कर नीति तर्जुमा गर्ने, कानुनलाई भूतप्रभावी रूपमा लागू नगर्ने, सामान्य आर्थिक त्रुटिमा फौजदारी सजाय नदिने तथा प्रशासनिक कारबाही र पुनरावेदनको निरूपण छिटोछरितो र निष्पक्ष बनाउने विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ।
यी सिद्धान्तबारे राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता, कर प्रशासक, करदाता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राजस्व न्यायाधिकरण, अदालत, लेखापरीक्षण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय र संसदीय समितिबीच साझा बुझाइ हुनुपर्छ।
व्यापक करदाता शिक्षा र जनचेतनामूलक कार्यक्रममार्फत समयमै सही सूचना उपलब्ध गराई स्वैच्छिक कर अनुपालन सुदृढ बनाउनुपर्छ र समृद्धिलाई सघाउने एकरूप तथा प्रभावकारी कराधान सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
***