गत वर्ष नेपालमा करिब ११.५ लाख पर्यटक आए। त्यसमध्ये अनुमानित ४०–४५ प्रतिशत अर्थात् लगभग ४.५–५ लाख पर्यटकहरूले पोखरा टेके भनिन्छ।
पोखरा जाने कति जना पर्यटक फेवाताल जान्छन् भन्ने कुनै तथ्यांक त पाइँदैन, तर जुन उद्देश्यका लागि पर्यटकहरू पोखरा गए पनि फेवाताल नपुग्ने सायद कमै होलान्!
यो तथ्यांक मूलतः हवाई मार्गबाट आउने पर्यटकमा आधारित छ। भारतीय नागरिकहरू नेपाल–भारत खुला सिमाना भएकाले राहदानीबिनै नेपाल स्थलमार्गबाट भ्रमण गर्न आउने लाखौं भारतीयहरू सबै नेपालमा आउने कुल पर्यटकको संख्यामा समावेश छैनन्।
त्यसमा पोखरा जाने आन्तरिक पर्यटकको संख्या कहीँ कतै भेटिँदैन। काठमाडौंपछि सबभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक पुग्ने ठाउँ पोखरा नै हो र पोखरा पुग्ने पर्यटक फेवाताल नपुग्ने कुरै भएन!
प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रतीक फेवातालले पर्यटन, जलस्रोत, जैविक विविधता र स्थानीय अर्थतन्त्र मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको पर्यावरणीय सन्तुलन समेत प्रतिनिधित्व गर्छ।
केही दिनअगाडि संघीय सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुखलाई फेवातालको बारेमा प्रगति सोधेपछि र दुवै सरकारको समन्वय र सहकार्यमा सुरू भएको अतिक्रमण हटाउने प्रयासले केही आशा जगाएको छ।
यसअगाडि पनि सांकेतिक रूपमा 'स्टन्ट' का रूपमा केही संरचना भत्काउने अनि सेलाउने पटक पटक नभएका होइनन्।
सरकारले शासकीय सुधारका लागि तय गरिएका सय कार्यसूचीमा फेवाताल संरक्षणको विषय संलग्न छ।
यसका लागि नेपालको संविधानको मर्म अनुसारको सहकार्य, कानुनी दृढता, पारदर्शी मुआब्जा नीति र तीनै तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।
फेवाताल संरक्षण अब केवल वातावरणीय मुद्दा रहेन; यो नेपालको कानुनी राज्य, विधिको शासन र सहकारी संघीयताको परीक्षण पनि बनेको छ।
यसको सुरूआतका लागि पहिला फेवातालको अतीत बुझौं।
मैले भोगेको फेवाताल
म रैथाने पोखरेली। घर विन्ध्यवासिनी।
घरका विभिन्न समस्यामा आमा फेवाताल बीचको बाराही मन्दिरमा परेवा उडाउने भाकल राख्नुहुन्थ्यो। अनि दसैंको नवरात्रि होस् वा दसैंपछि पूर्णिमामा बाराही मन्दिरमा लाग्ने मेलामा, त्यहाँ जानु हाम्रो नियमित काम हुन्थ्यो।
२०३१ सालमा बाँध फुटेपछि कैयौं वर्ष हामी हिँडेरै मन्दिर पुग्थ्यौं।
म किशोरावस्था हुँदा फेवातालमा निकै पौडी खेलेँ। त्यो बेला नै फेवाताल अतिक्रमण भएको कुरा सुनिन्थ्यो।
म जवान भइसकेपछि, चालीसको दशकको अन्त्यतिर फेवातालको संरक्षणका लागि 'सेभ द फेवा' भन्ने संस्था जन्मियो। सम्भवतः नागरिक समाजको रूपमा फेवाताल संरक्षणका लागि जन्मिएको पहिलो संस्था त्यही हो।
२०५१ सालको निर्वाचनमा कास्कीबाट सांसद पनि भएका स्वर्गीय कृष्णबहादुर गुरूङको अध्यक्षतामा गठित सेभ द फेवाको सबभन्दा कान्छो सदस्य भएर मैले काम गर्ने अवसर पाएँ।
यसमा पोखराका सामाजिक क्षेत्रमा लागेका नीलकण्ठ शर्मा, आनन्दराज मुल्मी, स्व. कालीबहादुर अधिकारी, स्व. अजित शेरचन, नारायण कार्की, रमेश भट्टराई र तीर्थ श्रेष्ठहरू पनि आबद्ध थिए।
त्यो बेला प्रख्यात फोटोग्राफर विश्व शाक्यको अगुवाइमा फेवातालको कुना–कुनामा डुंगामा गएर फोटो र भिडिओ लिइएको थियो। त्यतिखेर र अहिलेको फेवातालको क्षेत्रफल कति घट्यो भन्ने नापजाँच गर्नैपर्दैन। यसै अनुभूति हुन्छ।
पचासको दशकको सुरूआतका दिनमा म संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका तर्फबाट जिल्ला विकास समिति स्याङ्जा, कास्की र तनहुँको सल्लाहकार नियुक्त भएँ।
त्यसपछि फेवाताललाई अझ नजिकबाट हेर्ने अवसर मिल्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले माया गर्ने महादेव गुरूङ कास्की जिल्ला विकास समितिको सभापतिको पामेसम्म बाटो लग्ने योजनाले फेवाताल पुरिने भन्दै ठूलै समाचार बन्यो।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले काठमाडौंबाट सभापति गुरूङसँग पामेको प्रस्तावित बाटोबारे कुरा गर्न एउटा टिम पठाएका थिए। मलाई उक्त टिमसँग व्यावसायिक वा व्यक्तिगत रूपमा पनि सबै छलफलमा भाग लिने अवसर मिल्यो।
बैदामका व्यवसायीहरूलाई बाटोले फेवाताल पुरिनेभन्दा पनि बाटो खुलेपछि बैदामको व्यापार बिस्तारै पामे सर्छ भन्ने चिन्ताले बढी सताएको छ भन्ने भाष्य व्यापक थियो। हठी स्वभावका महादेव गुरूङले केन्द्रीय सरकारको इच्छा नहुँदा–नहुँदै पनि बाटो खनेर छाडे।
बाटो खनेर त्यसको माटो बगेर फेवाताल कति पुरियो त अनुसन्धान गर्नु पर्ला, तर अहिले तालको रमझम खपौंदीदेखि पामे सरेको मूल जस बाटो वा गुरूङलाई नै दिनुपर्छ।
फेवातालमा अहिले चार वटा कुरा प्रस्टै देखिन्छन्।
पहिलो, फेवातालको क्षेत्रफल घट्यो भन्ने नापजाँच गर्नैपर्दैन। नाङ्गो आँखाले अनुभव गर्न सक्छ।
दोस्रो, फेवातालको अतिक्रमण प्राकृतिकभन्दा मानव निर्मित बढी छ।
तेस्रो, फेवाताल पोखराको मात्र नभई देशकै सुनको अन्डा दिने कुखुरा हो। तर फेवाताललाई अन्डाभन्दा पनि कुखुरै मारेर खाने जोखिम बढ्दो छ।
र चौथो, फेवाताललाई अहिलेको स्थितिमा पुर्याउन, फेवातालसँग रोजी–रोटी जोडिएका वा सरोकारवालाहरूको भन्दा सरकारको बढी दोष छ।
फेवातालको दयनीय स्थितिको मूल कारक कुशासन हो।
फेवातालको संकुचन र अतिक्रमणको कथा
फेवातालको क्षेत्रफल घट्नुमा फेवाको मुहान हर्पन खोलाबाट आउने सेडिमेन्टेसनको भूमिकाभन्दा मानवीय हस्तक्षेप र प्रशासनिक कमजोरी मुख्य जिम्मेवार छन्। तालको संकुचनको इतिहासले नेपालमा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा कसरी लापरबाही भयो भन्ने स्पष्ट चित्रण गर्छ।
२०१८ सालमा तत्कालीन नेपाल–भारत सहयोग मिसनले गरेको सर्वेक्षण अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्ग किलोमिटर (लगभग २०,३५० रोपनी) थियो।
यो तथ्यांकले ताललाई पोखराको प्रमुख जलाशय र पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा स्थापित गरेको थियो। तर फेवातालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्ग किलोमिटर थियो भन्ने विश्वास गर्न सहजै सकिँदैन। मलाई यो क्षेत्रफल बढाइँचढाइ गरिएको जस्तो लाग्छ।
२०३१ साल फेवातालका लागि 'कालो वर्ष' रह्यो। तालको बाँध फुट्यो र पानी सुकेर ठूलो क्षेत्र खाली भयो। स्थानीय बासिन्दा र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले तालमा पानी सुकेको मौका छोपेर मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी तालको पिँधको जग्गा समेत आफ्नो नाममा दर्ता गराएपछि फेवातालको कालो दिन सुरू भयो। यसलाई बोलचालको भाषामा 'दूषित दर्ता' भनिन्छ।
कुरा फेवातालको भूगोल मात्र घटेको छैन। २०३१ सालमा ३३ मिटर गहिराइ भएको फेवाताल २०६४ सालमा १८ मिटर मात्र थियो। भनिन्छ, यसै गरी ताल पुरिँदै जाने हो भने अर्को एक शताब्दीमा फेवातालको अस्तित्व रहने छैन।
पञ्चायतकाल थियो। दरबारको प्रत्येक बोली कानुन हुन्थ्यो। तर राजा महेन्द्रले आफ्नी प्रेयसी रत्नाको सम्झनामा बनाइदिएको रत्नमन्दिरकै नाकमुनि सयौं रोपनी जग्गा दूषित दर्ता भए।
कानुनको कुरा गर्दा मालपोत ऐन, २०३४ सालको प्रावधान विपरीत सरकारी वा सार्वजनिक जग्गालाई निजी नाममा दर्ता गर्नु स्पष्ट रूपमा अवैध थियो, तर राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक भ्रष्टाचारले यसलाई निरन्तरता दियो।
समयक्रममा तालको क्षेत्रफल बिस्तारै खुम्चिँदै गयो। २०७७ सालमा नेपाल सरकारले गठन गरेको पुण्यप्रसाद पौडेल समितिले अध्ययन गरी फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११,२५५ रोपनी) तोक्यो।
प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसैले आधिकारिकता पायो। करिब ६ दशक नपुग्दै तालको क्षेत्रफल झन्डै आधाले खुम्चियो।
सर्वोच्चको फैसला र कार्यान्वयनको हरिविजोग
२०७५ वैशाख १६ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले ऐतिहासिक फैसला अनुसार फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्न, ६५ मिटर मापदण्डभित्रका अवैध संरचना भत्काउन र ताल संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारलाई ६ महिनाभित्र काम गर्न निर्देशन दियो।
२०८० असार ४ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ६५ मिटर मापदण्ड कायम राख्न, उच्च जलस्तरको आधारमा ग्रीन जोन बनाउन र अवैध संरचना हटाउन ६ महिनाको समयसीमा तोक्यो। दूषित दर्ता स्वतः खारेज हुने र २०३१ सालपछिका दर्ताहरू अवैध ठहरिने स्पष्ट उल्लेख पनि गर्यो।
फेवाताल संरक्षणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पटक पटक अहम फैसला गरेको छ। फैसलाहरू कागजमा सीमित भए, जसको फलस्वरूप कानुनी राज्यप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ।
कुरा पञ्चायतकालको मात्र होइन, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे–जे भने पनि स्थिति सुध्रिएन, बिगार्ने कुरामा उपन्यासकार रमेश विकलको 'अविरल बग्दछ इन्द्रावती' जस्तै विकृति र स्वार्थको इन्द्रावती बग्दै गइरहेको छ।
एकाएक बालेन सरकार आएपछि संघीय सरकारको आदेश अनुसार स्थानीय सरकार अर्थात् पोखरा महानगरपालिकाले केही अवैध संरचनामा सांकेतिक रूपमा डोजर चलाए पनि ठूला होटल र प्रभावशाली संरचनाहरू अझै कायम छन्।
फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा कायम गर्न केही जटिल कारणहरू देख्न सकिन्छ।
पहिलो, ६५ मिटरभित्रका निजी घर वा संरचनाको स्वीकृति यदि नगरपालिकाले दिएको र जग्गाको धनीपुर्जा सरकारबाटै प्राप्त भएको हो भने मुआब्जा दिन मात्र अर्बौं रूपैयाँ लाग्ने हुँदा हाल राज्यको स्थिति त्यो अतिरिक्त खर्च धान्ने क्षमता कम देखिन्छ।
दोस्रो, जड रोग राजनीतिक संरक्षण हो र थियो। अतिक्रमणकारीहरू प्रायः प्रभावशाली राजनीतिक दल र नेतासँग जोडिएका छन्, जसले प्रशासनलाई हस्तक्षेप गर्थे। अब आगामी दिन हेरौं, कसरी जान्छ।
तेस्रो, प्राविधिक र प्रशासनिक अन्योल हो। कुन जग्गा दूषित हो र कुन वैधानिक हो भन्ने छुट्ट्याउन मालपोत, नापी विभाग र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावका कारण प्राविधिक र प्रशासनिक अन्योल प्रस्टै देखिन्छ।
यी कारणले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ।
के सरकार जिम्मेवार हुनु पर्दैन?
फेवातालको अतिक्रमणमा तालको किनारबाट कति दुरीसम्म संरचना निर्माण गर्न नपाइने भन्ने विषयमा नीतिगत अस्थिरता देखियो।
२०३४ सालमा पहिलो पटक ९१ मिटर (३०० फिट) मापदण्ड तोकिएको मापदण्ड २०६४ सालमा पोखरा उपमहानगरपालिकाले यसलाई ६५ मिटरमा झार्यो।
चाखलाग्दो कुरा त, २०७८ मा पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले विवादास्पद रूपमा ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गर्यो। यसलाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालै बदर गरेर कानुनी राज्यको अनुभूति दियो।
मनपर्दी मापदण्ड तोक्ने आधार के थियो?
कानुनी रूपमा सरकारले दूषित दर्ता खारेज गर्न सक्छ र त्यस्ता जग्गाधनीलाई कारबाही गर्न सक्छ। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गराएमा जुनसुकै बेला बदर गर्न सकिने अधिकार दिएको छ।
तर पहिलो त्यस्तो अवैधानिक जग्गा दर्ता गरिदिने सरकारी कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार सरकारले विशेष आयोग गठन गरी 'दूषित' (अवैध) र 'वैधानिक' (२०३१ सालअघिका लालपुर्जा भएका) जग्गा छुट्ट्याउनुपर्छ।
दूषित दर्ता भएकालाई मुआब्जा दिनुपर्दैन, तर वैधानिक रूपमा पुर्जा पाएका र कर तिरेकालाई मुआब्जा वा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यो प्रक्रियाले पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ, अन्यथा नयाँ विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।
नेपालको संविधानको धारा २५ मा 'सम्पत्तिको हक' को व्यवस्था अनुसार राज्यले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक परेमा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिई सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने प्रावधान पनि यसमा समावेश छ।
कुनै पनि सरकारी निकायले जग्गाको धनी पुर्जा वा संरचना निर्माण गर्दा सहमति दिएको छ भने सरकारले क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कसैले मिच्न मिल्दैन।
कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने हो भने पचासौं अर्ब लाग्ने स्थितिमा एकै पटक सरकारले सक्ने कुरा भएन। यसका लागि आवधिक योजना बनाएर जाँदा राम्रो हुन्छ।
अर्को पेचिलो प्रश्न भनेको मापदण्डअघि बनेका संरचनाको हकमा के गर्ने भन्ने हो।
यसको लागि फरक हिसाबले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
तीनै सरकारको सहकार्य अपरिहार्य
सरकारबाटै मापदण्ड मिच्ने कार्य भएको छ। फेवातालको पुछारमा ड्यामसाइड नजिकै पोखरा नगरपालिकाको शाखा कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, फिस्टेल होटल, वसुन्धरा पार्क, रत्न मन्दिरदेखि मत्स्य विकास केन्द्र सबै नै फेवातालको मापदण्डभित्रै बनेका सरकारी संरचनाहरू हुन्।
सबैभन्दा पहिले, सरकार अभिभावकको रूपमा आफ्नो मापदण्डभित्रको जग्गा तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा सुरू गर्न सके त्यसको सकारात्मक दबाब अरूलाई पर्न सक्छ।
सरकारलाई पनि मापदण्ड मिच्ने कुनै छुट हुँदैन।
नेपालको संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ। फेवाताल संरक्षण कुनै एक सरकारको मात्र एकल अधिकारमा पर्दैन। संविधानको अनुसूची ६, ७, ८ र ९ अनुसार तीनै सरकारको भूमिका अपरिहार्य छ।
संघीय सरकारको दायित्व भनेको बजेट विनियोजन, मुआब्जा नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय रामसार सूचीको प्रतिबद्धता पूरा गर्नु, कानुनी सहयोग र उच्चस्तरीय समन्वय गरेर ठूलो आर्थिक स्रोत र नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्नु हो।
प्रदेश सरकारको काम भनेको ताल संरक्षण प्राधिकरण गठन वा प्राविधिक सहयोग, पर्यटन प्रवर्द्धन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अनुगमन, जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन र प्रदेश स्तरको कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहनु हो।
स्थानीय सरकारले संघ सरकारको समन्वयमा अवैधानिक संरचना हटाउने, अवैध नक्सा पास रोक्ने, फोहरमैला व्यवस्थापन, जनतालाई प्रत्यक्ष जानकारी दिने, स्थानीय निगरानी समिति गठन र दैनिक अनुगमन गर्नेमा केन्द्रित रहनुपर्छ।
कुनै पनि सरकारले स्टन्टका रूपमा जस लिने होडबाजीको नाममा गरिने अल्पकालीन एक्सनले फेवातालको समस्या समाधान हुँदैन। संघीय सरकारले स्रोत उपलब्ध गराउने, प्रदेशले प्राविधिक तथा नीतिगत नेतृत्व लिने र स्थानीय सरकारले साहसका साथ कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप यसका लागि छुट्टै अन्तर–सरकारी समन्वय विशेष कार्यदल गठन गरेर स्पष्ट समयसीमा तोकेर कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
फेवातालको संरक्षण अब केवल पर्यावरणीय वा पर्यटकीय मुद्दा रहेन। यो नेपालको कानुनी राज्य, विधिको शासन र सहकारी संघीयताको परीक्षण बनेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएमा यसले समग्र शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँछ। ६५ मिटर मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्दा सरकारले पारदर्शी, न्यायपूर्ण र वैज्ञानिक मुआब्जा नीति ल्याउनुपर्छ।
दूषित दर्ता खारेज गर्दा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ। राजनीतिलाई संरक्षणको हतियार बनाउनु पर्छ, विनाशको होइन।
तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र मिडियाको संयुक्त प्रयासले मात्र फेवाताललाई भावी पुस्ताका लागि जोगाउन सकिन्छ। यो महासंग्राम जित्न सके नेपालले प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा विश्वकै उदाहरण बन्न सक्छ।
संघीय सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले चासो लिनु, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार फेवातालको मामलामा सक्रिय देखिनु र संयोगले संघीय पर्यटन मन्त्री पनि पोखरेली हुनु राम्रो अवसर हो।
तर आक्कल–झुक्कल बिजुली चम्केझैं कुखुरा बास्नुअघि नै डोजर चलाउनुभन्दा तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न ढिलो गर्नु हुँदैन।
समय धेरै नै घर्किसकेको छ, अब समयले धैर्य गर्दैन। फेवाताल जोगाऔं, पोखरा र नेपालको सौन्दर्य जोगाऔं।
***
(लेखक रमेश अधिकारीले तीन दशक सुशासन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा नेपालसहित श्रीलंका र अफगानिस्तानमा काम गरेका छन्। उनका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
-1746009348.jpg)
