राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले सोमबार थप १६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्यो। यसअघि रास्वपा केन्द्रीय समिति २४ सदस्यीय थियो।
थपिएकामध्ये कोही पनि रास्वपाका सांसद होइनन्। कोही केन्द्रीय सदस्य पत्रकारिता गरिरहेका छन् भने कोही विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेकाहरू छन्। अरू पार्टी छोडेर आएकालाई पनि रास्वपाले ठाउँ दिएको छ। तर रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका सांसदहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याएन।
रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, रास्वपा ४० दिन सरकारमा रहँदा मन्त्री बनेका शिशिर खनाल, राज्यमन्त्री बनेकी तोसिमा कार्की केन्द्रीय समितिमा अटाएनन्। प्रभावशाली सांसदहरू नै केन्द्रीय सदस्य नबन्नुको कारण के हो भनेर राखिएको जिज्ञासामा रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले दुई वटा तर्क गरेका छन्।
पहिलो, रास्वपा संसदीय राजनीतिमा नयाँ छ। त्यसैले सांसदहरूलाई संसदीय भूमिकामा धेरै जिम्मेवार बनाउनु पर्छ।
‘संसदीय राजनीतिमा र पार्टी राजनीतिमा दुबैतर्फ व्यस्त रहँदा जनताका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्। त्यसैले हामीले सांसदहरूलाई संसदमै केन्द्रित बनाउन खोजेको हो,’ रास्वपा महामन्त्री ढकालले सेतोपाटीसँग भने,‘हामी पुराना राजनीतिक दलजस्तै बन्न चाहँदैनौं। उहाँहरू संसद र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुहुन्छ।’
दोस्रो, सांसदहरू केन्द्रीय समितिमा लैजाँदा पार्टी विभाजनसम्मको खतरा रास्वपाले देखेको छ।
रास्वपा महामन्त्री ढकालले घुमाउरो तरिकाले त्यसतर्फ संकेत गरे। सांसदहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा लैजाँदा विभिन्न शक्तिहरूले खेल्न सक्ने उनको तर्क छ।
‘सांसदहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा समावेश गरेपछि शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल बढ्छ। त्यसैले हामी सचेत भएको हो,’ उनले भने,‘धेरै शंका गरिएको त होइन। तर चलखेल हुने ठाउँ नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिइएको हो।’
यद्यपि समयक्रममा सांसदहरूलाई पनि केन्द्रीय समितिमा सहभागी गराउने उनले बताए। महाधिवेशनसम्म अथवा महाधिवेशनपछि सांसदहरू केन्द्रीय सदस्य बन्न सक्ने उनले बताए।
सांसदहरूको पार्टी र पार्टीको सांसद भएकाले पार्टीभन्दा बाहिर कोही नरहनेसमेत उनले बताए। यसलाई सांसदहरूमाथि अविश्वास गरेको भनेर बुझ्न नहुने उनको तर्क छ।
‘उपसभामुखबाहेक हाम्रो पार्टीका १८ मध्ये १४ जना सांसद केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्न। उहाँहरूमध्ये कसलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाने कसलाई नलैजाने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने,‘हामी २/४ जनालाई केन्द्रीय समितिमा लैजाने भन्नेमा छैनौं। त्यस्तो अवस्थामा कसलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने/कसलाई नबनाउने भन्ने नहोस् भनेर पनि हो।’
उपसभामुखबाहेक रास्वपाका १८ सांसदहरूमध्ये डोलप्रसाद अर्याल, गणेश पराजुली, सोबिता गौतम र सुमना श्रेष्ठ मात्रै केन्द्रीय समितिमा छन्।
रास्वपाले महाधिवशेनबाट १ सय २१ जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय गरीसकेको छ। विधानको व्यवस्थाअनुसार आगामी मंसिरसम्म उसको महाधिवेशन हुनुपर्छ।
रास्वपा महामन्त्री ढकालको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने सांसदहरूलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाँदा कुनै पनि बेला पार्टी विभाजन हुनसक्ने डर भएको प्रष्ट देखिन्छ। कुनै पनि दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समितिमा ४० र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यही संशयले पनि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना अत्यन्तै निकटका विश्वास पात्रहरूलाई केन्द्रीय सदस्य चयन गरेको देखिन्छ।
रास्वपा महामन्त्री ढकालले भने विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका र देशका लागि केही गरौं भनेका व्यक्तिहरूलाई रास्वपाले पार्टीमा आवद्ध गराउने बताए।
त्यस्तो हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका सांसदहरू किन केन्द्रीय समितिमा परेनन् त भन्ने प्रश्नमा महामन्त्री ढकालले सांसदहरूलाई संसदमै केन्द्रित गराउन खोजेको तर्क दोहोर्याए। उनले पार्टी र संसदीय प्रक्रिया दुबैमा आफूहरू नयाँ भएकाले धेरै गर्न बाँकी रहेको बताए।
रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले भने केन्द्रीय सदस्य चयनलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको बताए। उनले पार्टीमा विचारको बहसदेखि दीर्घकालीन योजनाका विषयमा बहस जरूरी रहेको बताए।
‘हामी पार्टी निर्माणकै प्रक्रियामा छौं। पार्टीमा बहसहरू भर्खर सुरू भएको छ। सभापतिले आफूलाई सहज हुने गरी कमिटी बनाउनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने,‘पार्टीमा भौगोलिक सन्तुलन मिलाइएनजस्तो लागेको छ। काठमाडौं उपत्यका, मधेस र चितवनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्थ्यो।’
काठमाडौं उपत्यका र चितवनले धेरै मत दिएको र मधेसले पार्टी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान नपुर्याएको उनले बताए। आफू काठमाडौंको भएर यस्तो तर्क नगरेको भन्दै उनले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर सहितको काठमाडौं उपत्यकाको प्रतिनिधित्व जरूरी रहेको उनले बताए।
आफू संसदीय भूमिकामै केन्द्रित रहेको भन्दै उनले निर्वाचन क्षेत्रका सानाभन्दा साना कार्यक्रममा समेत सहभागी हुने गरेको उनले बताए।
प्रत्यक्षतर्फ ७ स्थानमा जितेको रास्वपाले काठमाडौंमा ४, ललितपुरमा १ र चितवनमा २ स्थान जितेको थियो। चितवन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद गुमेको छ। त्यो क्षेत्रमा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ।
समानुपातिकतर्फ काठमाडौं र चितवनमा पहिलो भएको रास्वपा ललितपुरमा दोस्रो भएको थियो।
1675341145.jpg)
