नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले कांग्रेसको १० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै पनि निर्णय पुनरवलोकन गर्ने प्रस्ताव राख्न सक्ने र महाधिवेशनबाट निर्णय हुन सक्ने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै आचार्यले ‘पार्टी विधानको निरन्तर बेवास्ता, नीतिगत अन्योल, सांगठनिक दुरावस्था र नेतृत्वको वर्तमान संकटले पार्टीको विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य’ बनाएको बताएका हुन्।
आचार्यले केन्द्रीय समितिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद थप गर्ने निर्णयसमेत उल्ट्याउन सक्ने संकेत गरेका छन्। कांग्रेसले मंसिर २३ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट वर्तमान कार्यसमितिको म्याद २ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अर्थात् कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा १० प्रतिशत प्रतिनिधिले उक्त निर्णय उल्ट्याउन प्रस्ताव राख्न सक्छन्। उक्त प्रस्ताव पारित भए शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यकाल समाप्त हुनेछ। जसले विशेष महाधिवेशनबाटै कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व छान्ने ढोका खोल्नेछ।
आचार्यले कांग्रेसको विधानको ब्याख्या गर्दै लामो पोस्ट गरेका छन्।
आचार्यले लेखेका छन् -
कांग्रेस विधान अनुसार केन्द्रीय समिति होइन, 'केन्द्रिय महाधिवेशन' पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो। धारा २२ अनुसार केन्द्रीय समितिको पहिलो मुख्य काम 'महासमिति र महाधिवेशनका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने' र दोस्रो काम 'महासमिति र महाधिवेशनको बैठक नभएको बेला आवश्यक विषयमा निर्णय गर्ने र पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनमा ती निर्णय अनिवार्य पेश गर्ने' हो।केन्द्रीय समितिले पार्टीको कोष र लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, संसदीय दलको प्रतिवेदन लगायत आफ्ना सबै प्रस्ताव र प्रतिवेदन महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। अनि धारा १६ अनुसार कार्य समितिले प्रस्तुत गरेका विषयमा छलफल र निर्णय गर्ने अधिकार महाधिवेशनको हुन्छ।साथै विधानले 'अल्पकालीन वा दीर्घकालीन महत्वका विषयमा पार्टीको नीति निर्धारण गर्ने' र 'पार्टी संगठन सम्बन्धी विषयमा नीतिगत निर्णय लिने' अधिकार महाधिवेशनलाई मात्र सुम्पेको छ।
यसका साथै 'महाधिवेशनका कम्तिमा १०% सदस्यले केन्द्रीय कार्यसमितिका कुनै पनि निर्णय पुनरवलोकन गर्ने' प्रस्ताव राख्न सक्छन र महाधिवेशनले त्यसमा निर्णय गर्न सक्छ।
विधानका यी व्यवस्थाले केन्द्रीय कार्य समितिलाई पार्टीका नीतिगत र सांगठनिक मुद्दामा एकल ढंगले आफूखुशी निर्णय गर्न रोकेको छ र महाधिवेशनप्रति जवाफदेही बनाएको छ।कार्य सम्पादन समितिका पछिल्ला निर्णयहरुले विधानका यी मर्यादालाई मिच्न थालेका छन।विधानत: आफू जवाफदेही हुनु पर्ने महाधिवेशनका बहुमत प्रतिनिधिको माग र अग्रसरता लाई 'अवैधानिक' भन्ने जस्ता निर्णय र प्रचार त्रुटिपूर्ण र आपत्तिजनक हुन पुगेको छ। वस्तुत: कार्यसम्पादन समितिका सबै निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने निर्णय हुन र अहिले कार्यसमितिको बैठक समेत बोलाउन छाडिएको अवस्था छ। भाद्र २३ र २४ पछि देशको गम्भर बन्दै गएको अवस्थासँगै हाम्रो पार्टी विधानको निरन्तर बेवास्ता, नीतिगत अन्योल, सांगठनिक दुरावस्था र नेतृत्वको वर्तमान संकटले पार्टीको विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनाएको छ।
1637317599.jpg)
-1746009348.jpg)
