नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पेस गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रणाली र दलीय सुधारका लागि विभिन्न प्रस्तावहरू राखेका छन्।
सोमबार भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनको बन्द सत्रमा थापाले ‘कार्यमूलक लोकतन्त्र र दलीय सुधार’ र ‘निर्वाचन प्रणालीमा सुधार’ गर्नेका प्रस्तावहरू अघि सारेका हुन्।
दलीय सुधारका लागि निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ एक व्यक्ति एक पटक मात्रै समानुपातिक उम्मेदवार रहनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
सबै तहको निर्वाचनका लागि प्राइमरी निर्वाचन गर्ने र त्यसबाट सबैभन्दा बढी मत ल्याउने महिलासहित तीन जनालाई उम्मेदवार बनाउने प्रणाली पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रस्तावमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी र न्यायपूर्ण बनाउन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको अवधारणामा छलफल गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। त्यस्तै 'सिंगल रोटेसन रिजर्भ्ड निर्वाचन क्षेत्र' जस्ता नवीन अभ्यासका लागि समेत कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने भनिएको छ।
राजनीतिक दलमा सुधारका लागि महामन्त्री थापाको प्रस्ताव-
- केन्द्रीय सभापतिदेखि हरेक तहमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका सबै अनिवार्य रूपमा तल्लो तह (वडा) बाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
- दल भित्र लोकतन्त्रको संस्थागत अभ्यासलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिने प्रस्ताव छ। यसमा दलभित्रका सम्पूर्ण भ्रातृ तथा सुभेच्छुक संघ-संस्था, तथा अन्य आन्तरिक निर्वाचन समयमै र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
- निर्णय प्रक्रियामा महिला, मधेसी, मुश्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, युवा, अल्पसंख्यक पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायको प्रतिनिधित्वसहित संस्थागत र प्रणालीगत बहस र अन्र्तक्रियाको पद्धति विकास गरिने भनिएको छ।
- पार्टीभित्र सम्बन्धित तहका सदस्यबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी निर्वाचन) को व्यवस्था गरी सबैभन्दा बढी मत ल्याउने महिलासहित तीनजना व्यक्ति मध्यबाट सम्बन्धित तहमा उम्मेदवार बनाउने प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरेको छ। ‘यसका लागि 'डिजिटल उम्मेदवार मूल्यांकन तथा सिफारिस प्रणालीले सबै इच्छुकलाई समान अवसर दिँदै योग्यता, क्षमता, इमानदारी र संगठनगत योगदानका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने सुनिश्चित गर्दछ। यसले आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउने, विवाद घटाउने र पार्टीप्रतिको जनविश्वास बढाउने दीर्घकालीन उद्देश्य राख्दछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।
- पार्टीमा प्रवेशको मापदण्ड र नीति भएजस्तै पार्टीको तर्फबाट स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा राज्यको कुनै जिम्मेवारी वा शासकीय पदको अवधि तोक्ने प्रस्ताव छ। एउटै व्यक्ति पटक-पटक एउटै शासकीय जिम्मेवारीमा जाने परम्पराको अन्त्य गर्न पार्टीका तर्फबाट सार्वजनिक जिम्मेवारीमा प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा सीमित व्यक्तिले पटक-पटक अवसर पाउने अवस्थालाई रोक्नको लागी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद हुने अवसर एक व्यक्तिका लागि एक पटक मात्र हुने गरी व्यवस्था गर्ने पनि प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि महामन्त्री थापाले विभिन्न चारवटा प्रस्ताव राखेका छन्। मतदातालाई नो-भोटको अधिकार दिने पनि उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता छन् उनका अन्य प्रस्तावहरू-
- निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको विकृति-विसंगीलाई सुधार गरी थप स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्यायी बनाउन निर्वाचन कानुन र प्रक्रियामा व्यापक परिमार्जन गर्ने भनिएको छ।
- समावेशिताको सिद्धान्तलाई थप प्रभावकारी र न्यायपूर्ण बनाउन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र (Reserved Constituencies) को अवधारणामा व्यापक छलफल गरी 'सिङ्गल रोटेसन रिजर्भु निर्वाचन क्षेत्र' (Single Rotation Reserved Constituencies) जस्ता नवीन अभ्यासहरू कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने भनिएको छ।
- त्यस्तै, मतदाताको अधिकारलाई अर्थपूर्ण बनाउन 'नो भोट' (Right to Reject) को कानुनी सुनिश्चितता र विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। उम्मेदवार चयनमा सदस्यतामा आधारित 'प्राइमरी' निर्वाचन जस्ता लोकतान्त्रिक अवधारणाहरू संस्थागत गरिने छ।
- निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन प्राप्त मत भारका आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई राज्य कोषमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने र दलहरूको आर्थिक गतिविधिमा कठोर वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
-copy-1768204357.jpg)
-1746009348.jpg)
