प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी विवादमा सरकारले कुटनैतिक वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो समस्याको समाधान भूमि फिर्ताबाट मात्रै हुने बताए। ‘हामीले कुटनीतिक वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्छौँ। समाधान भनेको भूमि फिर्ता हुनुपर्यो’ ओलीले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानीमा भारतले सेना नराख्दासम्म कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ सेना राखेर कब्जा गरिएको बताए।
‘सेना नराखेसम्म हाम्रो भोग चलनमा थियो। सेना राखेपछि यो कब्जा हो। यो उचित भएन भनेर हामीले हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतलाई भनिराखेका छौँ। ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा फिर्ता गर्नुपर्छ।’
उनले नेपाल र भारतबीच सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा पनि विवाद भए पनि ती ठाउँमा सेना राखेर कब्जा नगरिएको अवस्था रहेको बताए।
‘नकक्ली काली नदी खडा गरेर, मन्दिर बनाएर, खोल्सी देखाएर, सानो आहाल देखाएर कब्जा गरिएको त्यस्तो भूभाग अरु ठाउँमा छैन’ ओलीले भने, ‘नक्सा बाहिर परेको भूभाग छैन। सुस्ताबारे वार्ता भैराखेको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीलाई नेपालकाे अपहेलना नगर्न सुझाए।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपालले ध्यान नदिए तिब्बतीकरण हुन सक्ने भनेर टिप्पणी गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रश्न गरेका थिए।
‘उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले त्यसरी बोल्नु भएको भए जाजय होइन’ ओलीले भने, ‘त्यसरी नेपाललाई धम्क्याउन खोज्नु भएको हो भने उचित होइन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री योगी भारतको केन्द्रीय सरकारको निर्णायक व्यक्ति नभएको उल्लेख गरे।
‘मुख्यमन्त्रीको हिसाबले बोल्नु भएको हो भने पनि नबोलिनु पर्थ्यो। त्यसरी धम्की दिनु भएको हो भने निन्दनीय विषय हो’ ओलीले भने, ‘बोलेको हो भने त्यसलाई हामी नेपाल माथिको अपहेलनाको विषयमा बुझ्छौँ। नेपाल हेपिन मान्दैन भन्ने कुरा योगी जीलाई स्मरण गराउन चाहान्छु।’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीको प्रतिवेदनमा भारतले रुची नदेखाएको बताए। ‘हाम्रो तर्फबाट बुझ्न तयार छौँ। प्रतिवेदनले देखाएको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा भारतको रुची नदेखिनु सहज र स्वभाविक कुरा होइन’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमिसिसीबारे अघिल्लो सरकारले सम्झौता गरेको र त्यसमा अहिलेको सरकारले कुनै अन्यथा निर्णय नगरेको बताए।
‘अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय हो। अन्यथा निर्णय नभएसम्म पालना गर्छ। जबसम्म बदलिदैँन तबसम्म’ ओलीले भने।
