प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र उनको पक्षको नेकपा सकेसम्म संसद् बैठक छल्ने, त्यो नसके चल्नै नदिने तयारीमा लागेको छ। आफूविरूद्ध प्रदेशससभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने खतरा देखेपछि मुख्यमन्त्री र उनको समूह यस्तो तयारीमा जुटेको हो।
प्रस्ताव दर्ता भएको सुरुवाती दिनमा त्यसलाई ‘सजिलै विफल पार्ने’ घोषणा मुख्यमन्त्री राईको थियो। नेपाली कांग्रेसको साथ पाउने र प्रस्ताव विफल पार्ने योजनामा रहेका उनी कांग्रेसभित्र प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्ने मत बलियो बन्दै गएपछि बैठक नै पछाडि धकेल्ने नसके बैठक अवरुद्ध गर्नेसम्मको तयारीमा जुटेका छन्।
त्यसो त अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने संकेत पाएकै दिन प्रदेश सरकारले २५ दिन समय राखेर अधिवेशनका लागि सिफारिस गरेको थियो। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको १५ दिनभित्र विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छल्न सरकारले हतारमा अधिवेशन डाकेको थियो। त्यसपछि पनि बैठक पछाडि धकेल्न मुख्यमन्त्री राईले सभामुखलाई दबाब दिँदै आएका थिए।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता रहेको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन नदिने रणनीति अनुसार सत्तारुढ नेकपाको ओली समूहले यस्तो योजना बनाएको हो। ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले यसको प्रष्ट संकेत दिएका छन्। ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले कारवाहीको सिफारिस गर्नुभएका १६ जनालाई संसद् प्रवेश नरोक्ने हो भने हामी बैठक चल्न दिन्नौं’, उनले सेतोपाटीसँग भने ‘मुख्यमन्त्रीको सिफारिश कार्यान्वयन गर्न संसद् सचिवालय किन आनाकानी गर्दैछ, यो गलत छ।’
संसद् सचिवालयले माघ २५ गते २ बजेका लागि संसदको् अर्को बैठक आह्वान गरेको छ। सचिवालयले आइतबार यसबारे सूचना प्रकाशित गरेर जानकारी दिएको हो।
मुख्यमन्त्री राईले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई बैठक तत्काल नबोलाउन निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए भने नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले भने बैठक बोलाउन दबाब दिइरहेको थियो। अधिवेशन सुरु हुने दिनसम्म दुवै समूहले आफूलाई पुग्दो संख्या पुर्याउन चलखेलको समय आवश्यक रहेको महसुस गरेका थिए। काँग्रेसको पनि स्वार्थ मिलेपछि माघ ७ मा तीन मिनेट चलेर संसद् बैठक अनिश्चितकाललाई स्थगन भएको थियो।
हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दिन माघ ७ गते आफ्नै कार्यकक्षमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई बोलाएर मुख्यमन्त्री राईले संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव खारेज गर्न दबाब दिएका थिए। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै त्यसलाई सजिलै विफल पार्ने घोषणा मुख्यमन्त्रीले गरेका थिए। तर, सांसद फकाउने र विपक्षी रिझाउने प्रयासमा आशा गरे अनुसार प्रगति नभएपछि उनको समूह संसद् चल्नै नदिने योजनामा लागेको हो।
मुख्यमन्त्री राई निकट स्रोतका अनुसार नेपाली काँग्रेसले आफ्नो सरकार जोगाइदिने आशा उनलाई थियो। त्यसैले उनले काँग्रेससँग भेटघाट बढाएका थिए। तर, प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालासहित काँग्रेस प्रदेश १ का सबैजसो केन्द्रीय सदस्यले अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने सार्वजनिक घोषणा गर्दै आएका छन्। जनता समाजवादीले पनि त्यस्तै घोषणा गरिसकेको छ। बद्लिएको यो दृश्यले मुख्यमन्त्री राई पूर्णतः रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्।
‘उहाँहरुले १६ जनाको मुद्दा फेरि बल्झाउनु त्यसैको प्रमाण हो’, नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका सांसद कुलप्रसाद साम्बाले भने ‘अन्यथा पहिलो दिन बैठकमा गइसकेका, अविश्वास झेलिसकेका मुख्यमन्त्रीले गरेको कारवाही कार्यान्वयनको माग गर्नुको अर्थ छैन।’
सभामुख प्रदीपुकमार भण्डारीले नेकपाका दुवै पक्षले गरेको कारवाहीको सिफारिश कार्यान्वयन नगर्ने अडान मुख्यमन्त्रीकै सामुन्ने राखिसकेका छन्। आफू दलभित्रको किचलोमा प्रवेश नगर्ने, संविधान, कानुन र संसद् नियमावली अनुसार अघि बढ्ने सभामुखले बताउँदै आएका छन्।
‘पहिले तपाइँलाई दलको नेताबाट हटाएको र अविश्वास दर्ता गरेको पत्र पहिल्यै सदनमा दर्ता थियो’, उनले माघ ७ मै मुख्यमन्त्रीलाई भनेका थिए ‘त्यसैले तपाइँले त्यसपछि १६ जनालाई गरेको कारवाही कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ। उहाँहरुले पनि तपाइँसहित आठ जनालाई कारवाही गरेको पत्र पठाउनु भएको छ , त्यो पनि कार्यान्वयन गर्दिनँ। म दलको विवादमा छिर्दिनँ।’
उनले अविश्वास प्रस्ताव रित पूर्वक दर्ता भएका कारण त्यसलाई अघि बढाउने बरु त्यसका लागि समय लिन मुख्यमन्त्रीलाई भनेका थिए। त्यसपछि आफ्नो वैवाहिक कार्यक्रममा व्यस्त बनेका मुख्यमन्त्रीले चासो नै नदिने र बैठक तत्काल नबोलाउन दबाब दिन थालेपछि सभामुखले माघ २५ का लागि बैठक बोलाउने तयारी गरेका हुन्। सत्तारुढ नेकपाको ओली समूह त्यही १६ जनाको विषयलाई लिएर सदन चल्न नदिने योजनामा लागेको हो।
विधेयकविहीन प्रदेशसभा
विधेयकहरु धमाधम दर्ता भएर छलफल चल्नुपर्ने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमै प्रदेश १ को संसद् भने विधेयकविहीन बनेको छ।
हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको आइतबार ११ दिन पूरा भएको छ। तर, संसद्को विधेयक शाखामा एउटा पनि विधेयक सरकारले पुर्याएको छैन।
माघ ७ मा प्रदेशससभाको हिउँदे तथा सातौं अधिवेशन सुरु भएको थियो। त्यसबेला मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध उनकै दल नेकपाका सांसदले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव मात्रै दर्ता थियो। ‘आजका मितिसम्म यहाँ कुनै विधेयक आइपुगेको छैन’, प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले आइतबार दिउँसो सेतोपाटीसँग भने। सरकारले भने विधेयकको तयारी गरिरहेको दाबी गरेको छ। ‘अब तयारी हुँदैछ’, सरकारका एक सचिवले भने ‘यसबीचमा सम्भव भएन, अब जान्छ विधेयक।’
