आजको मेरो आलेख कुनै 'एकेडेमिक शोधपत्र' पक्कै होइन।
निर्वाचन घोषणा भएदेखि मैले देशका विभिन्न प्रदेश, दर्जनौं जिल्ला र पालिकासम्म पुगेर त्यहाँका चिया पसलदेखि राजनीतिक दलका युवा र सीमान्तकृत कार्यकर्ताहरूसँग गरेको बहस, मूलतः मिडियामा काम गर्ने व्यक्तिहरूसँग गरेको छलफल, पटक पटकको मेरो यात्रामा साथ दिने जाँगरिला र मेहनती चालक भाइहरूसँग र, काठमाडौंमा बसेर नजिकैबाट निर्वाचनलाई चासोका साथ हेरेका र बुझेका चिन्तकहरूसँग गरेको छलफलको निचोड हो।
यसलाई राजनीतिक समाजशास्त्रको शब्दावलीमा सहभागी अवलोकन भन्न सकिन्छ। यसमा अनुसन्धानकर्ता आफै घटनाक्रमको एउटा हिस्सा बनेर तथ्य संकलन गर्छ।
मैले यो यात्रा र छलफल क्रममा यसपालि चुनावमा 'खर्च' र 'लगानी' को परम्परागत समीकरणमा देखेका केही रोचक, केही चिन्ताजनक र केही राम्रा परिवर्तनहरू यहाँ उल्लेख गरेको छु।
भ्रष्टाचारको जड: महँगो निर्वाचन
नेपालमा भ्रष्टाचार व्यक्तिगत लोभ मात्र नभई एउटा प्रणालीगत 'बाध्यता' बनेको कुरा अब लुकाएर नलुक्ने स्थितिमा पुगेको छ। यसको जड कारण 'महँगो निर्वाचन' हो।
जब एउटा उम्मेदवारले पाँच–दस करोड रूपैयाँ खर्च गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्य जित्छ, तब जितेपछि उसको पहिलो काम 'कस्ट रिकभरी' वा लगानी सुरक्षित रूपमा उठाउने र अर्को निर्वाचनका लागि समेत लगानी गर्ने जोहो गर्ने परिपाटी बनेको छ।
भ्रष्टाचारको एउटा रमाइलो चक्र हुन्छ। यसले पहिले नीतिगत तहमा प्रभाव पार्छ र त्यसपछि कार्यान्वयनमा लाग्छ। यसरी वातावरण मिलाएपछि ठेक्कापट्टामा कमिसन, सरूवा–बढुवामा लेनदेन र कानुन निर्माणमै स्वार्थ समूहको हालीमुहाली गराउँछ।
यसका केही कारण हुन सक्छन्, तर मूल कारण चुनावमा गरिएको अवैधानिक लगानी नै हो। त्यसैले निर्वाचनको खर्च नघटाई भ्रष्टाचार अन्त्य सम्भव छैन भन्नेमा अब धेरै छलफल र सायद थप अनुसन्धान गरिरहनु पर्दैन।
तनहुँका एक स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपक राज जोशी सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मा लेख्छन् — ४२ वटा वडाबाट मानिस ल्याएर दुई दुई वटा बसमार्फत शक्ति प्रदर्शन गर्न मात्रै करिब १७ लाख रूपैयाँ खर्च हुन्छ। ती मानिसहरूलाई प्रति व्यक्ति ५० रूपैयाँको सामान्य खाजा खुवाउँदा पनि झन्डै १५ लाख रूपैयाँ लाग्छ। प्रत्येक वडाका टोल टोलमा चुनावी सम्पर्क कार्यालय खोल्दा करिब एक करोड रूपैयाँ खर्च हुन्छ। एउटा वडामा मात्रै ५ लाख रूपैयाँका दरले बुथ व्यवस्थापन गरियो भने झन्डै २ करोड रूपैयाँ पुग्छ। यसपछि प्रचार प्रसार, गाडी भाडा, सामाजिक सञ्जाल, सभा–भोज लगायतमा थप २ करोड खर्च हुन्छ। झन्डा बनाउन मात्र करिब ५ लाख खर्च हुन्छ। प्रचारमा हिँड्ने कार्यकर्ताको खाना, खाजा र बसोबासको व्यवस्थामा झन्डै १ करोड खर्च हुन्छ। त्यसमा पनि यदि भोट किन्ने काम गरियो भने कुल खर्च कति पुग्ला, आफै अनुमान गर्न सकिन्छ। यी सबै खर्च जोड्दा (भोट किन्ने रकम बाहेक) कुल करिब ७ करोड ३७ लाख रूपैयाँ पुग्छ। अब यस्तो खर्चको हिसाब हेर्दा प्रश्न उठ्छ — के यति महँगो चुनावले वास्तवमै देशलाई विकास दिन सक्छ? अनि हामीजस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवार, जो दालमोट र चिउरा खाएर चुनाव अभियानमा हिँड्छौं, के यस्तो प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकौंला?
मलाई लाग्छ, जोशीजीको भनाइमा केही हदसम्म सत्यता छ। म यसलाई सामान्यीकरण गर्न चाहन्नँ। तर सत्य के हो भने, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार एक जना उम्मेदवारका निम्ति तोकेको २५ लाखदेखि ३३ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमामै रहेर निर्वाचन लड्न करिब असम्भव छ।
टिकट वितरणदेखि प्रचारसम्मको विकृत अर्थतन्त्र
निर्वाचनको खर्च मतदानको प्रचार प्रसार गर्ने अवधिमा मात्र होइन, टिकट वितरणको प्रक्रियादेखि नै सुरू हुन्छ। कैयौं उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रत्यासीहरूले नेपालका दलभित्र टिकट पाउन शक्ति केन्द्रहरूलाई 'नजराना' चढाउनुपर्ने र पार्टी कोषमा मोटो रकम जम्मा गर्नुपर्ने कतिपय दाबीहरू सुनिन्छन्।
यस पटकको मेरो भ्रमणका क्रममा धेरैले गुनासो गरे — टिकट पाउन एजेन्डा वा क्षमताले होइन, ठूलो थैली हुनुपर्छ।
टिकट पाएपछि सुरू हुने प्रचार प्रसार अर्को खर्चिलो पाटो हो। ठूला मानिएका दलहरूको सदस्यको वर्गीकरण तथा संख्या हेर्दा, कसैले संगठित, कसैले पूर्णकालीन वा कसैले सक्रिय सदस्यको संख्या लाखौं–लाख भएको तँछाड र मछाडको रूपमा देखाउँछन्।
बुझ्न नसकिएको पाटो के हो भने, तिनै संगठित सदस्य वा कार्यकर्ताहरू सामान्यतया पाँच वर्षमा आउने निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्चमै महिनौंसम्म चुनाव प्रचार प्रसारमा हिँडेको सुनिन्छ वा देखिन्छ।
यसरी निर्वाचन साह्रै खर्चिलो बनेको छ। वाद, सिद्धान्त वा विचारको प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि पैसाले प्रदर्शन बनाइदिएको छ।
मूलभूत कुरा राजनीतिलाई मुनाफा आर्जन गर्ने व्यवसायको रूपमा हेरिन्छ। कहिलेकाहीँ कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै, यस पटक यो 'लगानी र प्रतिफल' को चक्रमा केही सुधार भएको देखिन्छ र स्थिति यस पटक केही भए पनि फरक देखिन्छ।
यस पटकको निर्वाचनमा तुलनात्मक रूपमा खर्च कम हुनुका ६ कारणहरू
यस पटकको निर्वाचनमा नेपाल सरकार वा निर्वाचन आयोगको खर्च ह्वात्तै बढे पनि दल वा उम्मेदवारहरूको खर्च तुलनात्मक रूपमा घटेको आकलन गर्न सकिन्छ।
१. शीर्ष नेताहरूले आफ्नो क्षेत्र छोड्नै सकेका छैनन्
विगतमा ठूला दलका अध्यक्षहरू र ठूला नेताहरू देशैभरि 'स्टार क्याम्पेनर' का रूपमा प्रायः हेलिकप्टरबाट उड्थे। तर यस पटकको दृश्य फरक छ। हारको डरले शीर्ष नेताहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा रक्षात्मक बन्न पुगेका छन्। गए पनि अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक कम ठाउँमा पुगेका छन्।
एउटा शीर्षस्थ नेता प्रदेश वा जिल्लामा पुग्दा लाग्ने व्यवस्थापन खर्चदेखि बाजागाजा र भिड देखाउन गाउँ गाउँबाट हजारौं कार्यकर्ता ल्याउँदा लाग्ने लाखौंको खर्च यस पटक तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएको छ।
२. पैसा नभएका युवा उम्मेदवारको लहर
यस पटक कुल ३४०६ (महिला केबल ११ प्रतिशत र एक जना यौनिक अल्पसंख्यक) जना उम्मेदवारहरूमा पुराना अनुहारसँगै ठूलो संख्यामा युवा र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मैदानमा छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशसँग निर्वाचनमा खर्च गर्ने करोडौं नभएको आकलन गर्न सकिन्छ।
सरसर्ती हेर्दा युवाहरूले अवसर नपाएर अनुचित पैसा जम्मा गर्न नसकेको अवस्था, खर्च गर्ने क्षमता कम भएकै कारण समग्र चुनावी खर्चको ग्राफ ओरालो लागेको हो कि भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ।
३. सामाजिक सञ्जालको सस्तो विकल्प
पहिले हजारौं मान्छे जम्मा गरेर भोज खुवाउनुपर्ने ठाउँमा अहिले एउटा टिकटक भिडिओ वा फेसबुक लाइभले हजारौं मतदातासम्म सन्देश पुर्याइरहेको छ। प्रचारको यो 'डिजिटल सिफ्ट' ले भौतिक खर्च निकै न्यून बनाइदिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल सस्तो विकल्प भए पनि यसमा भएको अधिकांश खर्चको पारदर्शिता नहुने र देशबाहिर जाने प्रचलन बढी देखिन्छ। मूलतः सहरी क्षेत्रहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले उम्मेदवारहरूको कुदाइ कम भएको महसुस हुने हुँदा खर्चमा केही कमी आउन सक्छ।
४. मौसमको चुनौती र हिउँको प्रभाव
म निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बित्तिकै मौसमका कारण फागुन २१ नेपालमा निर्वाचनका लागि प्रतिकूल मौसम हो भन्दै लेख्दै र बोल्दै आएको छु। सायद विभिन्न कारण होला, सरकार, दलहरू कसैले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन चाहेको देखिएन। र, चुनाव हुन केही दिन मात्र बाँकी हुँदा हिमालका धेरै जिल्लामा हिउँ अझै पग्लिएको छैन। मुस्ताङ, मनाङ र डोल्पा जस्ता दर्जनौं जिल्लाका कतिपय गाउँमा मतदाता नै छैनन्।
जाडो छल्न बेँसी झरेका हजारौं मानिस आफ्नो थातथलोमा फर्किन सक्ने स्थिति छैन। यस्तो अवस्थामा न उम्मेदवारले प्रचार पनि गर्न सकेका छैनन्। यसले खर्च त घटाएको छ, तर मतदानको प्रतिशत पनि घटाउने लगभग निश्चित छ।
५. आप्रवासी मतदाताको कम उपस्थिति
यो अनपेक्षित निर्वाचन हो। यसका लागि मतदातादेखि सरोकारवालाहरू तयार थिएनन् र छैनन् पनि। भारत र विदेशमा काम गर्ने लाखौं नेपालीहरू प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनको तुलनामा अहिले गाउँमा कम फर्किरहेका छन्। आन्तरिक रूपमा बसाइँ सरेका वा कामका लागि आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर गएका मानिसहरूको केही हिस्सालाई घर फर्काउन उम्मेदवारले गाडी रिजर्भ गर्ने र बाटो खर्च दिने परम्परा यसपालि धेरै नै कम भएको बुझिन्छ।
यसपालि मतदानका लागि घर फर्किने उत्साह र दर कम छ, जसले गर्दा मतदाता र उम्मेदवार दुवैको खर्च घट्ने सम्भावना छ।
हालै सरकारले ३ दिनको छुट्टी दिएको र अगाडि–पछाडिका सार्वजनिक बिदा मिलाउँदा करिब एक हप्ता बिदामा केही व्यक्तिहरू जान सक्ने सम्भावना त देखिन्छ। तर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले यस्तो सुविधा नपाउने हुँदा यसरी जानेको संख्या धेरै हुने देखिँदैन।
६. यस पटक टिकट किनबेच कम
अधिकांश उम्मेदवार नयाँ तथा युवाहरू भएकाले र दलभित्रको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण तथा पार्टीहरूभित्रै विद्रोह हुने डरले यस पटक टिकट किनबेचका एकाध चर्चा सुनिए पनि कम भएको आकलन गर्न सकिन्छ।
यसपालि निर्वाचनमा नखस्कियोस् गुणस्तर
यस्ता कुरा प्रणालीमै सुधार नभई परिस्थितिले खर्च घट्नुले आगामी निर्वाचनमा दीर्घकालीन रूपमा असर नपार्न सक्छन्। खर्चको कुरा छाडेर फागुन २१ को निर्वाचनको गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने केही चिन्ता गर्ने ठाउँहरू छन्।
पहिलो, २०७० सालको निर्वाचनमा ७८.३ प्रतिशत र २०७४ मा ६८.७ प्रतिशत मत खसेको रेकर्ड घटेर यसभन्दा अघिल्लो २०७९ को निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत रह्यो। यस पटक अन्तरजिल्ला मतदानको सुविधा दिन आयोगले उदार मन नदेखाएको, भारत लगायत विदेशमा रहेका व्यक्तिहरू कम फर्किएको र हिमालका मतदाताहरू पूर्ण रूपमा सहभागी हुन नपाउने हुँदा 'प्रतिनिधिमूलक' लोकतन्त्र कमजोर हुने सम्भावना छ।
त्यसो त कति प्रतिशत मत खस्दा वैधानिक हुन्छ भन्ने कुराको थ्रेसहोल्ड कहीँकतै छैन। तर विगतका निर्वाचनको तुलनामा मतदान कम हुनुलाई एउटा सूचक मानेर हेर्ने प्रचलन छ। र, यस पटकको निर्वाचनमा मतदान कम हुने प्रशस्तै सम्भावना देखिन्छ।
दोस्रो, कमजोर मतदाता शिक्षाको व्यवस्था हो। यस पटक करिब ८ लाख ३७ हजार नयाँ युवा मतदाता थपिनु आफैमा उत्साहजनक कुरा हो। अघिल्ला निर्वाचनमा आयोगले मतदाता शिक्षाको विषय र गुणस्तर हेर्ने र विकास साझेदारहरूको सहयोगमा मतदाता शिक्षा देशभर सञ्चालन हुने प्रचलनको तुलनामा यसपटकको स्थिति कमजोर छ। मतदाता शिक्षामा विकास साझेदारहरूको उपस्थिति नगन्य छ। आयोग एक्लैको प्रयासले मात्र पुग्ने कुरै भएन।
यस पटक छुट्टाछुट्टै दलहरूबीच गठबन्धन नहुँदा बदर मत नबढ्नुपर्ने हो। तर मतदाता शिक्षाको न्यून प्रभावकारिताका कारण बदर मतको प्रतिशत बढ्यो भने अचम्म मान्नुपर्दैन।
तेस्रो, निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक पर्यवेक्षकहरूको संख्या घटेको छ। यसमा विकास साझेदारबाट सहयोग लिने कुरामा सरकारको उदासीनता र दाताहरूसँग अनपेक्षित अवस्थामा भएको निर्वाचनका लागि स्रोत कम हुनु दुवै कारण छन्।
फलस्वरूप यसपालि निर्वाचनको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्यो भने सत्यापन कसले गर्ने वा विशेषगरी धाँधली भएका ठाउँमा 'तथ्य' कसले बाहिर ल्याउने भन्ने प्रश्न जटिल छ।
आगामी मार्गचित्र
यस पटकको निर्वाचनमा देखिएको तुलनात्मक मितव्ययितालाई संस्थागत गर्न र निर्वाचनको शुद्धता कायम राख्न मूलतः तीन वटा पक्षमा तत्काल बहस र सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
पहिलो, सामाजिक सञ्जालको 'अदृश्य' खर्चलाई पारदर्शिताको दायरामा ल्याउन जरूरी छ। नेपालको निर्वाचनको प्रचार शैली 'कागजबाट क्लाउड' मा सरेको स्थितिमा उम्मेदवार वा दलहरूले फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम र युट्युबमा गर्ने 'बुस्ट' र 'पेड प्रमोसन' का लागि ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन्। उम्मेदवारहरूको धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा 'वार रूम' स्थापना गर्नु अब नयाँ भएन। कतिपय अवस्थामा यो खर्च डलरमा हुने र अनौपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी हुने गरेको देखिन्छ, जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि समेत चुनौती हो।
निर्वाचन आयोगले केवल भौतिक खर्चको बिल मात्र होइन, 'डिजिटल फुटप्रिन्ट' को पनि लेखा परीक्षण गर्ने संयन्त्र विकास गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कुन उम्मेदवारले कुन 'आइडी' बाट कति विज्ञापन गर्यो भन्ने कुरा प्रविधि कम्पनीसँगको समन्वयमा ट्र्याक गरिनुपर्छ। डिजिटल खर्च पारदर्शी नभएसम्म निर्वाचनको वास्तविक लागत कहिल्यै बाहिर आउँदैन।
दोस्रो, अब आउने निर्वाचनका लागि थ्रेसहोल्ड र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राष्ट्रिय बहसको सुरूआत संविधान संशोधनसँगै गर्नुपर्छ। अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि एक दलको बहुमत आउन कठिन हुने र निर्वाचन निकै खर्चिलो हुने भएकाले प्रत्यक्ष प्रणालीमा एक एक मतका लागि उम्मेदवारले गर्ने व्यक्तिगत खर्च नै भ्रष्टाचारको मुख्य कारक हो भन्ने धारणा पनि बिस्तारै मुखरित हुँदै गएको छ।
उम्मेदवारले होइन, दलले आफ्नो विचार र एजेन्डामा चुनाव लड्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले निर्वाचनलाई अझै कम खर्चिलो बनाउन सक्छ, तर यसका लागि बृहत्तर राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता पर्छ।
तेस्रो, मतदाता र दलका कार्यकर्ता स्वयंमा चेतनाको संस्थागत विकास हुनु मितव्ययी निर्वाचनको प्रमुख उपाय हो। आफू समर्पित रहेको दलकै लागि पाँच वर्षमा आउने निर्वाचनमा समेत संगठित वा सक्रिय सदस्यहरू उम्मेदवार वा दलका स्रोत र साधन बिना जबसम्म चुनाव प्रचार र प्रसार गर्न जाँदैनन्, तबसम्म निर्वाचन महँगिँदै जान्छ।
यस पटकको परिस्थितिले चुनाव कम खर्चिलो बनाएको महसुस गराएको छ। हामीले खर्च घटेको यो स्थितिलाई केवल प्राविधिक कारणमा मात्र सीमित हुन नदिई नीतिगत सुधारमा बदल्न सक्यौं भने भोलिको नेपालमा भ्रष्टाचारको जड महँगो निर्वाचन प्रणाली नहुने स्थिति आउन सक्छ।
यसका लागि निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज र स्वयं राजनीतिक दलहरूले यो तुलनात्मक रूपमा हुन लागेको निर्वाचनको संयोगलाई सुशासनको प्रस्थानबिन्दु बनाउन सके मात्र भ्रष्टाचारमा केही कमी भएको महसुस हुनेछ।
***
(लेखक रमेश अधिकारीले तीन दशक सुशासन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा नेपालसहित श्रीलंका र अफगानिस्तानमा काम गरेका छन्। उनका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
-1746009348.jpg)
