सात दिन चलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा जोडतोडका साथ उठेको एउटा विषय हो- महिला सहभागिता।
४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा यो आवाज उठाउने दुई जना स्थायी समिति सदस्य थिए, अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसाल। किनकी नेकपाको स्थायी समितिमा यी दुई सदस्यमात्र महिला छन्।
शाक्य र भुसालले सचिवालय बैठकमा महिलाको शुन्य सहभागिताबारे समेत नेतृत्वसँग प्रश्न गरे। नेकपाको नौं सदस्यीय सचिवालयमा एकजना पनि महिला छैनन्।
‘हामीले सचिवालय सदस्य पन्ध्र जना पुर्याउन भनेको हो। महिलामात्रै थप्न पनि भनेको होइन। स्थायी समिति दुई जना भएकाले तीनलाई बनाउनुहोस् भनेको हो,’ स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भनेको छ। १५ सदस्यीय सचिवालय बनाउँदा ५ जना महिला चाहिन्छ। तर पनि हामीले अहिले स्थायी समितिमा रहेका महिलालाई सचिवालयमा लैजाऔं भनेको हो।’
महिलाविहीन सचिवालय भएका कारण पार्टीमाथि प्रश्न उठेको र आफूहरूलाई समेत जवाफ दिन गाह्रो भएको भुसालले भनाइ छ।
स्थायी समितिमा समेत महिलाको संख्या बढाउन भुसाल र शाक्यले माग गरेका थिए।
स्थायी समितिबाट निर्णय हुन नसकेको भए पनि यो विषय केन्द्रीय कमिटीमा समेत उठ्ने भुसालले बताइन्। नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस २३ गतेदेखि काठमाडौंमा बस्दैछ।
सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमका लागि विधान संशोधन गरेर केन्द्रमा उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्ने प्रस्ताव स्थायी कमिटीले केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको छ। भुसाल र शाक्यले उपाध्यक्ष पद तलैसम्म राख्न माग राखेका थिए।
‘हामीले केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेश, स्थानीय तह र वडामा समेत उपाध्यक्ष राख्न प्रस्ताव गरेका थियौं। यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुन्थे,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो गर्न सकेको भए ९-१० हजार महिला पार्टीको प्रत्येक कमिटीमा पदाधिकारी हुन्थे। जसले गर्दा महिला सहभागिता पनि बढ्थ्यो।’
एउटा व्यक्तिलाई 'टार्गेट' गरेर उपाध्यक्ष पद थप्न विधान संशोधन गर्न लागेकोमा उपाध्यक्ष पद दाबी नगरेको भन्दै भुसालले महाधिवशेनसम्म जाँदा भने दाबी गर्ने बताइन्।
पार्टीको हरेक कमिटीको 'कोर टिम' भनेको पदाधिकारी नै भएकाले पदाधिकारीमा रहेका महिलाले महिलामैत्री निर्णय गर्न भूमिका खेल्ने भुसालको बुझाइ छ।
‘हामीले उठाएको महिलाविहीन सचिवालय भयो भन्ने हो भने अर्को व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रमा राखेर विधान संशोधन गर्नुभन्दा बरू सिस्टम नै परिवर्तन गरौं भनेर भनेका थियौ,’ भुसालले भनिन्,‘अहिले एकीकरणको विशिष्टतामा अध्यक्ष सबै तहमा राखेका छौं। फेरि उपाध्यक्ष त्यसमा पनि पूर्व कुन भन्ने अनि एउटा कि दुइटा भन्ने हुन्छ। तपाईंहरूको कुरा जायज छ। तर अब यसलाई महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भनेर नेतृत्वले भनेको छ।’
हरेक आन्दोलनमा महिलाको सहभगिता उत्साहजनक भए पनि त्यसपछिको प्रतिनिधित्व भने निराशाजनक रहेको भुसालको अनुभव छ।
‘हामी एउटा लामो संघर्षबाट आएका छौं। आधा शक्तिका हिसाबले लड्यौं। कसैको भाग मागेनौ,’ उनले भनिन्, ‘जनयुद्धमा २५ सय र जनआन्दोलनमा पनि दर्जनौं महिलाले साहदत पाएका छन्। आन्दोलनका सबै मोर्चामा महिलाको सहभागिता भएकाले परिवर्तन सम्भव भएको हो।’
विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट समेत राजनीतिमा महिलाको सहभागिता भनेर अध्ययन गर्न नेपालमै आउने गरेको उनले बताइन्।
नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। त्यही व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद,प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा महिला सहभागिता पनि छ। तर कार्यकारी निकाय र पार्टीको नेतृत्व तहमा भने महिला सहभागिता निकै कम छ।
‘हामीले कोही पुरूष कमरेडको हिस्सा खोजेको होइन महिलाको हिस्सालाई स्थापित गर्न खोजेको हो। फेरि कोही हुँदै नभएको महिलालाई टपक्क टिपेर ल्याउनुस् पनि भनेको छैन,’ भुसालले भनिन्, ‘महिलाको आफ्नो जो हिस्सा छ त्यसमा स्थापित गरियोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा पार्टीभित्र ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य छ। तर नेकपाको ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १७ प्रतिशतमात्रै महिला छन्।
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठमा पार्टी एकता भएर नयाँ पार्टी दर्ता गर्न जाँदा दुई अध्यक्षले महाधिवेशनबाट ३३ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रतिवद्धताका कारणले निर्वाचन आयोगले पार्टी दर्ता गरेको हो।
‘व्यक्तिगत हिसाबले भन्ने हो भने ३३ प्रतिशत पनि थोरै हो। ५१ प्रतिशत महिला छन् त्यसो भए १८ प्रतिशत महिला असक्षम हुन त?’ भुसालले भनिन्,‘महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि हामीले जे सहमति गरेका छौं त्यसलाई कार्यान्वयन गरौं भन्नेमात्रै हो।’
पार्टीमा महिलाको बलियो उपस्थिति नभएकै कारण राज्यको कार्यकारी, संवैधानिक,कूटनीतिक निकायमा महिला अगाडि नभएको भुसालको तर्क छ।
‘अहिले त संवैधानिक बाध्यता भएका ठाउँमा मात्रै ३३ प्रतिशत महिला पुर्याइएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारमा यसलाई पुरै बेवास्ता गरिएको छ,’ भुसालले भनिन्,‘मुख्य मन्त्री बनाउन सकिने ठाउँमा पनि उच्चस्तरको नेतृत्वलाई हराएर तलबाट लगेर अर्को कमरेड खडा गरिएको छ।’
प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीका लागि नेकपाकी स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले चाहना राखेकी थिइन्। शाक्य तत्कालीन नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष समेत थिइन्। एमाले एक्लैले प्रदेश ३ मा बहुमत ल्याएको थियो। तर संसदीय दलको नेतामा शाक्यभन्दा धेरै जुनियर डोरमणि पौडेल निर्वाचित भए।
यस्ता घट्नाले राज्यबाट सामन्तवाद समाप्त भएर लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानुपितक समावेशी व्यवस्था स्थापना भएपनि मानसिकताको सामन्तवाद र मानसिकतामा रहेको पितृसत्तावाद कायमै रहेको प्रमाणित हुने भुसालले बताइन्। समाजको प्रभाव कम्युनिष्ट पार्टी र यसको नेतृत्वमा समेत परेको उनको बुझाइ छ।
‘उहाँहरूलाई अझै पनि आफूले दिनेजस्तो लाग्छ। हामीले उहाँहरूको हिस्सा त खोजेको होइन,’ भुसालले भनिन्।
सैद्धान्तिक हिसाबले महिला सहभागिता सुनिश्चित भइसकेकाले नेतृत्वप्रति नकरात्मक ढंगले अहिले नै टिप्पणी गर्न आफूले नचाहेको भुसालको भनाइ छ।
महिलालाई उसको श्रीमान् बितेपछि मात्रै अवसर दिने परम्परालाई परिवर्तन गर्न जरूरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले महिलाका लागि राजनीति गर्ने वातावरण बनाउन जरूरी रहेको बताइन्।
निर्णायक ठाउँमा महिला नेतृत्वको सहभागिता नभइरहेकै बेला मन्त्रिपरिषदमा भएको महिलाको संख्या पनि घटाइएपछि भुसाललाई झस्काएको छ।
‘महिला मन्त्रालयमा पुरूष लगियो भनेर मलाई कुनै गुनासो छैन। किनकी महिला आफ्ना समस्याप्रति यसै पनि भुक्तभोगी छन्। सचेत छन्। पुरूषले महिला मन्त्रालय सम्हाले भने उनीहरूले पनि महिलाका समस्या बुझ्न सक्छन्,’ भुसालले भनिन्, ‘आधा जनसंख्या महिलाको छ तर राजनीतिक शक्तिमा ९० प्रतिशत पुरूषले होल्ड गरेका छन्। उनीहरूले संविधानले दिएको अधिकार बुझ्न जरूरी छ।’
मंसिर पहिलो साता मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ९ जना मन्त्री हटाएका थिए। हटाइनेमा दुई महिला मन्त्री(१ राज्य मन्त्रीसहित) पनि थिए तर थपिने ९ जना नै पुरूष थिए।
मंगलबार उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्री एवं कानून र इस्तिहाक राईले सहरी विकास मन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै मन्त्रिपरिषद २३ सदस्यीय बनेको छ। जसमध्ये २ जना मात्रै महिला (खानेपानी मन्त्री बीना मगर र भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याल) छन्।
‘नेतृत्व तहमा महिला भएमात्रै महिलामैत्री निर्णय हुन सक्छ किनकी खुकुरीको चोट अचानोलाई थाहा हुन्छ,’ भुसालले भनिन्, ‘म आशावादी र सकारात्मक छु। सैद्धान्तिक हिसाबले केन्द्रीय कमिटीमा पनि यो विषय उठ्नेछ। नेकपा नेतृत्वमा महिलाको प्रश्न उठेको छ, त्यसै सेलाउँदैन।’
