गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादित भएकी छिन्। पोखरा आएर बुधबार कार्यभार ग्रहण लगत्तै दिएको अभिव्यक्तिले उनलाई विवादित बनाएको हो। प्रदेश सभाको बैठक सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेको भन्दै उनले सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने बेला आएको बताएकी थिइन्।
‘कार्यसूचीमा चढिसकेको, मतदान गर्न तयार भइसकेको, एकाएक बन्द गर्दा न सरकारलाई दोष दिने ठाउँ छ। त्यहाँ जिम्मेवारी सभामुखले लिनुपर्छ। सभामुखले नै कसरी निकास दिने हो ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
सत्तापक्षीय सांसदले सभामुखको राजीनामा मागिरहेको सन्दर्भमा उनले त्यसैलाई जोड दिइन्। ‘राजीनामा माग्ने घडी आइसकेछ त। जटिलता आयो भनेर सल्लाह गरेको भए पनि यो जटिलता आउँथेन,’ उनले भनेकी थिइन्।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङविरूद्ध विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव चैत १५ गते मतदानमा लैजाने कार्यसूची थियो। जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहिन भएपछि उक्त दलका सचेतक पियारी थापाले आफ्ना सांसद हराएको भन्दै जीवन रक्षा र सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिएकी थिइन्। सोही निवेदनका कारण सभामुख अधिकारीले प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको बताउँदै आएका छन्।
संसदको विशेष अधिवेशन स्थगन गरेको भन्दै सत्तारूढ दल नेकपा एमाले असन्तुष्ट छ। एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले सभामुखले राजीनामा दिएपछि मात्रै जारी गतिरोधले निकास पाउने बताएका थिए। एमाले सांसदको त्यही भनाईमा बोली मिसाउँदै नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखले पनि सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताएकी थिइन्। प्रदेश प्रमुख पौडेलले संसदको विशेष अधिवेसन अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएपछि अविश्वास प्रस्ताव निश्क्रिय भएको समेत दाबी गरेकी थिइन्।
आलाङ्कारीक भूमिकामा रहनुपर्ने प्रदेश प्रमुखले सत्तारुढ पार्टीको प्रवक्ता बनेर राजनीतिक अभिव्यक्ती दिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका छन्। अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली, माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान र जनता समाजवादी पार्टीका धनमाया लामाले बुधबार संयुक्त साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश प्रमुखको भनाई मर्यादा विपरित भएको बताएका छन्।
‘विशेष अधिवेशनमा सत्ता पक्षले अस्वभाविक रुपमा परम्परा विपरित सदन अवरूद्ध गर्नु, प्रदेश प्रमुखको हठात् परिर्वतनलगायतका सम्पूर्ण घटनाक्रमहरू अविश्वासको प्रश्तावलाई असंवैधानिक र गैरकानूनी रूपमा निस्तेज पार्न गरिएको नियोजित कार्य हो। पदबहालीको क्रममा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले गण्डकी प्रदेशसभा प्रतिपक्षका कारणले अवरुद्ध भएको भनि दिनुभएको प्रतिक्रिया सर्वथा गलत, भ्रामक र आपत्तिजनक छ,’ तीन दलको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अविश्वास प्रस्ताव निस्क्रिय भएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुख पदको मर्यादा विपरित अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन्। ‘माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले नियम, कानून, ऐनको परिधिभित्र अविश्वासको प्रश्ताव निस्क्रिय भएको भनेर दिनुभएको अभिव्यक्ति अत्यन्त भ्रामक, अराजक, आपत्तिजनक र प्रदेश प्रमुख जस्तो पदको मर्यादा विपरित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिपक्षी दलको संवैधानिक कार्यबाट सत्तापक्ष अत्तालिएको भन्दै विज्ञप्तिमा सभामुखको राजीनामा सम्बन्धी अभिव्यक्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, प्रचलित मर्यादा, शिष्टाचार, प्रचलित ऐन, कानून, संविधान विपरित भएको उल्लेख छ।
विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुख तटस्थ र संवैधानिक दायराभित्र रहेर विचार अभिव्यक्त गर्न र कार्य निरुपण गर्नसमेत प्रदेश प्रमुख पौडेललाई अनुरोध गरेका छन्।
यस्तै, अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको जनमोर्चाले पनि प्रदेश प्रमुख पौडेलको अभिव्यक्ति असंवैधानिक भनेको छ। जनमोर्चा गण्डकीका अध्यक्ष शंकर बरालले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्री गुरूङ विरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव विफल पार्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नै लागिपरेको आरोप लगाएका छन्।
