सर्वोच्च अदालतले २०६० साल भन्दा पहिलेका ७ प्रधानन्यायाधीशलाई सम्मान गरेको छ।
कानुन दिवशको अवसरमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई दोसल्ला र प्रमाणपत्रले सम्मान गरिन्।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनिरुद्रप्रसाद सिंह, नयनबहादुर खत्री,सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा , केशवप्रसाद उपाध्याय र केदारनाथ उपाध्यायलाई सर्वोच्चले सम्मान गरेको हो।
कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्यायपालिकालाई वार्षिक बजेटको कम्तिमा १ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने बताएका छन्। आन्तरिक बजेट सर्वोच्चले नै विनियोजन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले न्यायिक संग्रहालयकोस्थापना गर्न सरकारको सहयोग अपेक्षा गरेको बताएका छन्।
'संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतको रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ। अभिलेख व्यवस्थापन एवम् न्यायिक पद्धति र इतिहासको जगेर्ना गर्न "न्यायिक संग्रहालय" को स्थापना गर्ने विषयलाई न्यायपालिकाका योजनाहरुमा उल्लेख गरिदै आएको भएपनि,' उनले भनेका छन्, 'भौतिक पूर्वाधार र साधन स्रोतको अभावमा मूर्तरुप दिन सकिएको छैन। यसका लागि नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकायको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।'
