नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।
आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई माओवादीले समर्थन दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसकेका छन्। संसद बैठक आह्वान भइसकेको छ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले सेतोपाटीलाई बताए।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र भोलि प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउने छ।
'आज ढिलो भइसकेकाले समर्थन फिर्ताको पत्र भोलि दिने निर्णय भएको छ,' स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले भने।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीको संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय पछाडिको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाँमा बसेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी कमिटी बैठकले वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको संसदको विशेष अधिवेशनको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले चैत्र २३ गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि त्यतिखेर विश्वासको मत लिन पहल नगरेको तर संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउने समय भइसकेको बेला नियमित अधिवेशन नबोलाई विशेष अधिवेशनको नाम दिनुले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नभएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
‘सरकारको सिफारिसमा भनेर राष्ट्रपतिले यही वैशाख २७ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाईएको छ। र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको विश्वासको मत लिने कुरा बताउनुभएको छ । हाम्रो पार्टीले अदालतको २०७७ फागुन २३ गतेको फैसला आएपछि नै प्रधानमन्त्रीले चैत २३ गते भित्र नै विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेका थियौं। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने पहल गर्नुभएन’, श्रेष्ठले भने, ‘अहिले केही समय भित्रै संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । फागुन २३ गतेको अदालतको आदेश अनुरुप चैत २३ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने विषयलाई छल्ने र नियमित अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा यसलाई विशेष अधिवेशनको रुप दिएर जो अधिवेशन बोलाईएको छ। त्यसले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो देखिदैन।’
प्रधानमन्त्रीको कदमलाई हाम्रो पार्टीले, सबै राजनीतिक दलहरुले र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले सचेततापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले निष्कर्ष निकालेको बताए।
स्थायी कमिटी बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा अवैधानिक ढंगले प्रदेश सरकार बनाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, राजनीतिक नैतिकताको चरम उल्लंघन र स्खलनको पराकाष्ठा भएको ठहर पनि गरेको छ। र लुम्बिनी सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गरिएको पनि नेता श्रेष्ठले बताए।
‘लुम्बिनी प्रदेशमा जुन ढंगले अवैधानिक ढंगले नयाँ प्रदेश सरकार बनाएको घोषणा गरिएको छ । त्यो पूर्ण रुपले अवैधानिक छ । र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता, राजनीतिक नैतिकताको चरम उल्लंघन र स्खलनको पराकाष्ठा हो’, उनले भने, ‘हामीले त्यसैले यो लुम्बिनीको प्रदेश सरकार भनिएको कथित सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्दछौं। र त्यसका विरूद्धमा प्रदेशमा रहेका संसद भित्रका सबै पार्टीहरुले सरकारको पार्टीबाहेक जुन प्रकारको कदम चालेका छन् त्यो कदमलाई हामिले दृढ रुपमा समर्थन गर्दछौं।’
बैठकले हालै लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएकोमा संविधानको भावना, लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यताको विरुद्ध, स्वेच्छाचारी निरंकुश प्रवृत्तिको नकारात्मक अभिव्यक्ति ठानि बिरोध गरेको पनि नेता श्रेष्ठको भनाई छ।
‘यो बैठकले हालै मात्र दुई प्रदेश प्रमुखलाई गण्डकी प्रदेश र अर्को प्रदेशको प्रमुखलाई जसरी बलजफ्ती, बिना कारण, बिना औचित्य, पदबाटमुक्त गरिएको छ। र नयाँ नियुक्ति गरिएको छ । यसलाई संविधानको भावना, लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यताको विरूद्ध, स्वेच्छाचारी निरंकुश प्रवृत्तिको एउटा नकारात्मक अभिव्यक्ति ठान्दछ। र यसलाई पनि पार्टीले घोर विरोध र भत्र्सना गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने।
बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई एकपछि अर्को प्रतिगमनको दिशातिर लैजान योजनावद्ध रूपले कदम चालिरहेको पार्टीको निष्कर्ष झन झन पुष्टि हुँदै गएको विश्लेषण गर्दै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र सबै जनसमुदायलाई सचेत र एकतावद्ध रहन अपिल गर्ने निर्णय गरेको पनि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
