सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीको वास्तविक उद्गम, कारण र घटनाक्रम पत्ता लगाउन ७ सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुधबार जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।
समितिमा जलविद डा. नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपद जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार समितिले बाढीको सम्भावित उद्गमस्थलदेखि भोटेकोशी/ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म स्थलगत अध्ययन गर्नेछ।
अध्ययन क्रममा आवश्यकता अनुसार ड्रोन, स्याटलाइट तथा अन्य प्रविधि प्रयोग गरिनेछ।
मन्त्रालयले यो घटनालाई सामान्य अतिवृष्टि वा बाढीका रूपमा मात्र नभई हिमाली, भूगर्भीय र जलविज्ञान सम्बन्धी जोखिम एकपछि अर्को सक्रिय भएर विकसित 'शृंखलाबद्ध विपद' का रूपमा अध्ययन गर्न लागेको हो।
यसअघि जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले बाढीको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कुन भौतिक प्रक्रियाबाट घटना सुरू भयो र ती प्रक्रिया कसरी भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा फैलियो भन्ने विषयमा पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणबाट पुष्टि हुन बाँकी रहेको औंल्याएको थियो।
केन्द्रले घटनाको कारणका रूपमा जलवायु परिवर्तनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुअघि सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो।
दुई महिनामा प्रतिवेदन
मन्त्रालयले विज्ञ समितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समय दिएको छ।
प्रवक्ता शाक्यका अनुसार अध्ययनले बाढीको वैज्ञानिक उत्पत्ति र घटनाक्रम मात्र नभई भविष्यमा यस्ता विपदबाट जलविद्युत तथा अन्य ऊर्जा पूर्वाधारलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयसमेत समेट्नेछ।
यो बाढीले ऊर्जा पूर्वाधारमा भएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै जोखिमको पूर्वतयारी गर्ने र प्राकृतिक विपदका अवस्थामा समेत विद्युत उत्पादन तथा प्रणाली सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने उपायबारे सुझावसमेत समितिले दिनेछ।
समितिको अध्ययनपछि उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा घटनाको प्रकृति र उत्पत्तिबारे निष्कर्ष निकालिने तथा बाढीलाई उपयुक्त वैज्ञानिक नाम दिने मन्त्रालयको योजना छ।
तीन चरणमा अध्ययन
मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन तीन चरणमा हुनेछ।
पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशी/ल्हेन्दे नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्म घटनाको समयक्रम तथा भौतिक क्षतिको अध्ययन गरिनेछ।
हिमनदी, चट्टान तथा माटोको ढलान अस्थिरता, पहिरो, लेदो, नदीको बहाव र बाढीबीचको अन्तरसम्बन्ध हेरिनेछ।
दोस्रो चरणमा बाढीका तत्कालीन तथा अन्तर्निहित भौतिक कारण पहिचान गरिनेछ।
घटनाको सम्भावित स्रोत क्षेत्रमा चट्टानको अवस्था, चिरा, कमजोर भूभाग, ढलानको स्थिरता, पहिरोको सम्भावना तथा नदीमा प्रवेश गरेको अवसादको मात्रा र प्रकृतिको अध्ययन हुनेछ।
तेस्रो चरणमा मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनले यी जोखिमको सम्भावना, तीव्रता वा घटनाअघिको अवस्था निर्माणमा कति भूमिका खेलेको थियो भन्ने वैज्ञानिक मूल्यांकन गरिनेछ।
यस क्रममा घटनाअघिको वर्षा, तापक्रम, हिमपात, हिउँ पग्लने अवस्था, नदीको बहाव तथा दीर्घकालीन मौसम र जलवायु प्रवृत्तिको विश्लेषण हुनेछ।
एउटा कारण होइन, पूरा 'चेन' खोजिँदै
समितिले घटना एउटै कारणले भएको हो कि उच्च हिमाली क्षेत्रमा सुरू भएको एउटा प्रक्रिया अर्को प्रक्रियासँग जोडिँदै बाढीमा परिणत भयो भन्ने पनि खोज्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्भावित घटनाक्रममा उच्च हिमाली क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, चट्टान वा हिम–चट्टानको अस्थिरता, मास मुभमेन्ट, नदीमा अवसाद प्रवेश, पानी र अवसादको मिश्रित बहाव लगायत प्रक्रियालाई एकीकृत रूपमा हेरिनेछ।
विशेषगरी सम्भावित स्रोत क्षेत्रमा खसेको चट्टानको आकार, क्षेत्रफल, आयतन र तौल, कति भाग खसेको थियो तथा खस्नुको सम्भावित कारण के थियो भन्ने विषयमा पनि अध्ययन हुनेछ।
चीनतर्फका तथ्यांक पनि खोजिने
यो अध्ययन क्रममा चीनतर्फ उपलब्ध वैज्ञानिक तथा जलवैज्ञानिक सूचना समेत समेट्ने तयारी मन्त्रालयको छ। आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक सहकार्य र तथ्यांक आदानप्रदानको संयन्त्र विकास गरिनेछ।
यसअघि सन् २०२४ सेप्टेम्बर २६–२८ मा नेपालमा भएको अत्यधिक वर्षा, बाढी तथा पहिरोबारे 'वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन' को अध्ययनले मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रभाव औंल्याएको थियो।
तर यो घटना फरक प्रकृतिको हुन सक्ने भएकाले त्यससँग प्रत्यक्ष तुलना नगरी नयाँ घटनाको प्रमाणमै आधारित भएर अध्ययन गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
-1746009348.jpg)
