सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको योग्यतासम्बन्धी रिट खारेज गरेको छ।
एकपटक पूर्ण कार्यकाल पदाधिकारी भएको व्यक्ति निर्वाचन आयोगमा पुन: नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भन्दै प्रवीणकुमार लाभले दिएको रिट सोमबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो।
उनले पाँच वर्षअघि दिएको रिट न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले खारेज गरेको हो। संविधानमा एकपटक पूर्ण अवधि निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी भएकोलाई फेरि नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था नभएको लाभको जिकिर थियो।
यादव पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि आयोगका आयुक्त भएका थिए। उनको पहिलो कार्यकाल २०६९ सालमा सकिएको थियो। निर्वाचन आयुक्तको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती, दोलखबहादुर गुरूङ र यादवलाई निर्वाचन आयोगमा पुन: नियुक्ति दिइएको थियो।
उनीहरूको पुन: नियुक्तिपछि लाभले रिट दिएका थिए।
उक्त रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उप्रेती र गुरूङ प्रमुख आयुक्त भए। गुरूङ उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि यादव प्रमुख आयुक्त भए। आगामी पुसमा यादवको कार्यकाल सकिनेछ।
