सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच चुलिएको तिक्तताले साढे २ वर्षअघि एक भएको पार्टी फुट्ने त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ।
गत कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठक प्रचण्डले दर्ता गरेको प्रतिवेदनको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओलीले १० दिनको समय मागेका छन्। ओलीले मागेको समय मंसिर १३ गते सकिँदैछ। त्यतिञ्जेलसम्म पनि नेकपा विवादको गाँठो फुक्लाजस्तो देखिन्न।
शीर्ष तहमा देखिएको विवादले पार्टी फुट्ने त होइन भन्ने चिन्ता नेकपाका नेता/कार्यकर्तालाई पनि छ। तर समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा भने उनीहरूको सुझाव पनि गुटअनुसारकै छ।
कात्तिक २८ गते 'प्रचण्ड'ले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई फिर्ता लिए विवाद समाधान हुने प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूको तर्क छ। प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता पक्षधर नेताहरु भने पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले निकास दिनुपर्ने पक्षमा छन्। पार्टीभित्रको विवादले कार्यकर्तामा निरासा छाएको र जनतामाझ पनि गलत सन्देश गएको भन्नेमा भने उनीहरू एक मत छन्।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवम् राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराई सचिवालय बैठकमा प्रस्तावका नाममा पेस भएको प्रचण्डको आरोप पत्र फिर्ता भए समस्या समाधान हुने बताउँछन्।
'कार्यकर्ताको पंक्ति पार्टी फुट्नु हुँदैन भन्नेमा छ। विभाजनलाई रोक्नको निम्ति नेताहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो भनेको अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तावको नाममा पेस गरेको आरोप पत्र फिर्ता लिनुपर्छ। स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्छ। यो नै बाटो हो। अरू बाटो हुन सक्दैन,' भट्टराईले भने,'पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष सिंगो पार्टीको भावनाभन्दा बाहिर जानु हँदैन। हामी सबैले अनुरोध गरेका छौं, प्रतिपक्षले समेत लगाउन नसक्ने आरोप उहाँले लगाउनुभएको छ। त्यसैले उहाँले देश र जनातालाई सम्झिएर सजिलै आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गर्नुहुन्छ।'
अहिलेको अनिश्चितताले निरासा छाएको भन्दै भट्टराईले अहिलेको झगडा पदको निम्तिमात्रै भएको दाबी गरे।
'अहिले त प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पारिएको छ। एउटा समस्या समाधान हुन्छ फेरि अर्को बखेडा सुरू हुन्छ। आठ लाख सदस्य भएको पार्टी सञ्चालन हुन सकेको छैन। एकताका बाँकी काम पनि अघि बढाउन पर्नेछ। यो अभिभारा प्रचण्डको काँधमा छ,' उनले भने,'केपी कमरेडले सरकार सञ्चालन गर्ने र कमरेड प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने स्थायी कमिटीको स्पिरिट त यही हो। यस हिसाबले अघि बढ्नु पर्यो। पार्टी काम फिटिक्कै भएको छैन। यो कामलाई अघि बढाउनु पर्छ।'
पार्टीमा तय भएको विधि पद्धति भनेको एउटा अध्यक्षले सरकार र अर्को अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने रहेको उनको भनाइ छ।
प्रचण्ड-नेपाल खेमा निकटका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेको समस्या आएको बताउँछन्। आफ्नो संकट टर्यो भनेर प्रधानमन्त्री ओली एकतर्फी रूपमा अघि बढ्न खोज्दा यस्तो भएको उनको बुझाइ छ।
'भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले धेरै कुरा टुंगो लगाएकै थियो। प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष निरन्तर रहने र पार्टीको महाधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्ष केपी ओली रहने र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड रहने भनिएको हो,' नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख समेत रहेका नेता रिजालले भने,'मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन लगायतको निर्णय सहमति र संस्थागत रूपमा गर्ने भनेर हाम्रो पार्टीको निर्णय गर्यो। तर उहाँले संस्थागत ढंगले छलफलै गर्न चाहनुभएन। बढ्दै-बढ्दै जाँदा मागहरू पनि बढ्दै जानु स्वभाविक हुन्छ।'
प्रधानमन्त्री ओली पार्टीका कुनै पनि कमिटीमा बहुमतमा नरहेको भन्दै उनीसँग तीन वटा मात्रै विकल्प रहेको नेता रिजालको बुझाइ छ।
'प्रधानमन्त्रीको बहुमत कुनै ठाउँमा पनि छैन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। स्थायी समिति, सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल कतै पनि उहाँको बहुमत छैन,' उनले भने,'प्रधानमन्त्रीले पार्टीको आन्तरिक सन्तुलनअनुसार सबैसँग सहमति गरेर जाने, त्यसो हुन नसके आफू अनुकूलको समिकरण बनाएर जाने अनि त्यो पनि हुन नसके छोड्नु पर्छ भन्ने हो।'
पार्टीको समिकरण ओदानजस्तो भएको भन्दै कसैले कसैलाई कम आँक्न नहुने रिजालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले कुन पद छोड्ने भन्ने निर्धारण आफैंले गर्नुपर्ने उनले बताए।
पार्टी एकतालाई कायम राख्न नसके र पार्टीलाई स्थिरता दिन नसके अर्को निर्वाचनमा मेहनेत नगरी कांग्रेस विजयी हुने उनको मूल्यांकन छ। २०७४ को निर्वाचनमा दुई पार्टी मिलेकै कारण ठूलो पार्टी बनेको भन्दै उनले माओवादीको साथ पाएर जितेका ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकुल बाँस्कोटा, शंकर पोखरेल नै माओवादीलाई हामीले जोगाइदियौं भनिरहेको बताए।
संसारका धेरै देशमा कम्युनिष्टहरू आफ्नै कारणले सिद्धिएकाले नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर सचेत हुन जरूरी रहेको रिजालको तर्क छ।
प्रचण्ड-नेपाल खेमाकै केन्द्रीय सदस्य रेखा शर्माले जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको र पार्टी पनि एकताको भावनाअनुसार अघि नबढेको बताइन्। अहिलेको बहस र छलफलले एउटा निकास दिनु पर्ने उनको धारणा छ।
'अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। उता अर्को अध्यक्षले फेरि प्रतिवेदन पेश गर्ने कुरा छ। यसमा छलफल गरेर पार्टीलाई एउटा सिस्टममा र विधिमा अनि विचारमा चलाउन पर्छ भन्ने लाग्छ,' उनले भनिन्,'अब यसरी नै गएर हुँदैन भन्ने हो। एकतावद्ध र विधि अनि पद्धतिमा चल्ने नेकपा जरूरी छ। पार्टी एकताको काम सकिएको छैन तर पार्टी एकता हुनु र नहुनुमा खासै अन्तर देखिएको छैन।'
एकता गर्ने बेला एउटा विचारको कुरा गरे पनि अहिले अर्कै विचारका समेत बहस हुनु गलत रहेको उनले बताइन्।
'हामी जनताको जनवाद भनेर आयौं तर अहिले जनताको बहुदलीय जनवाद पनि भन्न थालिएको छ। राजनीतिक विचार अनि कार्यशैलीमा जे भइरहेको छ, यो गलत भइरहेको छ। यसको विकल्प के कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा बहस, छलफल र बैठकबिना सम्भव छैन। त्यसैले बैठक हुनपर्छ,' उनले भनिन्,'अहिलेको बहसबाट कोही भाग्ने,आत्तिने, मात्तिने र हुँदै हुन्न गलत भयो भन्ने भन्दा पनि छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ। अहिले जे देखिएको छ यसले राम्रो लक्षण देखाएको छैन।'
अहिलेको गतिरोधको निकास दिने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै रहेको शर्माको भनाइ छ।
'जो जिम्मेवार हो, जसको खुट्टामा बल छ, उसैले गोल गर्नुपर्छ। पार्टीको एक नम्बरको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले नै राम्रोसँग सोच्नुपर्छ। सरकार र पार्टी सञ्चालनको कुरामा विधान र अभ्यास अनुसार जानपर्छ,' उनले भनिन्,'दुर्घटनामा जान नदिन एउटै हातले मात्र ताली बज्दैन। त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीले नै ध्यान दिनुपर्छ। बैठक मान्दिनँ, बैठकले भनेको मान्दिनँ भनेको राम्रो भएको छैन।'
स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वन गरे धेरै समस्या समाधान हुने उनले बताइन्। भर्खर-भर्खर एकता भएको पार्टी चलाउनु भनेको संयुक्त परिवार चलाएजस्तै भएको उल्लेख गर्दै उनले धेरै संयम र छलफल जरूरी रहेको बताइन्। यसका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले नै बढी सोच्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
ओली पक्षीय केन्द्रीय सदस्य गोकुलप्रसाद घर्तीले पार्टी एकता दुई अध्यक्षले चुनौती मोलेर भएकाले अहिले पनि यस्तै चुनौती मोल्न जरूरी रहेको बताए।
पार्टी एकताको भावनाअनुरूप सांगठनिक एकता नभएको भन्दै उनले एकताका कामहरू नसक्दा चलखेलको स्थिति उत्पन्न भएको दाबी गरे।
'पार्टी एकताको भावना अनुरूप अगाडि बढे पार्टी फुट्दैन। राजनीतिक स्थिरतासहितको सरकार दिन्छौं र पार्टी एकता गर्छौं भनेर भनेअनुसार जाने हो भने पार्टी एकतावद्ध हुन्छ,' उनले भने,'पार्टी एकता गर्दा गरिएका घोषणालाई मनन गरेर मूल भावनालाई छोड्नु हुँदैन। यस्तो गर्न सकिएमा अहिले भएका आशंकाहरू अन्त्य हुन्छन्।'
प्रचण्ड पक्षधर केन्द्रीय सदस्य अजयशंकर नायकले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सोचमा सुधार ल्याउन जरूरी रहेको बताए। प्रधानमन्त्री आफैं रूपान्तरण भएमात्रै पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
'उहाँले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नु भयो भने धेरै कुरा मिल्छ। प्रधानमन्त्रीमा प्रवृत्तिगत समस्या छ। यसैलाई प्रचण्डले बाहिर ल्याउनुभएको हो। उहाँले पनि प्रतिवेदन ल्याउन सक्नुहुन्छ। दुबै प्रतिवेदन राखेर छलफल गर्न सकिन्छ,' उनले भने,'प्रधानमन्त्रीले धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ। कम्युनिष्ट पार्टीमा बैठक बस्न नखोज्ने, बैठकबाट भाग्ने भन्ने हुँदैन। रूपान्तरण नै अहिलेको मुख्य समस्या हो। उहाँ रूपान्तरण भएमा सबै समाधान हुन्छ।'
पार्टीभित्रको अस्थिरताले आमजनता र कार्यकर्तामा भ्रम पैदा भएको भन्दै यही अवस्था रहिरहे पार्टीले क्षति बेहोर्नु पर्ने उनले बताए।
नेपाल पक्षधर केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले भदौ २६ गते फर्किएमा समस्याको निकास कठिन नरहेको बताइन्।
'यसको निकास भनेको भदौ २६ मा फर्किने हो। त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। प्रचण्डले प्रतिवेदन फिर्ता ल्याउँदैमा समस्याको समाधान हुँदैन। प्रचण्डले प्रतिवेदन ल्याउनु पर्ने परिस्थिति कसरी पुग्यो भन्ने कुराको उपचार गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'विवादको केन्द्रमा रहेका नेता सिधै जनता र कार्यकर्तामा जान पर्दैन। उहाँहरू गए पनि हामीजसरी जानु पर्दैन। हाम्रो हातमा समाधान पनि छैन। अहिले यस्तो भएको छ कि भोलि नेताका बीचमा कुरा मिल्दा पनि तल कसरी मिल्ने भन्ने समस्या रहन्छ।'
भदौ २६ गतेको बैठकले दुई अध्यक्षको सहमति नभई कमिटीबाट पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने विषयलाई स्थापित गराएकाले यसकै कार्यान्वयन गरेमा दीर्घकालिन समाधान हुने उनले बताइन्।
