चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनले १० महिना नाघेको छ। बुधबार सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै छ।
संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको स्वीकारेका छन्।
खतिवडाले यो वर्ष सरकार कानूनी तथा नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुँदा चाहेजस्तो विकास खर्च गर्न नसकेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको पहिलो वर्षको बजेटको कार्यान्वयन अघिल्ला वर्षभन्दा पनि निराशाजनक छ। पुँजीगत खर्चदेखि राजस्व संकलनसम्म सरकारले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन।
अघिल्लो वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले वर्षको अन्त्यतिर गएर खर्च गर्ने वित्तीय अनुशासनहीनता सरकारले अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेका थिए।
त्यो ‘वित्तिय अनुशासनहीनता’मा कुनै सुधार आएन। बरू दुई तिहाइको बलियो सरकारले अघिल्लो वर्षको जति पनि खर्च गर्न सकेको छैन।
साउनदेखि वैशाखसम्म सरकारले १ खर्ब २८ अर्बमात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा बराबर हो। बजेटले छुट्टयाएको पुँजीगत खर्चको प्रतिशतका हिसाबले यो अघिल्लो वर्षभन्दा कम हो।
यो वर्षको बजेटमा सरकारले खासै नयाँ योजना तथा कार्यक्रम ल्याएको थिएन। त्यसैले सरकारलाई खर्चमा खासै चुनौती नहुने ठानिएको थियो। तर त्यसो भएन।
सार्वजनिक वित्तका जानकारहरू सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा मूल चुनौती रहेको बताउँछन्।
यो सरकारले त्यो रोग पहिचान गर्ने काम भने यो वर्ष गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो। त्यसले कारण पत्ता लगाइ समाधानका उपायहरू सुझाउँदै सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ।
‘आयोजना छनौट, बजेट विनियोजन र ठेक्का प्रणालीसम्मका सबै अभ्यासहरू फेर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौ,’ आयोगका संयोजक अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले सेतोपाटीसँग भने।
अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धतता जनाएका छन्।
खर्च यो सरकारले मात्र गर्न नसको होइन। यो सरकारले पनि गर्न नसकेको हो। अर्थात् सुधार गर्न नसकेको हो।
नेपालमा खर्च गर्ने लक्ष्य हासिल गर्ने मामलामा हरेक सरकार असफल नै मानिन्छन्। राजस्व उठाउने मामिलामा भने धेरैजसो सरकार सफल हुन्थे। वर्षको अन्त्यमा जसरी भए पनि लक्ष्य पूरा हुन्थ्यो। यसपालि राजश्वको लक्ष्य पनि पूरा हुने छैन।
चालु वर्षको १० महिनामा सरकारले लक्ष्यभन्दा करिब एक खर्ब न्यून राजस्व संकलन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा सरकारले जम्मा ६ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व उठाएको छ। जबकी लक्ष्य ७ खर्ब ४५ अर्ब थियो। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले ८ सय ३१ अर्ब राजस्व उठाउने सम्भावना छैन। लक्ष्यभन्दा ५०-६० अर्ब कम राजश्व उठ्नेछ।
अर्थमन्त्री र कर प्रशासकहरू भने लक्ष्य नै महत्वाकांक्षी राखिएकाले भनेजति राजश्व नउठेको बताउँछन्। यही वर्षदेखि राजस्वका केही अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको सन्दर्भमा ठूलो लक्ष्य नपुग्नु स्वभाविक भएको उनीहरूको तर्क छ।
उनीहरूले यसो भने पनि सरकारले अध्ययन अनुसन्धान तथा ठोस आधारबिना हचुवाको भरमा राजश्व लक्ष्य निर्धारण गर्दै आएको कतिपयको आरोप छ। विगतमा संयोगले लक्ष्य भेटिएको भए पनि त्यो दीगो थिएन भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
त्यसो भए के राजश्व स्रोत साँघुरिंदै गएको हो? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
यो वर्ष सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा धेरै उठाए पनि कम्तिमा ५० अर्ब राजस्व कम उठाउने छ। यसहिसाबले संघीय सरकारले ७ खर्ब ८० अर्बमात्र राजश्व उठाउने छ। भन्सार नाकामा देखिएको पछिल्लो समयको सुस्तताले राजश्व संकलन योभन्दा माथि नजाने कर प्रशासकहरू बताउँछन्।
ठूलो लक्ष्यमात्र राजश्व नपुग्नुको कारण भने होइन। देशभर खुलेका कर कार्यालयहरूले पैसा बुझ्ने काउन्टरमा सीमित भएको, भन्सारमा पनि मूल्यांकन उच्च गरेर अरू अनुगमन गर्न नसकेकाले अपेक्षित कर उठ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
देशका ठूला करदाता मानिने नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता दूरसञ्चार प्रदायकको नाफा पनि खुम्चिएको छ। यसरी आय खुम्चिँदा उनीहरूले गर्ने लगानी र नाफा पनि घटेको छ। यसले करमा असर परेको छ।
त्यस्तै कर नउठ्नुमा पुँजीगत आयात तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।
जसबाट धेरै कर उठ्दैन भने त्यस्ता वस्तुको खपतपछि स्वदेशमा उठ्ने करमा पनि असर परेको छ।
देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्दा कर क्रेडिट धेरै हुने अवस्था आउनाले पनि करको लक्ष्यमा असर परेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउँदै आएका छन्। व्यवसायीले गरेको आम्दानी लगानीको रूपमा विस्तार गर्दा कर क्रेडिटको सुविधा पाउँछन्।
बजेटको अर्को पाटो हो, वैदेशिक ऋण र सहायता। विदेशबाट गरिने यस्तो स्रोतको परिचालनमा सदाझैं यो सरकार पनि चुकेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा वैदेशिक ऋण तथा सहायतामा कमी यही वर्ष आएको छ। स्थीर र बलियो सरकारले पनि विदेशी पुँजी परिचालन गर्न सकेन।
नेपाल सरकारको परियोजना कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार नहुँदा विदेशीहरूले पत्याउनै छाडेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। देशमा अहिले पनि वैदेशिक सहायता ८ खर्ब पुगेको छ।
धेरैजसो साहयता नेपाल सरकारले खर्च गरेपछि मात्र शोधभर्नाको रूपमा आउने गर्छ। सरकारले खर्चै गर्न नसकेपछि यस्तो सहायता पनि संकटमा पर्न थालेको छ।
तयारी अवस्थाका आयोजना नहुनु, भएकामा पनि काम नहुनु, काम भएकामा पनि गुणस्तर खस्किन थालेपछि विदेशीहरूले सहायतामा कडाइ गर्न थालेका छन्। यस्तोमा पूर्वाधारमा चाहिने ठूलो वैदेशिक ऋण कसरी ल्याउने भन्नेमा सरकारलाई टाउको दुखाइ हुने देखिएको छ।
सरकाले यो वर्ष ३ खर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण र सहायताबाट जुटाउने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म जम्मा १ खर्ब ७ करोडको मात्र प्रतिवद्धता आएको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा न्यून हो। अघिल्लो वर्ष यही सममाय साढे १ खर्बको प्रतिवद्धता आएको थियो।
आफूले ल्याएको बजेटको आकार घटाएका अर्थमन्त्री खतिवडाले मध्यावधि समीक्षाबाट लक्ष्य पनि घटाएका छन्। घटाएकै लक्ष्य पनि पूरा हुने सम्भावना न्यून छ।
स्रोतको सीमाभित्रै रहेर अनुशासित बजेट ल्याएको भनेर प्रशंसा कमाएका खतिवडाको पहिलो बजेटको अर्को कमजोरी हो, पूर्वाधारसम्बन्धी योजनाको कार्यान्वयन।
बजेटबाट घोषणा गरिएका सामाजिक कार्यक्रमसँगै भौतिक पूर्वाधारका योजनामा पनि काम भएको छैन।
देशभरका १२ सय वडामा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्न भन्दै विनियोजित ४ अर्ब अझै खर्च भएको छैन। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने भनिएको उक्त कार्यक्रम अधिकांश ठाउँमा सुरू नै भएको छैन।
बजेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सुरू गर्ने घोषणा गरिएको थियो। यी दुबै काम सुरू भएका छैनन्।
त्यस्तै नेपालजञ्ज, धनगढी र विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय उडान सुरू गर्ने काम अघि बढाउने भनेर गरिएको घोषणा पनि कागजमै सीमित छ।
घोषणा भएर अहिलेसम्म काम सुरू नभएको अर्को आयोजना हो-ठूला नदीमा नमूना खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन। यही सूचीमा पर्छ सहरी क्षेत्रमा स्मार्ट शौचालयको निर्माण पनि।
अर्को पूर्वाधार योजनाको घोषणा थियो- विभिन्न नदीमा डाइभर्सन गरी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्भावयता अध्ययन गर्ने। जसका लागि बजेट बिनियोजन भए पनि काम अझै सुरू भएको छैन।
बहुप्रतिक्षित पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना नेपाली लगानीमै बनाउने घोषणा बजेटमा थियो। तर अहिलेसम्म आयोजनाको अन्यौल हटेकै छैन।
त्यस्तै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता गर्न तमोर, कन्काई, उत्तर गंगा, नौमुरे, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, कालीगण्डकीमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण नै सुरू गर्ने घोषणा गरिएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा ती अध्ययन नै सकिएको छैन। कतिपय ठाँउमा अध्ययन सुरू नभएको उर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मेगा, ग्रिन र स्मार्ट सिटी बनाउन बजेटले गरेको घोषणाको कार्यानन्वयन पनि कतै सुरू भएको छैन।
उत्तर-दक्षिण जोड्ने केही रणनीतिक सडक पनि यही वर्ष पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो। किमाथाङ्का-रानी र रसुवागढी-गल्छी-ठोरी सडकको मुख्य काम यही वर्ष सक्ने भनिएको थियो। तर यी सडकको काम सन्तोषजनक छैन।
नेपालमा सवारीसाधन गुड्ने सुरूङ निर्माण यही वर्षबाट सुरू गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो। जापान सरकारको सहयोगमा नौबिसे-नागढुंगा सुरूङ यही वर्ष सुरू गर्ने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जासमेत वितरण भएको छैन।
त्यस्तै नागढुंगासहित देशका ७ ठाउँमा सुरूङको अध्ययन सकी निर्माण सुरू गर्ने घोषणा बजेटबाट गरिएको थियो।
जसअनुसार बुटवल-पाल्पा सडकको सिद्धबाबा, कोटेश्वर-जडिबुटी खुर्कोट-चियावारी, विपीनगर-खुटिया-दिपायल र थानकोट-चित्लाङमा सुरूङको अध्ययन गरी निर्माण सुरू गरिने बताइएको थियो। तर यी ठाउँमध्ये सिद्धबाबामा विस्तृत अध्ययन यही वर्ष सकिने भएको छ भने जडिबुटीमा प्रारम्भिक अध्ययनमात्र हुँदैछ। अन्य ठाउँमा अहिलेसम्म अध्ययन पनि सुरू भएको छैन।
त्यस्तै सरकारले सुरूङ तथा द्रुत मार्ग निर्माणका लागि विषेशज्ञ सेवा तथा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने भनेको थियो। त्यसको सुरूआत नै भएको छैन।
त्यस्तै काठमाडौंमा मेट्रो रेल, मोनोरेल र केवलकारका लागि विस्तृत अध्ययन गरिने घोषणा बजेटबाट गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत काम सुरू भएको छैन।
अर्को बहुप्रचारित घोषणा हो- कोशी, गण्डक र कर्णालीमा जलमार्गका लागि सम्भाव्यता अध्ययन। सरकारले अध्ययनको सुरसारनै गरेको छैन।
ठूला पूर्वाधारसँगै अन्य केही रणनीतिक महत्वका घोषणा पनि कार्यान्वयन भएनन्। बजेटबाट सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा जडिबुटी प्रसोधन केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको थियो। जुन अहिलेसम्म भएको छैन।
यसरी यो आर्थिक वर्ष बजेट कार्यानन्वयमा सरकारको रेकर्ड खराब देखिएको छ। बुधबार प्रस्तुत हुने बजेटमा सरकारले यो खराब रेकर्डलाई सुधार्न के-कस्ता उपाय ल्याउनेछ? यो वर्षको ऐनामा आउने वर्षको बजेटको मापन हुनेछ।
