भारतीय सांसद तथा लेखक शशि थरूर भदौ दोस्रो साता उनको पुस्तक 'ह्वाई आई एम अ हिन्दु' को नेपाली अनुवाद विमोचन गर्न आएका थिए। पुस्तक विमोचनपछि संवाद कार्यक्रम थियो।
संवादमा दक्षिण एसियामा बढ्दै गएको धर्ममा आधारित राजनीति र धार्मिक असहिष्णुताको चर्चा भयो।
बहुसंख्यक जनतामाथि त्रासको शासन चलिरहेको सन्दर्भ जोडेर उनलाई सोधियो, 'दक्षिण एसियामा बहुमतको उन्माद बढिरहेको छ र यसलाई नवउदारवादले मलजल गरिरहेको छ। ढल्दै गरेको नवउदारवाद केन्द्रित राजनीतिक संस्थाले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ?'
प्रश्नमा संगति मिलेको छैन, विरोधाभास छन्। बहुसंख्यक जनतालाई कसरी त्रासको शासनमा अधीनस्थ गर्न सकिन्छ? वैधानिक निर्वाचनमा अल्पसंख्यकले कसरी बहुमत हासिल गर्न सक्छन् र उनीहरूमा बहुमतको उन्माद सवार हुन्छ?
ढल्दै गरेको भन्नुको अर्थ कमजोर हुँदै जानु हो। जो चिज (नवउदारवाद) आफैमा कमजोर छ, जसलाई टेकोको आवश्यकता छ, उसले अर्को (धार्मिक अतिवाद) लाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ? नवउदारवादको उदय धार्मिक अतिवादको पक्ष वा विपक्षमा उभिन भएको हो र?
उल्लिखित प्रश्नहरूमध्ये सबैभन्दा गलत तरिकाले बुझिएको र बुझाइएको नवउदारवादबारे यस लेखमा सामान्य चर्चा गर्न खोजिएको छ।
थरूरले आफू सामाजिक उदारवादी भएको बताए। नवउदारवाद र उदारवाद फरक हो भने, तर त्यसको विस्तृत चर्चा गरेनन्। आफू व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, खुला बजार अर्थतन्त्र, उदारीकरण र जिम्मेवार राज्यको पक्षमा भएको सुनाए।
नवउदारवादको उदय
नवउदारवाद कसैका लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, बजार प्रतिस्पर्धा, निजी सम्पत्ति र सीमित सरकारको पक्षमा उभिएको आधुनिक उदारवाद हो भने कसैका लागि निजीकरण, वित्तीयकरण, श्रमिक अधिकारको क्षयीकरण, कल्याणकारी राज्यको संकुचन र आर्थिक असमानता बढाउने राजनीतिक–आर्थिक परियोजना हो।
नवउदारवाद कुनै एक व्यक्तिले प्रतिपादन गरेको विचारधारा होइन। यसको विकास सन् १९३० को दशकमा शास्त्रीय उदारवादमाथि आएको संकटबाट सुरू भएर १९४० को दशकमा फ्रेडरिक हायेक, १९५०–६० को दशकमा मिल्टन फ्रिडम्यान र सिकागो स्कुल, १९७० को दशकको आर्थिक संकट हुँदै १९८० को दशकमा मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनको राजनीतिक कार्यक्रमसम्म फैलिएको लामो बौद्धिक र राजनीतिक यात्रा हो।
संकटमा परेको उदारवाद
सन् १९२९ को महामन्दीले पश्चिमी पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई गम्भीर संकटमा पार्यो। बेरोजगारी, औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट, बैंकिङ संकट र गरिबीले बजार अर्थव्यवस्थाको क्षमतामाथि प्रश्न उठायो।
त्यही समयमा सोभियत समाजवादको प्रभाव बढिरहेको थियो भने युरोपका विभिन्न मुलुकमा फासीवाद र आर्थिक राष्ट्रवाद पनि शक्तिशाली बन्दै थिए।
उक्त पृष्ठभूमिमा स्वतन्त्र बजार र सरकारी हस्तक्षेपमुक्त आर्थिक नीतिले यति ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ भने उदारवादको बचाउ कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उदारवादीहरूले दिनुपर्ने थियो।
यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा सन् १९३८ मा पेरिसमा 'वाल्टर लिपम्यान कलोकियम' आयोजना गरिएको थियो। दर्शनशास्त्री लुइस रूजियरले फ्रान्सेली र जर्मन बुद्धिजीवीहरूलाई उक्त कलोकियममा बोलाएका थिए।
बैठकमा धेरैजसो सहभागी समाजवादबाट मोहभंग भएका बुद्धिजीवी थिए। उनीहरू लिपम्यानको पुस्तक 'द गुड सोसाइटी (१९३७)' मा प्रस्तुत विचारलाई सन्दर्भ बनाएर छलफलमा जुटेका थिए।
जर्मन समाजशास्त्री/अर्थशास्त्री अलेक्जेन्डर रूस्तो, लुडविग भोन मिजेस, फ्रेडरिक हायेक, विल्हेल्म रोप्के लगायत चिन्तकहरू सहभागी थिए। यही सम्मेलनलाई नवउदारवादी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण प्रारम्भिक विन्दु मानिन्छ।
छलफलमा रूस्तोले पहिलो पटक 'नवउदारवाद' शब्द प्रयोग गरेका थिए। पूर्व समाजवादी स्वनामधन्य पत्रकार लिपम्यान र रूस्तोले सामाजिक उदारवादको पक्षमा तर्क गरेका थिए। फ्रेडरिक हायेकले भने नवशास्त्रीय उदारवादको वकालत गरेका थिए।
प्रारम्भिक नवउदारवादको अर्थ 'सरकारले केही पनि गर्नु हुँदैन' भन्ने थिएन। बरू बजार स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनका लागि राज्यले कानुन, सम्पत्ति अधिकार, प्रतिस्पर्धा, करार र संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अर्थात् प्रारम्भिक नवउदारवादी सोचमा राज्य बजारको विरोधी होइन, बजारलाई क्रियाशील बनाउने संस्थागत संरचनाको निर्माता हो भन्ने थियो।
रूस्तो– राज्यले बजारको स्थान लिनु हुँदैन
रूस्तोका अनुसार उन्नाइसौं शताब्दीको सरकारी हस्तक्षेपमुक्त उदारवादले बजारलाई आफैमा पर्याप्त ठान्ने गल्ती गरेको थियो। बजार स्वतः स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी हुँदैन। एकाधिकार, कार्टेल र शक्तिशाली आर्थिक समूहहरूले बजारलाई कब्जा गर्न सक्छन्।
त्यसैले राज्यको भूमिका बजार विस्थापित गर्नु होइन, बजारको प्रतिस्पर्धात्मक संरचना कायम राख्नु नयाँ उदारवाद हो। यो विचारले पछि जर्मन ओर्डोलिबरलिजम र सामाजिक बजार अर्थव्यवस्थाको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्यो।
यस अर्थमा नवउदारवादको प्रारम्भिक दर्शनमा बजारका लागि राज्य चाहिन्छ, तर राज्यले बजारको स्थान लिनु हुँदैन भन्ने थियो।
हायेक– बजार केवल सम्पत्ति सिर्जना गर्ने माध्यम होइन
दोस्रो विश्वयुद्धको आसपास आइपुग्दा फ्रेडरिक हायेकले उदारवादी विचारलाई अझ गहिरो दार्शनिक आधार प्रदान गरे। उनको प्रसिद्ध पुस्तक 'द रोड टू सर्फडम' सन् १९४४ मा प्रकाशन भयो।
हायेकको मूल चिन्ता आर्थिक दक्षता मात्र थिएन। जटिल आधुनिक समाज सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण ज्ञान कसको हातमा हुन्छ भन्ने प्रश्न उनले गरेका थिए।
यस्तो सर्वज्ञानी कोही हुँदैन भन्ने उनको उत्तर थियो।
एउटा किसानसँग आफ्नो जमिनबारे ज्ञान हुन्छ। व्यापारीसँग उपभोक्ताको मागबारे ज्ञान हुन्छ। मजदुरसँग आफ्नो सीप र कामको अवस्थाबारे ज्ञान हुन्छ। उपभोक्तासँग आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकताबारे ज्ञान हुन्छ। यी सबै सूचनाहरू समाजभरि छरिएका हुन्छन्।
केन्द्रीय योजनाकारले यी सबै ज्ञान एकत्रित गर्न सक्दैन। तर बजार मूल्य प्रणालीले यी छरिएका सूचनालाई संकेतका रूपमा जोड्छ। मूल्य बढ्दा अभावको संकेत आउँछ, मूल्य घट्दा आपूर्ति वा मागको अवस्थाबारे अर्को संकेत प्राप्त हुन्छ।
त्यसैले हायेकका लागि बजार केवल सामान किनबेच गर्ने स्थल मात्र थिएन। बजार ज्ञानको खोज, प्रसारण र समन्वय गर्ने प्रणाली थियो।
यही कारण उनी केन्द्रीय आर्थिक योजनाप्रति सन्देह गर्थे। उनका लागि आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रश्न अन्ततः राजनीतिक स्वतन्त्रताको प्रश्नसँग जोडिन्थ्यो। राज्यले अर्थव्यवस्थाका प्रत्येक पक्ष नियन्त्रण गर्न थालेपछि त्यसले नागरिकको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने खतरा हुन्छ।
तर हायेकलाई 'राज्यविहीन समाज' का समर्थकका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। उनी कानुनको शासन, निजी सम्पत्ति, संस्थागत व्यवस्था, प्रतिस्पर्धा र निश्चित सामाजिक सुरक्षाका आवश्यकता स्वीकार गर्थे। उनको आपत्ति राज्यको अस्तित्वप्रति होइन, राज्यले बजारको स्थान लिएर मान्छेको आर्थिक निर्णय गर्ने अधिकारबाट विमुख गराउनुमा थियो।
मों पेलेरिन सोसाइटी– विचारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा रूपान्तरण
सन् १९४७ मा हायेकले स्विट्जरल्यान्डको मों पेलेरिनमा विभिन्न देशका उदारवादी चिन्तकहरूलाई भेला गराए। यसबाट मों पेलेरिन सोसाइटीको स्थापना भयो।
सोसाइटीले नवउदारवादी विचारको विकास र प्रसारमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। हायेक, लुडविग भोन मिजेस, मिल्टन फ्रिडम्यान, कार्ल पोपर, जर्ज स्टिग्लर लगायत विद्वानहरू यस बौद्धिक सञ्जालसँग जोडिए।
यही चरणमा नवउदारवाद एउटै सिद्धान्तभन्दा बढी विचारहरूको परिवार बन्दै गयो।
युरोपमा ओर्डोलिबरलिजमले प्रतिस्पर्धाका लागि संस्थागत व्यवस्था र नियममा जोड दियो। हायेकले छरिएको ज्ञान, स्वतःस्फूर्त व्यवस्था र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखे। सिकागो स्कुलले बजारको दक्षता, मौद्रिक स्थिरता र सरकारी हस्तक्षेपका नकारात्मक परिणाममाथि जोड दिन थाल्यो।
फ्रिडम्यान र सिकागो स्कुल
फ्रिडम्यानको उदयसँगै नवउदारवादी विचारले अझ व्यावहारिक आर्थिक स्वरूप ग्रहण गर्यो। फ्रिडम्यानले बजारलाई केवल स्वतन्त्रताको साधनका रूपमा होइन, आर्थिक स्रोतको कुशल वितरण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उनको पुस्तक 'क्यापिटलिजम एन्ड फ्रिडम'ले आर्थिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्धलाई गरेको व्याख्यालाई लोकप्रिय बनायो।
'बजार मात्रै होइन सरकार पनि असफल हुन्छ,' फ्रिडम्यान भन्थे, 'सरकारी असफलताले ल्याउने क्षति बजार असफलताले ल्याउने क्षतिभन्दा निकै भयानक हुन्छ।'
सरकारले बजारको कमजोरी सच्याउने प्रयास गर्दा नियामकीय कब्जा, स्वार्थ समूहको दबाब, कर्मचारीतन्त्रको विस्तार र राजनीतिक विकृति उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले 'बजार असफल भयो' भन्ने कारण मात्रले 'सरकारले समाधान गर्नुपर्छ' भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन।
फ्रिडम्यानले शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा, कर प्रणाली, मौद्रिक नीति र नियमन लगायत क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी व्यक्तिगत छनोट र बजार प्रोत्साहनलाई प्रयोग गर्ने पक्षमा तर्क गरेका थिए।
यस चरणमा नवउदारवादको भाषा पनि परिवर्तन भयो। व्यक्तिगत छनोट, प्रतिस्पर्धा, प्रोत्साहन, निजी सम्पत्ति, सीमित सरकार र आर्थिक स्वतन्त्रता नवउदारवादका प्रचलित शब्द बने।
संकटमा केन्सियन आर्थिक व्यवस्था
दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमी मुलुकहरूमा केन्सियन अर्थनीतिले बलियो स्थान बनाएको थियो। सरकारको सक्रिय आर्थिक भूमिका, कल्याणकारी राज्य, बलिया ट्रेड युनियन, सरकारी उद्यम, प्रगतिशील कर र माग व्यवस्थापनलाई केन्सियन नीतिले समर्थन गर्थ्यो।
तर १९७० को दशकमा पश्चिमी अर्थव्यवस्थाले नयाँ प्रकारको संकट (एकैसाथ उच्च मुद्रास्फीति र उच्च बेरोजगारी) सामना गर्यो, जसलाई 'स्टागफ्लासन' को नाम दिइएको थियो।
यसले प्रचलित केन्सियन आर्थिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठायो। त्यही समयमा तेलको मूल्य वृद्धि, उत्पादकत्वमा आएको ह्रास, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, राज्यकोषमा दबाब र श्रम द्वन्द्वले झन्डै चार दशक पुरानो आर्थिक व्यवस्थालाई कमजोर बनायो।
अब हायेक र फ्रिडम्यानहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका प्रश्नहरू राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण बन्न थाले। बजारलाई बढी स्वतन्त्रता दिने कि राज्यको हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिने?
यही प्रश्नले १९८० को दशकको अर्थराजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार गर्यो।
विचारबाट राजनीतिक कार्यक्रमतर्फ
सन् १९७९ मा मार्गरेट थ्याचर बेलायतको प्रधानमन्त्री बनिन्। उनको नेतृत्वमा बेलायतले आर्थिक कार्यक्रममा परिवर्तन गर्यो। यसमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको निजीकरण, खुकुलो नियमन, ट्रेड युनियनको शक्तिलाई खुम्च्याउने, करका दरमा कटौती, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बजार प्रतिस्पर्धाको विस्तार प्रमुख थिए।
थ्याचरको राजनीति हायेकको दर्शन वा फ्रिडम्यानको अर्थशास्त्रको शाब्दिक कार्यान्वयन मात्र थिएन। यो विभिन्न उदारवादी र सम्वर्द्धनवादी विचारहरूको राजनीतिक संश्लेषण थियो।
यसपछि नवउदारवाद विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभाग र प्राज्ञिक गोष्ठीहरूमा सीमित रहेन। यो राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक कार्यक्रम बन्यो।
सन् १९८० मा रोनाल्ड रेगन अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि समान प्रकृतिका कार्यक्रमहरूले अमेरिकामा गति पाए। तथापि अमेरिकामा राज्यको भूमिका सीमित भएन, हेरफेर मात्र भयो।
नवउदारवादीको उद्देश्य राज्यलाई समाप्त गर्नु थिएन, राज्यको भूमिका उत्पादनकर्ता र प्रत्यक्ष नियन्त्रकबाट बजारको संरचना निर्माण गर्ने र नियम लागू गर्ने निकाय बनाउनु थियो। तर नवउदारवादी चिन्तकहरूले गरेका सबै सिफारिसहरू थ्याचर र रेगनले कार्यान्वयन गरेनन्।
थ्याचरले टेलिकम, ग्यास र हवाइ सेवालाई निजीकरण गरिन् तर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चलाइनन्। उनले बजेट घाटा कम गर्न सकिनन्।
रेगनले पनि सामाजिक सुरक्षा र मेडिकेयरलाई यथावत् अगाडि सारे। उनले कर कटौती गरे तर सैन्य खर्च घटाएनन्।
उनीहरूले खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पक्षपोषण गरे तर राजनीतिक लाभहानिको विचार गरेर केही क्षेत्रमा संरक्षणकारी नीतिलाई निरन्तरता दिए। हायेक वा फ्रिडम्यानको सुझाव अनुसार मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिएन।
नवउदारवाद र वासिङटन कन्सेन्सस
उल्लिखित बजारमुखी कार्यक्रम बेलायत र अमेरिकामा मात्र सीमित भएनन्। विकासशील देशहरूमा निजीकरण, व्यापार उदारीकरण, वित्तीय अनुशासन, नियमनमा सुधार, विदेशी लगानी र बजारमुखी सुधारलाई प्रोत्साहन गरियो।
सन् १९८९ मा अर्थशास्त्री जोन विलियमसनले नवउदारवादीहरूको नीतिगत सिफारिसहरूलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसलाई 'वासिङटन कन्सेन्सस' नाम दिए। वासिङटनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले सिफारिस गरेको आर्थिक नीतिको प्याकेजका रूपमा यसलाई अर्थ्याइयो।
खासगरी ल्याटिन अमेरिकाको ऋण संकटपछि वासिङटनमा रहेका नीति निर्माताहरूबीच सहमति भएका १० वटा मुख्य नीतिहरूलाई विलियमसनले संक्षेपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
उनका अनुसार वित्तीय अनुशासन (बजेट घाटा फराकिलो नबनाउने), सार्वजनिक खर्चको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने (अनुदान घटाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा खर्च बढाउने), कर प्रणालीमा सुधार (करको आधार फराकिलो बनाउने र दर घटाउने), ब्याजदर बजारले तय गर्नेतर्फ ती नीतिहरू केन्द्रित थिए।
यसैगरी मुद्राको विनिमय दरलाई प्रतिस्पर्धाबाट निर्धारण गर्ने, आयात प्रतिबन्ध हटाउने र भन्सार दर कम गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने, सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गर्ने, बजार प्रवेश र प्रतिस्पर्धामा बाधा पुर्याउने नियमहरू हटाउने र निजी सम्पत्तिको कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने बुँदाहरूलाई विलियमसनले गरेको नामकरणले प्रख्यात बनायो।
वासिङटन कन्सेन्ससलाई नै नवउदारवादको पर्यायवाची रूपमा प्रयोग भएकोमा भने विलियमसन दुःखी थिए। ती नीतिगत बुँदा समेट्ने गरी आफूलाई उचित लागेको शब्दावलीबाट गरेको नामकरणलाई अरूले अपव्याख्या गरेपछि उनी दुःखी भएका हुन्।
यो नीतिहरू मूलतः बजारमुखी थिए र नवउदारवादी सोचसँग नजिक थिए। यसलाई धेरैले नवउदारवाद वा बजार जडसूत्रवाद भनेर बुझे। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले ऋण दिँदा यी नीतिहरूलाई सर्तका रूपमा अघि सार्ने भएकाले यसको व्यापक आलोचना भयो।
तथापि ल्याटिन अमेरिकापछि पूर्वी युरोप, एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न देशमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकमार्फत ती कार्यक्रमहरू लागू हुँदै गए। स्थापनाकालमा मुद्रा कोष र विश्व बैंकले सिफारिस गर्ने नीति कार्यक्रमको आलोचना नवउदारवादीले गर्थे। कालान्तरमा मुद्रा कोष र विश्व बैंक नै नवउदारवाद प्रवर्द्धक संस्थाका रूपमा चिनिए।
खुसी भएनन् वामपन्थी
वामपन्थीहरूले भने नवउदारवादलाई केवल 'स्वतन्त्र बजार' को सिद्धान्तका रूपमा होइन, राजनीतिक–आर्थिक शक्ति संरचनाका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नवउदारवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा वास्तवमा आर्थिक शक्तिलाई ठूला कम्पनी र वित्तीय संस्थाको हातमा केन्द्रित गर्छ।
नवउदारवादी समाजमा व्यक्ति आफैं वस्तु (पुँजी) मा स्खलित हुन्छ। मान्छेलाई 'मानवीय पुँजी' भनिन्छ। यस्तो समाजमा शिक्षामा लगानी भनेको मानवीय पुँजी निर्माणमा लगानी हो भन्ने बुझिन्छ। स्वास्थ्यमा लगानी भनेको श्रमिकको उत्पादक क्षमतामा वृद्धिका लागि लगानी हो भन्ने बुझिन्छ।
समग्रमा नवउदारवादलाई आर्थिक विषय मात्र नभएर सामाजिक र राजनीतिक दर्शनको क्षेत्रमा पुर्याइन्छ। नवउदारवादलाई पर्यावरणीय समस्या तीव्र बनाउने, डिजिटल माध्यमबाट नागरिक निगरानी गर्ने, सत्ताधारीको इशारामा चल्ने अमानव बनाउने अर्थराजनीतिक प्रपञ्च मानिन्छ। मान्छेहरूबीचको सामाजिक सम्बन्ध ध्वस्त बनाउने र लोकतन्त्र धराशायी बनाउने काम पनि नवउदारवादले गरेको आरोप लगाइन्छ।
आलोचकहरू बजार विस्तार हुँदा शक्ति कसको हातमा पुग्छ, त्यसबाट कसलाई लाभ हुन्छ, बजार निर्माण तथा संरक्षण गर्ने राज्य स्वयं कसको पक्षमा काम गर्छ भन्ने प्रश्न गर्छन्।
त्यसैले नवउदारवादमाथिको बहस राज्य कि बजार भन्ने सामान्य बहस नभएर राज्यले कस्तो बजार निर्माण गर्छ, त्यो बजारले समाजमा शक्ति कसरी वितरण गर्छ र त्यसबाट कसले लाभ प्राप्त गर्छ भन्नेमा पुगेको छ।
अनि बन्छ स्थानीय मुद्दा
नवउदारवादलाई प्रश्न गर्ने यही ढाँचामा पहिचानका मुद्दा, लैंगिक समानताका मुद्दा, जातीय असमानताका मुद्दा, धार्मिक द्वन्द्व लगायत समाज अनुकूलका स्थानीय मुद्दाहरू पनि आउँछन्।
यस्ता मुद्दा सही ढंगले खुट्याउन र समाधान पहिल्याउन सकिएन भने नवउदारवादलाई दोष थोपर्ने सजिलो उपाय निस्किन्छ। हामीकहाँ धार्मिक अतिवादले टाउको उठाउन खोज्दैछ अनि हामी भन्दैछौं, यसलाई नवउदारवादले सम्बोधन किन गरेन?
साँच्चै, धार्मिक अतिवादको औषधि नवउदारवादले नै गर्नुपर्ने हो? सबै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय रोगको उपचारका लागि एउटै औषधि बनेको छ?
उल्लिखित सबै सवाललाई नवउदारवादले सम्बोधन गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा सही होइन। अर्थराजनीतिक सवालमै केन्द्रित गर्ने हो भने पनि हाम्रा सरकारहरू चुकेका हुन्, हाम्रो राजनीति चुकेको हो, बजार चुकेको होइन।
बजारका नियम आफै उत्पन्न हुँदैनन्। जनमैत्री बजार नियम बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हाम्रो दोष हो। नवउदारवादी नीतिले राज्यलाई निषेध गर्दैन। राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने सामाजिक सवालहरू हुन्छन् भन्ने स्वीकार गर्छ।
-1746009348.jpg)
