विज्ञान पढ्दाको एउटा चाखलाग्दो उदाहरणबाट लेख्न मन लाग्यो। रकेट प्रक्षेपण गर्दा पृथ्वीको गुरूत्वाकर्षणबाट टाढा जान लगभग १३ किलोमिटर प्रति सेकेन्डको गति चाहिन्छ— जसलाई इस्केप भेलोसिटी (escape velocity) भनिन्छ।
यो गतिमा रकेट प्रक्षेपण गर्न सकिएन भने भूउपग्रहको रूपमा पृथ्वीकै वरिपरि नै घुमिरहन्छ। समस्याबाट बाहिर आउन पनि फरक बाटो र गतिमा जानै पर्छ, पुरानै बाटो र गतिले त त्यही समस्याको वरिपरि नै घुमिरहन्छ।
प्राविधिकको रूपमा प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन पढ्दा त्यति उत्साहित हुन सकिनँ। देश विकासमा अहिले प्रणालीले भोगिरहेको समस्यालाई निकास दिने हिसाबमा ऐन आउला भन्ने ठूलो आशा थियो।
तर केही कानुनी दफाहरू परिवर्तन गरेर अहिलेका प्रशासनिक मोडललाई बलियो बनाउने काम मात्र भएको जस्तो लाग्यो। देश विकासमा मुख्य योगदान दिने प्राविधिकहरूलाई प्रशासनको दबाब झनै बढाउने ऐन प्रस्तावित भएको रहेछ।
सर्वप्रथम त नाम नै 'निजामती' सेवा कता कता बिझाउने शब्द छ। पूर्व सचिव उमेश मैनालीका अनुसार भारतको कुनै राज्यको नवाब 'निजाम' को दरबारमा सेवा गर्ने कर्मचारीहरूलाई निजामती भनिने शब्दबाट आएको हो।
अंग्रेजी 'सिभिल सर्भिस' ले बोकेको वजन निजामतीले बोक्दैन। सोझै 'नागरिक सेवा' भन्दा बढी देशको सेवा भन्ने अपनत्व आउने थियो।
पञ्चायतविरूद्ध २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारलाई पञ्चायतकालको कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गर्दैन भन्ने भावना थियो। फलस्वरूप सकेसम्म चाँडो माथिल्लो तहका ती कर्मचारीहरूलाई बिदा दिनुपर्छ भन्ने भावनाले काम गरेको थियो।
तल्ला तहकाहरूलाई पनि माथिल्लो तहका हटाउन सके आफू माथि जाने बाटो खुल्ने हुँदा ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिइयो।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको 'निजामती प्रशासनमा कोतपर्व' हतारमा गरिएको निर्णयले पछि प्रत्युत्पादक भएको महसुस भएको धारणा राख्नुहुन्छ।
यो कोतपर्वले प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी मनोविज्ञान र नीति निर्माणमा दीर्घकालीन प्रभाव पारेको थियो। शतप्रतिशत न त पुराना खराब छन्, न त शतप्रतिशत नयाँ असल छन्।
तर लामो अनुभव सँगालेकाहरूलाई हठात् हटाउँदा भोलि संस्थागत सम्झना हराउने ठूलो खतरा हुन्छ।
३८ वर्षको पार्टीहरूको शासनमा विज्ञता भनेकै 'आफ्नो पार्टी (वा व्यक्तिगत) फाइदाका लागि नियम कानुन मिचेरै पनि काम गर्ने कार्यकर्ताहरूको हालिमुहाली' चलेको थियो। दलाल र बिचौलियाहरू मार्फत के के भएको रहेछ भन्ने त अहिले चलिरहेका मुद्दाहरू र भइरहेको छानबिनबाट देखिएको तस्बिर नै काफी छ।
यदि कर्मचारीतन्त्रले देशहित हेरेको भए देश अहिले पनि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू बाहेकमा सबभन्दा गरिबमध्ये पर्ने थिएन।
कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ, राजनीतिक दलहरू सत्तामा आउने जाने त भइरहन्छ, तर देशको विकासमा मुख्य भूमिका खेल्ने त कर्मचारीतन्त्र नै हो।
अहिले जुन भाष्य निर्माण गरिएको छ— सबै कर्मचारीहरू खराब छन्, तुरून्तै फ्याँक्नुपर्छ— पूर्ण सही होइन।
पक्कै हो, प्रणाली खराबलाई प्रोत्साहन हुने खालको थियो।
यथार्थ के पनि हो भने, सबै खराब पनि हुँदैनन्, सबै राम्रा पनि हुँदैनन्। कर्मचारीतन्त्रलाई घोडासँग तुलना गरौं। आफ्नो कल्पना गरेको गन्तव्यमा पुग्न राजनीतिक नेतृत्वले घोडालाई तन्दुरूस्त राखेर 'आश र त्रास' देखाउँदै लानुपर्छ।
तर भयो के, घोडा चढ्ने नेतृत्वले घोडालाई नै कहाँ जाने भनेर सोधेपछि त उसले आफूलाई जहाँ जान सजिलो र फाइदाजनक हुन्छ त्यहीँ जाने भन्ने नै भयो।
अहिले देश कुन मोडलबाट चलिरहेको छ भने बजेट खर्च गरेपछि बिस्तारै सबैतिर पुग्छ र विकास हुन्छ। पुरानो खान-लाउन पुगे भयो भन्ने समयलाई त्यो ठिकै होला। तर अहिले विश्वबजारमा हामीले कसरी आफ्नो उपस्थिति जनाउने भन्ने सोच्ने हो भने माथि भनेझैं रकेटको प्रक्षेपण गति फेर्नैपर्छ।
डर र त्रासले मात्र नयाँ सोचहरू पक्कै आउँदैनन्। नवप्रवर्तन निस्किँदैन। विज्ञताको कदर भएन भने बत्ती बालेर खोज्दा पनि पाउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
अहिलेको कर्मचारीतन्त्र पदीय मोडलबाट चलेको छ, जति माथिल्लो पद भयो त्यति ठूलो। यो मोडलले विज्ञताको कदर गर्दैन।
नयाँ ऐनले लगभग यही बाटो समातेको छ।
प्रस्तावित ऐनको दफा १० को उपदफा १४ मा विशेषज्ञ पदको छड्के प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ। तर सो पदको बढुवाबारे स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन।
कर्मचारीतन्त्रलाई स्पष्ट रूपमा दुई समूहमा छुट्ट्याउनु उपयुक्त हुन्छ — सामान्य पदीय सोपानका पदहरू र विशेषज्ञ पदको सोपान। विद्यमान ऐनमा विशेषज्ञ पदको व्यवस्था त गरेको छ तर विशेषज्ञहरूको पनि समूह (टिम) नै चाहिन्छ।
यो व्यवस्थाले आवश्यक परेको पदलाई विशेषज्ञ पदमा लैजाने र त्यो पदको निश्चित अवधिमा बढुवा हुँदै जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थामा कुनै विशेषज्ञलाई राजपत्रांकित तेस्रो श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गर्ने र ५ वर्षमा त्यो पदबाटै बढुवा हुँदै माथिसम्म जाने र अवकाशपछि त्यो पद सुरू नियुक्तिकै माग हुन्छ।
यो व्यवस्था हुने हो भने विशेषज्ञता भएकाहरू पनि टिक्ने अवस्था हुन सक्छ। नत्र सामान्य पद सोपानबाट माथिल्लो पदमा पुगेकाहरूबाट हेपिएको अवस्थामा विशेषज्ञहरू टिक्न सक्ने अवस्था हुने छैन र संस्थागत सम्झनाहरू (Institutional memory) हराउँदै जाने सम्भावना हुन्छ।
अहिले १४ तह प्रस्तावित गरिएको छ। सातौं तहमा छिरेको मान्छे १३ तहमा पुग्न ६ तह पार गर्नुपर्छ। सात वर्षमा एक तह पार हुने भएकाले ४२ वर्ष लाग्ने देखिन्छ। त्यसैले काम नगरी बढुवाको तयारी गर्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ।
नतिजामूलक कामलाई जोड दिने कि बढुवाका लागि काम नगरी पढेर बस्ने कर्मचारीतन्त्र बनाउने? यो व्यवस्थाले काम गर्नेभन्दा काम नगरेर पढेर बस्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ।
प्रस्तावित ऐनको दफा १० ले पदपूर्ति गर्दा १० प्रतिशत खुला र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि छुट्ट्याए अनुसारको गणना कुन मितिदेखि गरिने स्पष्ट व्याख्या हुनु जरूरी छ।
यो व्यवस्थाको स्पष्टता नहुँदा १० प्रतिशत अर्थात् १० सिटमा एक हुन जान्छ। यो एक सिट खुला र आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि कति वटा पदमा माग गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा धेरै पद हुनेतर्फ त खासै फरक पर्दैन। तर थोरै पद हुने प्राविधिक क्षेत्रमा 'रिभर्सल अफ सिनियोरिटी' कायम रहने अवस्था छ।
विकासमा मुख्य भूमिका प्राविधिक जनशक्तिको हुन्छ। २०४९ को ऐनसम्म प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न तलब स्केल नै छुट्टै थियो। प्रशासनको हालिमुहाली चल्न थालेपछि यो संशोधन गरेर दुई प्राविधिक ग्रेड दिने व्यवस्था गरियो।
पछि प्रशासन र प्राविधिक समान गरियो।
धेरै जना प्राविधिक सांसद भएका बेला उत्कृष्ट प्राविधिकलाई सरकारी सेवामा प्रोत्साहित गर्नेबारे पनि नयाँ ऐनले सोच्नुपर्छ।
केही पदहरूमा सेवा प्रवेशको न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर छ। बढुवाका लागि विद्यावारिधि माग गरिन्छ। विद्यावारिधि अनुसन्धानमूलक क्षेत्रहरूका लागि आवश्यक छ। तर अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहपछि एमफिल तह पढाउन थालेको छ। नयाँ ऐनले स्नातकोत्तरपछि गरिने एमफिल चिन्नुपर्छ।
दफा ३२ मा बढुवाका लागि भौगोलिक क्षेत्र र स्थानीय तहमा अनिवार्य बसेको हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। तर सबै प्राविधिकको दरबन्दी ती क्षेत्रहरूमा हुँदैन। त्यस्तो दरबन्दी नभएको वा रिक्त नभएको अवस्था प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यो प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्थाले प्रशासनको खुसामद गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
अनुसन्धान गरौं, कति विदेशबाट प्राप्त छात्रवृत्तिहरूमा मनोनयन हुन नसकेर खेर गएका थिए। ती छात्रवृत्तिमा जाने कर्मचारी नभएर होइन, खुसामद गर्न नसकेर खेर गएका हुन्। दुर्गम क्षेत्रमा पाउने भौगोलिक अंकले नै ती क्षेत्रमा जान प्रोत्साहन गरेकै छ भने यो सबैलाई अनिवार्य सर्त राख्नुले जटिलता मात्र थप्छ।
भौगोलिक क्षेत्र विभाजन पञ्चायतकालको यातायात लगायतका सुविधालाई ध्यानमा राखेर गरिएको थियो। अहिले अवस्था परिवर्तन भइसकेको छ। दोलखा र दैलेख दुवै 'ख' वर्गमा समान अंकमा छन्। काठमाडौंबाट ५–६ घण्टामा सजिलै पुगिने दोलखा र अहिले पनि १–२ दिन लाग्ने दैलेखको समान हुनु जायज छैन। भौगोलिक क्षेत्र पुनरवलोकन हुनपर्छ।
विद्यमान ऐनको दफा ४८ को उपदफा (२) मा भनिएको छ — उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको नीति विपरीत नहुने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्न सक्नेछ।
तर प्रस्तावित ऐनको दफा ७९ र ८० ले वैज्ञानिक अनुसन्धान पनि प्रकाशित गर्न बन्देज गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ। तसर्थ यो दफामा स्पष्ट हुनु जरूरी छ।
'स्थायी सरकार' भनिने कर्मचारीतन्त्रलाई भोलिको विकसित नेपाल बनाउन सक्ने तीक्ष्ण जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने तर्फको सोच राखेर ऐन निर्माण हुनुपर्छ। तसर्थ नयाँ निजामती ऐनलाई प्रशासन र कानुन क्षेत्रभन्दा माथि उठेर 'जनसेवा ऐन' को रूपमा सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग छलफल पश्चात नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी प्राविधिक जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न सक्ने बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
-1746009348.jpg)
