बालुवाटारमा मंगलबार साँझ पाँच घन्टा चलेको सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा उठेका विषय र नोकझोक विस्तारै खुल्दै गएका छन्।
मिर्गौलाको दोस्रो प्रत्यारोपण गरेर स्वास्थ्य लाभ गर्दै गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली सुरूमै दुई घन्टाभन्दा लामो बोलेपछि साढे ४ बजे सुरू बैठक राति साढे ९ बजेसम्म लम्बिएको थियो।
बैठकमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवाद र पछिल्लोपटक सेनालाई जिम्मा दिने निर्णयदेखि आफूहरूसँग जोडिएका अन्य विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच सवालजवाफसम्म भएको थियो।
‘दुई अध्यक्षबीच झन्डै भनाभनजस्तो अवस्था आयो,’ एक सचिवालय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने।
बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्यले नै आफूलाई विभिन्न विषयसँग जोडेर निरन्तर बदनाम गर्ने प्रयास गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए। उनले ती सदस्यलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत गरे।
प्रचण्डको कुरा गम्भीरतापूर्वक लिनु र कारबाहीको आश्वासन दिनुको सट्टा प्रधानमन्त्री उल्टै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। उनले पूर्वमाओवादी निकट पत्रकारको लगानी रहेको मिडियाले आफ्नाबारे अनेक हल्ला फैलाएको भन्दै उनलाई पनि कारबाही गर्न माग गरे।
दुई अध्यक्षबीच व्यक्तिगत विषयमा सवालजवाफ चलेपछि माहोल केही असजिलो भएको एक सचिवालय सदस्यले बताए।
बैठकमा सचिवालय सदस्यहरूले स्वास्थ्य सामग्री आयातमा भएको अनियमितता र पछिल्लोपटक सेनालाई नै सामान किन्न दिएको दुई मुद्दा उठाएका थिए, जसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट जवाफ नदिएको एक सदस्यले बताए।
‘सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन दिएको विषय त प्रधानमन्त्रीले लुकाउनै खोज्नुभयो,’ एक सदस्यले भने।
ती सदस्यका अनुसार ओलीले सुरूमा सेनालाई औषधि ल्याउन दिने निर्णय भएको होइन भनेका थिए। जवाफमा सचिवालय सदस्यहरूले 'नेपाली सेनाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा पायौं भनिसक्यो' भने।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले 'त्यस्तो केही होइन' भन्दै विषय अन्यत्र मोडेका थिए।
'सेनाको बारेमा उहाँको कुनै स्पष्ट कुरा थिएन, अलमले कुरा थियो,’ एक सचिवालय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, 'सुरूमा निर्णय नै होइन भन्ने थियो। सेनाले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिइसक्यो भनेपछि त्यस्तो केही होइन भनेजस्तो कुराकानी गर्नुभयो। जे होस् स्पष्ट कुरा गर्नुभएन।'
स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा सेनालाई दिइसके पनि सरकारले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन। सेनाले भने आइतबार भिडिओ कन्फरेन्स गरेर 'रक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्यसँग समन्वय गरेर जिटुजी प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सेनालाई जिम्मेवारी दिएको' जानकारी गराएको थियो।
सरकारी निर्णयअनुसार औषधि खरिदका लागि सेनाले विभिन्न देशसँग पत्राचार गरिसकेको छ। ती देशमा रहेका सैनिक सहचारीमार्फत् खरिदका लागि पहल भइरहेको सेनाले बताएको छ।
सेनाले चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर लगायत देशबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रयास गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठकमा भने यसबारे कुनै प्रस्ट जवाफ दिएनन्।
सेनाको विषयमा सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई थप केरकार गर्न खोजेका थिए।
‘सेनाका बारेमा पनि तपाईंको प्रस्ट जवाफ आएन नि भनेर हामीले भनेपछि प्रधानमन्त्रीले सेनालाई दिन खोजेको होइन, जि-टु-जी (नेपाल सरकारले अन्य देशको सरकारसँग खरिद गर्ने) गर्ने हो भनेर अलमल्याउने जवाफ दिनुभयो,’ एक सचिवालय सदस्यले भने।
जि-टु-जी गर्ने भनेपछि सेनालाई किन अगाडि सारिएको? जि-टु-जी गर्ने भएपछि अरू राज्यका अन्य निकायमार्फत् गर्नुपर्थ्यो भन्ने धारणा कतिपय सचिवालय सदस्यहरूले राखेका थिए।
'सचिवालय सदस्यहरूको कुरा सुनेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले सबै माध्यम प्रयोग गरेको छु भन्नुभयो, त्यसमा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ आएन,' एक सदस्यले भने, ‘उहाँको जवाफ गोलमटोल थियो।'
प्रधानमन्त्री ओलीले ओम्नी समूहलाई औषधि ल्याउन जिम्मेवारी दिइएकोबारे आफू जानकार नभएको बताएका थिए। सचिवालय सदस्यका अनुसार, उनले औषधि किन्न सम्झौता गरिएको र खारेज गरिएको दुवै विषयमा आफू जानकार नरहेको बताएका थिए।
स्वास्थ्य सेवा विभागले औषधि ल्याएकाले त्यसको जानकारी विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालालाई मात्रै भएको उनले जवाफ दिएका थिए। उनले आफूलाई यसबारे धेरै जानकारी नभएको भन्दै त्यसमा छलफल गर्न चाख देखाएनन्।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले 'प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो गम्भीर विषय पनि थाहा नहुने हुन्छ' भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए। एक सचिवालय सदस्यले 'महेन्द्र श्रेष्ठ आफैं यति ठूलो निर्णय गर्न सक्ने कस्ता शक्तिशाली मानिस हुन्' भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई व्यंग्य गरेका थिए।
बैठकको सुरूआत गर्दै प्रधानमन्त्रीले ‘पट्यारलाग्ने' गरी दुई घन्टा बोलेका थिए। उनले सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन र प्रचार नगरेको, मिडियामा जथाभाबी लेखेको गुनासो गर्दै सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले घुमाउरो तरिकाले पार्टीभित्र असहयोग भएको गुनासोसमेत गरेका थिए। 'प्रधानमन्त्री ओलीमा आफू वा आफ्नो सरकारले गरेका गल्तीको कुनै ‘रिअलाइजेसन’ देखिएन,’ एक सदस्यले भने।
बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले राहत वितरण व्यवस्थित गर्न माग गरेका थिए। काठमाडौंमा तीन लाखले राहतका लागि नाम दर्ता गरेको भन्दै घर र गाडी हुनेले पनि राहत मागिरहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेता नेपालले नेपालीहरूलाई सीमापारि क्वारेन्टाइनमा राख्नु गलत भएकोसमेत बताएका थिए। ‘उनीहरूलाई सीमानामा राख्दा राम्रो देखिँदैन। अलि टाढाको सहरमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्थ्यो,‘ वरिष्ठ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने।
सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञले एउटा अनलाइनको समाचार हटाएको विषय पनि नेताहरूले उठाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
