अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले लगानी प्रोत्साहन र आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्यले घोषणा गरिएका पाँचवटा प्याकेजमध्ये तेस्रो कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छन्।
निजी क्षेत्रको पुनरूत्थान, लगानी सहजीकरण र आर्थिक प्रोत्साहनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउन लागिएको यो प्याकेजमा के–कस्ता कार्यक्रम समेटिनुपर्छ भन्ने बहस सुरू भएको छ।
नयाँ सरकार गठनपछि अपेक्षा अनुसार व्यवसायीको मनोबल र निजी लगानी बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकारले एकपछि अर्को कार्यक्रममार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार र लगानीको वातावरण सुधार्ने प्रयास गरिरहेको छ। अब तेस्रो प्याकेजले तत्कालका समस्या सम्बोधन गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रलाई फेरि लगानीतर्फ फर्काउने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नको जबाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।
तेस्रो प्याकेजमा निजी क्षेत्रको पुनरूत्थान, लगानी सहजीकरण र आर्थिक प्रोत्साहनका कस्ता कार्यक्रम समेटिनुपर्छ?
लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले अहिले नै गर्न सक्ने काम के हुन्?
यसबारे हामीले गत वर्ष भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका रामेश्वर खनालसहित चार जना व्यवसायीसँग कुरा गरेका छौं।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल
'राहत मात्रै होइन, ठूलो लगानी चाहिन्छ'
यसअघिका दुई प्याकेजले तत्काल देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्।
पहिलो प्याकेजले भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको क्षति र प्रभावित व्यवसायलाई हेर्छ भने दोस्रोले पुँजी बजारको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। तर अर्थतन्त्रको समग्र सुस्तता हटाउने र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने प्रश्न अझै बाँकी छ। त्यसैले अहिले सबैको चासो तेस्रो प्याकेजमा छ।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान शिथिलता र उद्यमी तथा लगानीकर्तामा देखिएको आत्मविश्वासको कमीको कारण पहिचान गरेका छन्। त्यसको पृष्ठभूमिमा आर्थिक पुनरूत्थानको संक्षिप्त मार्गचित्र पनि प्रस्तुत भएको उनको बुझाइ छ।
खनाल आफैले भदौ २४ को तोडफोड, आगजनी र त्यसपछिको मनोवैज्ञानिक त्रासपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
त्यसपछि उनले तत्काल आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका थिए। समस्यामा परेका व्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया गरेका थिए भने क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा पुगेर व्यवसायीसँग संवाद गरेका थिए। तर अहिलेको अवस्थामा त्यस्ता तत्कालीन राहत कार्यक्रम मात्र पर्याप्त नहुने खनाल बताउँछन्।
'भदौ १० गतेको विध्वंसकारी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायका लागि पुनरूत्थान प्याकेज, पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा सुधार कार्यक्रम आवश्यक हुन्, तर यिनले विगत १० वर्षदेखिका विभिन्न घटनाक्रमले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र उकास्न सक्दैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीबाट हट्ने प्रयासले लगानीको वातावरणमा केही सुधार ल्याउन सक्ने र विपदपछिको पुनर्निर्माणले पनि केही वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सक्ने भए पनि यीमध्ये कुनै एउटै कार्यक्रमले दिगो रूपमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
त्यसका लागि छोटो समयमै ठूलो लगानी गर्ने समयबद्ध योजना आवश्यक रहेको उनले बताए।
'आर्थिक सुधार अनिवार्य सर्त हो, तर यो मात्र पर्याप्त हुँदैन,' उनले भने, 'नेपालले विगतमा पहिचान गरेका आर्थिक सुधारलाई अघि बढाउनुपर्छ। तर सुधार मात्र गरेर अहिलेको शिथिलता हटाउन सकिँदैन।'
खनालका अनुसार अहिले नेपाललाई छोटो समयभित्र ठूलो पुँजीगत लगानी गर्ने समयबद्ध कार्यक्रम आवश्यक छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको अर्थतन्त्र पुनरूत्थान गर्न अपनाइएको योजना, सन् १९७० मा दक्षिण कोरियाले सञ्चालन गरेको भारी तथा रासायनिक उद्योग अभियान र सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि चीनले दुई वर्षका लागि ल्याएको ४० खर्ब युआनको कार्यक्रमलाई उनले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
यी कार्यक्रमको मुख्य विशेषता छोटो अवधिमा ठूलो मात्रामा पुँजीगत लगानी गर्नु रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा यस्तो लगानी सरकारले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था नरहेको खनाल बताउँछन्। तिनकुने–माइतीघरमा निर्माणाधीन पैदलयात्री पुल र पशुपति क्षेत्रको पार्किङ स्थलको निर्माण गति हेरेर पनि सरकारी पुँजीगत खर्चको क्षमता बुझ्न सकिने उनको तर्क छ।
त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ठूला उत्पादनशील आयोजना समयबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
दैलेखको प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक उपयोग, उत्तर–दक्षिण द्रूतमार्ग, डेटा सेन्टर, ठूला खानीको उपयोग, व्यवस्थित ठूला सहरी विकास र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आयोजना त्यसका लागि उपयुक्त हुन सक्ने उनी बताउँछन्।
लगानीको वातावरण कसरी बनाउने?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल लगानीकर्ताको मनोबल घटाउने कारण पत्ता लगाएर सम्बोधन गर्न सके मात्रै आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउन सकिने बताउँछन्।
सामान्य व्यावसायिक निर्णय वा त्रुटिका कारण व्यवसायीमाथि तत्काल फौजदारी कारबाही हुने अवस्था रहँदा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने उनको भनाइ छ।
'व्यावसायिक असफलता र आपराधिक नियत छुट्याउनुपर्छ,' ढकाल भन्छन्।
नियामक निकायको अधिकार क्षेत्र पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। जुन विषय सम्बन्धित नियामकले हेर्ने हो, त्यसमा सुरक्षा निकायले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने अवस्था हटाउनुपर्ने उनले बताए। यसले व्यवसायीलाई नियमनप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनाउने उनको भनाइ छ।
कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।
चेक बाउन्सजस्ता विषयमा रकमको परिमाण, पटक पटक भएको हो कि होइन र घटनाको प्रकृति हेरेर कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सामान्य त्रुटिका कारण व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था आउन नहुने उनी बताउँछन्।
स्वीकृत आयोजनामा लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि राज्यले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय अवरोध, मुआब्जा विवाद वा प्रशासनिक ढिलाइका कारण स्वीकृत आयोजना रोकिए राज्यले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए।
आइएमई ग्रुप रेमिटेन्स सेवाबाट सुरू भएर पछिल्लो २६ वर्षमा बैंकिङ, पूर्वाधार, पर्यटन, बीमा, सूचना प्रविधि र डिजिटल भुक्तानी लगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेको समूह हो।
ढकालको अर्को जोड लगानीका लागि लामो समयदेखि रोकिएका प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा छ।
प्राथमिक सेयर निष्कासन, हकप्रद सेयर र ऋणपत्र निष्कासनजस्ता प्रक्रिया निश्चित समयसीमाभित्र पूरा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। यसले बजारमा पुँजी परिचालनको बाटो खुलाउनेछ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणजस्ता प्रक्रिया पनि एकद्वार प्रणालीबाट बढीमा ३० देखि ४५ दिनभित्र टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
चन्द्र ढकाल
उद्योगको लागत घटाउने कार्यक्रम
एमएम ग्रुप नेपालका प्रबन्ध निर्देशक तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यसमिति सदस्य सुयेश प्याकुरेलको मुख्य चासो स्वदेशी उद्योगको लागत घटाउने कार्यक्रमप्रति छ। लागत घटाउन सके नयाँ लगानी विस्तार हुने उनी बताउँछन्।
प्लास्टिक उत्पादन, व्यापार, वित्तीय सेवा, कृषि र मनोरञ्जन क्षेत्रमा लगानी गरेको एमएम ग्रुपले अहिले प्लास्टिक उद्योगसँग जोडिएका कर तथा बीमा नीतिका कारण व्यवसायमा परेको असरलाई उठाएको छ।
प्याकेजिङका लागि प्रयोग हुने मध्यवर्ती वस्तुमा लगाइएको १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने उनको माग छ। अन्तःशुल्क वस्तुको उत्पादन वा आयातमा सरकारले लगाउने विशेष कर हो। यो विषयमा अर्थमन्त्री जानकार भए पनि बजेटमा सम्बोधन हुन छुटेको उनको भनाइ छ।
आफ्नै उद्योगले प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्दा कर छुट पाउने तर अर्को स्वदेशी उद्योगबाट त्यही सामग्री किन्दा सुविधा नपाउने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। यसले स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई नै निरूत्साहित गरेको उनको भनाइ छ।
यो नीतिको ठूलो प्रभाव तत्काल देखिने उनको दाबी छ।
प्याकुरेलका अनुसार देशभर करिब ३५० वटा प्याकेजिङ उद्योग छन् र ती उद्योगमा कम्तिमा २५ हजार प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन्। एउटा उद्योगमा औसत ३५० केभिए जडित विद्युत क्षमता रहेको मान्दा यी उद्योगको कुल जडित क्षमता करिब १२२.५ मेगावाट पुग्ने उनको हिसाब छ।
त्यसैले यस्ता उद्योगलाई कर, विद्युत र सरकारी खरिदमा प्राथमिकताजस्ता सुविधा दिएर स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सुयेश प्याकुरेल
बीमा नीतिमा सुधार
प्याकुरेलले उद्योगको बीमा खर्चसँग जोडिएको नीतिगत परिवर्तनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।
यसअघि प्रत्यक्ष रूपमा बीमा गर्दा सम्पत्ति, सामुद्रिक र मोटर बीमामा क्रमशः ५, १० र १० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था रहेको उनी बताउँछन्। पछिल्लो परिवर्तनमा सबै बीमामा २.५ प्रतिशत मात्रै छुटको व्यवस्था हुँदा उद्योगको प्रभावकारी बीमा शुल्क बढेको उनको भनाइ छ।
प्लास्टिक उद्योगको सम्पत्ति बीमाको दर प्रतिहजार ४ रूपैयाँ ५० पैसाबाट ५ रूपैयाँ ५० पैसा बनाइएको छ। अर्कोतर्फ जुट उद्योगको दर ७ रूपैयाँ ५० पैसाबाट ४ रूपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ।
प्लास्टिक उद्योगमा आगलागीको जोखिम जुटको तुलनामा कम हुने भएकाले दर निर्धारण पनि त्यस अनुसार हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
मेसिन बिग्रिएर हुने क्षतिको बीमामा पनि बजार अनुसार दर निर्धारण हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। अहिले बीमाको रकमको २ प्रतिशतसम्म व्यवसायीले आफै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा १० करोड रूपैयाँ बराबरको सम्पत्तिमा २० लाख रूपैयाँसम्मको दाबी व्यवसायीले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जबकि मेसिन बिग्रिँदा हुने सामान्य क्षति नै १० देखि २० लाख रूपैयाँसम्म हुने उनको भनाइ छ।
त्यसैले पुरानो प्रत्यक्ष बीमा छुट व्यवस्था फर्काउन, प्लास्टिक उद्योगको बीमा शुल्क जुटभन्दा कम कायम गर्न र व्यवसायीले आफै बेहोर्नुपर्ने हिस्सा २ प्रतिशतबाट ०.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने प्याकुरेलको सुझाव छ।
स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातसरह सुविधा
प्याकुरेलले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने अर्को उपायका रूपमा 'डिम्ड एक्स्पोर्ट' अर्थात् निर्यातसरहको सुविधा दिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपालमा उत्पादित प्याकेजिङ सामग्री स्वदेशी उद्योगले किनेको अवस्थामा निर्यातसरह सुविधा नपाउने तर त्यही सामग्री विदेशबाट आयात गर्दा सुविधा पाउने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। यसलाई सच्याएर स्वदेशी उत्पादकबाट खरिद गर्दा पनि आयातसरहको सुविधा दिनुपर्ने उनको माग छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सडक, सिँचाइलगायतका ठूला आयोजनालाई स्वदेशी उद्योगले आपूर्ति गर्ने वस्तुलाई पनि निर्यातसरहको सुविधा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सूचना प्रविधिमा कर र कानुनी स्पष्टता
दिपेन चापागाईं
नास–आइटीका अध्यक्ष दिपेन चापागाईंको जोड सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालबाट सेवा निर्यात गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा छ।
अहिले सूचना प्रविधि तथा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले कानुनले व्यवस्था गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तासमेत समयमा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। कानुनमा सुविधा भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लगानीकर्ताले निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने उनी बताउँछन्।
'कानुनमा भएको व्यवस्था पूर्ण रूपमा र समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ, नभए नयाँ लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्पष्टता दिनुपर्छ,' चापागाईं भन्छन्।
नयाँ लगानी बढाउन र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन नेपालजस्तै मुलुकले चालेका कदम हेर्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ। बंगलादेशले सूचना प्रविधि उद्योगलाई कर फिर्ता वा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छ। फिलिपिन्स, भियतनाम र श्रीलंकालगायतका मुलुकले पनि सूचना प्रविधि उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न विभिन्न सुविधा दिएका छन्।
नेपालले पनि यस्ता देशका नीतिको अध्ययन गरेर प्रतिस्पर्धी सुविधा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सूचना प्रविधि उद्योगको करिब ९० प्रतिशत खर्च जनशक्तिको तलबमा हुने भएकाले कर सुविधा दिँदा पनि रोजगारीमार्फत राज्यलाई फाइदा पुग्ने उनी बताउँछन्।
सरकारी सफ्टवेयर र प्रविधि खरिदमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ। ठूला सरकारी खरिदमा कम्तीमा ३० प्रतिशत काम स्वदेशी कम्पनीलाई दिने व्यवस्था गर्न सकिने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
नेपालका दूतावासलाई पनि सूचना प्रविधिको जनशक्ति र सेवा प्रवर्द्धनमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम र नेटवर्किङमा सरकारले नेपाली कम्पनीको उपस्थितिलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि छुट्टै प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग पनि उनको छ। चिया, पर्यटन र चलचित्रजस्ता क्षेत्रमा बोर्ड भएजस्तै सूचना प्रविधिको अध्ययन, दीर्घकालीन योजना र समस्या समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
जलविद्युतमा पुराना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन
मोहन डाँगी
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका अध्यक्ष मोहन डाँगीको जोड पनि घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ।
१० मेगावाटसम्मका रोकिएका जलविद्युत आयोजनाका लागि तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता खोल्ने बजेटको घोषणा अनुसार काम अघि बढे यो क्षेत्र चलायमान हुने र नयाँ लगानी थपिने उनको भनाइ छ।
सरकारले १८० दिनमा १६ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए त्यसलाई समयमै पूरा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
पुँजी बजारमा लामो समयदेखि अड्किएको करिब ४० अर्ब रूपैयाँ फुकुवा गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ। बजेटले राखेको १ हजार मेगावाट र ९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी लक्ष्य कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनी बताउँछन्।
'नयाँ–नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेर देखाउनुभन्दा बजेट, कार्ययोजना र प्रतिबद्धतामा गरिएका पुराना निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,' डाँगी भन्छन्।
कर छुटभन्दा फराकिलो हुनुपर्ने प्याकेज
व्यवसायी र विज्ञहरूको सुझाव हेर्दा तेस्रो आर्थिक प्याकेज कर छुट वा ऋण पुनर्संरचनामा मात्र सीमित गर्न नहुने देखिन्छ।
उनीहरूको जोड लगानीकर्ताको मनोबल सुधारदेखि नियामकीय स्पष्टता, परियोजना स्वीकृतिको समय घटाउने, उद्योगको लागत कम गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, सूचना प्रविधि र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रका पुराना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नेसम्म छ।
अर्थात्, तेस्रो प्याकेजको मुख्य प्रश्न तत्काल राहत दिने कि अर्थतन्त्रलाई पुनः लगानीतर्फ फर्काउने भन्ने हो। निजी क्षेत्रको अपेक्षा भने सरकारबाट नयाँ घोषणा थपिनुभन्दा घोषणा भइसकेका नीति, बजेट र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउनेतर्फ देखिन्छ।
-1746009348.jpg)
