संसदीय समितिहरूले पछिल्लो समय गरेका निर्णयमा कहीँ सत्तापक्षको छाया देखिन्छ भने कहीँ सभापति र सांसदको स्वार्थ बाझिएको छ।
दलीय प्रभावबाट मुक्त रही स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्ने संसदीय समितिका निर्णय प्रभावित हुनु संसदको मर्यादाविपरित हो। यसले संसदीय समितिकै गरिमा घटाउँछ।
हामी यहाँ संसदीय समितिहरूले पछिल्लो समय गरेका त्यस्तै सातवटा निर्णय प्रस्तुत गर्दैछौं।
पहिलो:
वाइडबडी जहाज खरिदको छानबिन प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिको चलखेलले संसदीय समितिमा सत्तापक्षको प्रभाव झल्काएको छ।
लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले जहाज खरिदमा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको 'बदनियतपूर्ण मिलेमतो' देखिएको भन्दै पुस १८ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। प्रतिवेदनले पर्यटनमन्त्री अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट पन्छन नमिल्ने भन्दै कारबाही सिफारिस गर्यो। कांग्रेसका दुई पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देव पनि कारबाहीको सिफारिसमा परे।
पाँच दिनपछि पुस २३ गते यही प्रतिवेदन लेखा समिति बैठकमा पेस हुँदा पर्यटनमन्त्री अधिकारीप्रति लचिलो बन्यो। र, कारबाही सिफारिसलाई प्रतिवेदनबाट हटाइयो।
‘विभागीय मन्त्रीमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ट सतर्कता अपनाएको नदेखिँदा निजहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिन र मन्त्रीहरूको कार्यक्षेत्र र कार्यसर्त पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने,’ परिमार्जित प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
सभापति भरतकुमार शाहले पेस गरेको उक्त परिमार्जित प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पास भएन।
छानबिन उपसमितिमा रहेका संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादव र राजपाकी चन्दा चौधरीले मन्त्रीहरूलाई ‘कारबाही सिफारिस’ गर्नुपर्ने अड्डी लिए। फरक मत लेख्ने चेतावनी दिए। त्यसपछि बल्ल ‘मन्त्रीहरूलाई कानुनसम्मत कारबाही गर्नू’ भनी निर्देशन दिन सभापति शाह तयार भए।
छानबिन उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार वाइडबडी जहाज खरिदमा मन्त्रीलाई दोषी नदेखाउनेबारे नेपाली कांग्रेस र नेकपाका सांसदबीच पुस २२ गते छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई नैतिक जिम्मेवार मात्र मान्ने सहमति बनेको स्रोत बताउँछ।
नेकपा सांसदहरूले समितिको निर्णय नसच्चिए मतदानमा जानुपर्ने तर्क बैठकमा गरेका थिए। अन्तत: समितिको निर्णयबाट अधिकारीमाथिको ‘बदनियत र मिलेमतो’ को अभियोग हट्यो।
दोस्रो:
काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकको मुआब्जा विवादबारे संसदको राज्य व्यवस्था समिति गत मंसिर २८ गते बैठक राखेको थियो। सभापति शशि श्रेष्ठले बैठकमा पत्रकारलाई प्रवेश निषेध गरेर झारा टार्ने निर्णय गरिन्।
समितिले ‘स्थानीयको सरोकारलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्न र बुङमती क्षेत्रमा एकीकृत योजना निर्माण गरेर राष्ट्रिय गौरवको फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न' निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनमा न समयसीमा तोकिएको छ, न त स्थानीयको समस्याअनुसार मुआब्जा बढाउन भनिएको छ।
यसअघि मंसिर १० को बैठकमा सांसदहरूले फास्ट ट्रयाकको बुङमती-फर्सिडोलको चार किलोमिटर खण्ड रोक्न माग गरेका थिए। सभापति श्रेष्ठले बैठकमा भनेकी थिइन्, ‘म रक्षामन्त्रीसँग कुरा गर्छु।’
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने राज्य व्यवस्था समिति कार्यक्षेत्रबाहिर गएको टिप्पणी गरे। विकास आयोजनाको विषय विकास समिति मातहत पर्ने भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखेका थिए।
तेस्रो:
लेखा समितिले नेपाली कम्पनीहरूलाई राजस्व स्टिकर छपाइको टेन्डरमा भाग लिने व्यवस्था मिलाउन गत मंसिर २१ गते अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
समितिको यो निर्णय आन्तरिक राजस्व विभागको भनाइ र राजस्व सचिवको अडानविपरित थियो।
विभागले मदिराको बोतलमा लगाइने स्टिकर छाप्ने प्राविधिक क्षमता नेपाली कम्पनीको नरहेको जवाफ बैठकमा दिएको थियो। सरकारले सुरक्षित मानेको खण्डमा मात्र नेपाली कम्पनीलाई अनुमति दिने अडान राजस्व सचिवले राखेका थिए।
सम्बन्धित निकायको धारणा बेवास्ता गर्दै लेखा समितिले स्टिकर छपाइको टेन्डरमा नेपाली कम्पनीलाई पनि भाग लिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दियो।
लेखा समितिका एक सदस्यका अनुसार टेन्डरमा सहभागी हुन पाउँ भन्दै एउटा कम्पनीले उजुरी दिएको थियो। उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको भोलिपल्टै समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो। बैठक चलिरहँदा छपाइ टेन्डर भर्न चाहने कम्पनीका प्रतिनिधि बैठक कक्षबाहिर कुरेर बसेको ती सदस्यले बताए।
‘न स्थलगत अवलोकन भयो, न कुनै सरकारी निकायलाई उक्त कम्पनीको छपाइ सुरक्षा र प्रविधि प्रमाणीकरण गर्न भनियो,’ ती सदस्यले भने, 'उजुरीको भरमा सिधै उक्त कम्पनीको पक्षमा निर्देशन दिइयो।'
चौथो:
कतिपय विषयमा सांसदहरूले पनि संसदीय समितिलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका जिपछिरिङ लामा संसदको विकास समितिमा सदस्य छन्। लामाको कम्पनीले काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकको चार किलोमिटर खण्ड बनाउने ठेक्का पाएको छ। उनै लामाले फास्ट ट्रयाकसम्बन्धी छलफलमा भाग लिए। बैठकमा निर्माण जिम्मा पाएको नेपाली सेनाको तारिफ गरे। सेनाका अधिकृत उठेर निस्कन लाग्दा कुर्सीबाट उठेर विदाइ गर्न पनि गए।
समिति सदस्यको स्वार्थ बाझिएको देख्दादेख्दै सभापति कल्याणी खड्का मौन रहिन्। उनले सांसद लामालाई फास्ट ट्रयाकसम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुनबाट रोक्न सकिनन्।
कुनै पनि सांसदले आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषय छ भने आफैं अलग्गिनुपर्छ। नभए सभापतिले त्यस्ता सदस्यलाई छलफलबाट बाहिर राख्न सक्छ।
पाँचौं:
संसदीय समितिहरूले कतिपय अवस्थामा प्रचारकेन्द्रित भएर विषय छान्ने गरेको पाइन्छ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा छानबिन गर्न उपसमिति बनाएको छ। जबकि, लेखा समिति यही विषयमा छानबिन गरी टुंगोमा पुगिसकेको छ।
लेखा समितिले नै हेरिरहेको तारागाउँ विकास समितिको जग्गाको विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छानबिन गरिरहेको छ। संसदका समितिहरूले एउटै विषयमा हात हालेर समय बर्बाद गरिरहेका छन्।
छैठौं:
फास्ट ट्रयाकका सम्बन्धमा पनि विकास समिति र राज्य व्यवस्था समिति दुवैले प्रगतिको जानकारी लिएका थिए। नेपाली सेनाले दुवै समितिमा पुगेर आफ्नो प्रस्तुति दिएको थियो।
विकास आयोजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएकाले राज्य व्यवस्था समितिले हेर्नु जरूरी देखिन्न। तर, सेना सहभागी रहेको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिले हात हाल्यो। निर्देशन दिने बेला भने सेनासँग सम्बन्धित कुनै टिप्पणी गरेन।
विकास समिति सभापति खड्काले यस्तो बेला संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने भए पनि राज्य व्यवस्था समितिले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएकी छिन्। राज्य व्यवस्था समितिले भने यसबारे मौनता साँधेको छ।
सातौं:
गत असोज १८ गते संसदीय विकास समितिको निर्णय प्रक्रियामा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ठाडो हस्तक्षेप गरेका थिए। नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिमा समितिले निर्देशन दिनै लाग्दा उनले सभापतिलाई नै हप्काए।
