नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आठ संकल्प गरेका छन्। विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र हलमा महामन्त्री थापाले यी संकल्प प्रस्तुत गरेका हुन्।
‘सुशासन भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायपूर्ण, उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन प्रणाली हो। यसको लागि शासन प्रणालीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र सुशासनयुक्त बनाउनु आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नेपालका राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक समस्याहरूको जरो हो,’ महामन्त्री थापाले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘विकासको गति अवरुद्ध हुनु, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको भरोसा कमजोर हुनु र राज्यप्रति नै निराशा बढ्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो।’
विभिन्न अध्ययनहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानुन र संस्थाको सवलीकरणका साथै राजनीतिक इच्छाशक्ति र नैतिक नेतृत्व आवश्यक पर्ने देखाएको थापाले बताएका छन्।
राजनीतिक नेतृत्व स्वयं इमानदार नभएसम्म प्रशासनलाई जति सुधार गरे पनि भ्रष्टाचार प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण हुन नसक्ने थापाको ठहर छ।
यसको लागि उनले आठ संकल्प अघि सारेका छन्।
१) विधिको शासनलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सम्पूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति कानुनको अधिनमा रहने, नीतिगत निर्णयको ठोस परिभाषा तय गरी त्यस बाहेकका मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णयलाई पनि अख्तियारको छानबिनको दायरा भित्र ल्याउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार ऐनको संशोधन गरिनेछ। साथै प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रहने गरी निजामती विधेयक संसदबाट पारित गरिने छ। राज्यका संस्थाहरूलाई दलीयकरणबाट मुक्त गरिनेछ। यस्तो व्यवस्था विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा अन्य सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरूमा पनि कार्यान्वयन गरिने छ। स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानूनका लागि पहलकदमी गरिनेछ।
२) सरकार फेरिएपिच्छे नीति फेर्ने रोगको अन्त्य गर्दै नीतिगत निरन्तरताको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरिने छ। यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित दीर्घकालिन नीति तर्जुमा गर्ने प्रणाली विकास गरिने छ।
३) भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो शर्त भनेको राजनीतिक नेतृत्वबाटै उदाहरण स्थापित गर्नु हो। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति सवलीकरण गर्ने कार्य नेपाली कांग्रेसको मूल नीति हुनेछ। यसका लागि मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा सपथ लिनुपूर्व आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक घोषणा गर्ने, पदमा रहँदा र पद छाड्दा सम्पत्तिको तुलना गरिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने प्रणाली विकास गरिने छ। यससम्बन्धी आवश्यक कानुनको संसोधन गरिने छ।
४) भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक लगायतलाई कानुनी, संरचनात्मक र व्यवहारिक रूपमा पूर्ण स्वतन्त्र बनाइने छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आधुनिक प्रविधि, दक्ष अनुसन्धानकर्ता, वित्तीय अपराध विश्लेषण गर्ने क्षमताको दृष्टिकोणले सवलीकरण गरिनेछ।
५) विसं २०६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका वा नरहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्नको लागि उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिने छ। उक्त आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश, सेनाका पूर्व अधिकारीलगायत सम्पूर्ण व्यक्तिको सम्पत्ति छानविनको समेत अधिकार प्रदान गरिने छ। पार्टीबाट सबै तहको सार्वजनिक पदमा जानु पूर्व सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यकारी बनाइने छ।
६) नेपालमा भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र भनेकै सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रणाली हो। ठेक्का प्रक्रियामा हुने मिलेमतो, लागत बढाउने, काम नगरी भुक्तानी गर्ने, एउटै ठेकेदारलाई बारम्बार लाभ दिने प्रवृत्तिले राज्यको स्रोत दोहन भएको छ। यसलाई सुधार गर्न सबै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनको पुनर्लेखनन र प्रक्रिया डिजिटल, खुला र नागरिक निगरानीमैत्री बनाइने छ। ठेक्का सूचना, लागत अनुमान, ठेक्का पाउने कम्पनी, कामको प्रगति र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिने छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र समुदायको निगरानीलाई कानुनी मान्यता दिने गरी आवश्यक कानुन संशोधन गरिने छ।
७) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई वास्तविक संवैधानिक र स्वायत्त निकायको रूपमा विकसित गरिने छ। आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा योग्यता, क्षमता र इमान्दारिताका आधारमा गरिने छ। दलीय भागवण्डाबाट मुक्त गरिनेछ।
८) अख्तियारको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कुनै पनि तहका नेता र सदस्यलाई पार्टीले संरक्षण नगर्ने तथा औपचारिक रूपमा आरोप लागेको मितिदेखि पदबाट स्वतः निलम्बन हुने प्रस्ताव यो विशेष महाधिवेशन पारित गर्दछ।
-copy-1768204357.jpg)
-1746009348.jpg)
