काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी कर्मचारीलाई गालीगलौज गरी मानसिक तनाव दिएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकाले पनि महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई कुनै कारबाही नगरेको पाइएको छ।
गत माघ १३ गते छानबिन समितिले पाण्डेले ती महिला नगर प्रहरीमाथि मानसिक रूपमा तनाव दिएको ठहर गर्दै २० पेज लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। पीडित प्रहरीले भने आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको र आफ्ना श्रीमानमाथि पनि हातपात गरेको भन्दै महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीसमक्ष उजुरी दिएकी थिइन्।
त्यसमाथि कारबाही गर्न बनेको छानबिन समितिले पाण्डेसँग स्पष्टीकरण सोध्न र सचेत समेत गराउन सुझाव दिएको थियो।
तर साढे ३ महिना बित्दा पनि महानगरले यसमाथि कुनै कारबाही नगरेको पाइएको स्रोतले बतायो।
'प्रतिवेदन पाएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले राजुलाई स्पष्टीकरण सोधेर सचेत गराउने बताएका थिए,' स्रोतले भन्यो, 'तर अहिलेसम्म पनि कुनै कारबाही भएकै छैन, न त कुनै कारबाहीको प्रक्रिया बढाउन प्रशासनले चासो नै देखाएको छ।'
नगर प्रहरी प्रमुखले नै नगर महिला प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेको थाहा पाएपछि मानव अधिकार आयोगले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई घटना के हो भनेर सोधेको थियो। तर अधिकारीले छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र आफूहरूले पनि सोहीअनुसार कारबाही गर्ने भनेर आयोगसँग माघ २५ गते प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
पीडित महिला निकट स्रोतअनुसार राजुमाथि के भयो भनी पीडितले बुझ्न खोज्दा प्रशासनले कुनै जवाफ नदिएको बताएको छ।
'उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदनले के भन्यो भनेर बसन्त सरलाई सोधेकी थिइन्,' पीडित महिला निकट स्रोतले भन्यो, 'बसन्त सरले फाइल दीपक अधिकारी (विभागीय प्रमुख) सरसँग छ, उहाँलाई सोध्नु भनेर भन्नुभएछ। दीपक सरले पनि बसन्त सरलाई नै थाहा भएको भन्दै पन्छिन खोजेपछि उनले त्यसपछि केही पनि सोधिकी छैनन्। न त प्रशासनले उनलाई केही कुरा नै बताएको छ।'
यसबारे सेतोपाटीले राजुलाई सचेत गराई स्पष्टीकरण सोध्यो कि सोधेन भनी महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरलाई प्रश्न गरेका थियौं। छानबिन समितिले राजुले दुर्व्यवहार गरेको ठहर नगरेकाले कुनै पनि कारबाही नभएको बताए।
'अहिलेसम्म उहाँलाई सचेत गराएको भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा छैन,' उनले भने, 'तर समितिले नै दुर्व्यवहार गरेको छैन भनेर ठहर गरेपछि कारबाही गर्ने कुरा पनि त हुँदैन।'
प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले भने राजुलाई स्पष्टीकरण सोधेको तर अहिलेसम्म जवाफ नआएको जिकिर गरेका छन्।
'राजुजीलाई प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार सचेत र स्पष्टीकरण नै सोध्नेछौं,' उनले, 'राजुजीलाई स्पष्टीकरण सोधिसक्या छौं तर उहाँले बुझाइसक्नुभएको छैन। यस विषयमा हामी पनि गम्भीर छौं।'
सोमबार मानव अधिकार आयोगले पनि राजुमाथि के कारबाही भयो भनी महानगरलाई पत्राचार गरेको आयोगका संरक्षण शाखाका प्रमुख दीपक जंगध्वज कार्कीले बताए।
'उक्त पत्र हामीले तीन दिनअघि पठाएको थियौं,' उनले भने, 'आधिकारिक जवाफ आएको छैन।'
गंगाले आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै मंसिर ९ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी र त्यसको केही समयपछि उपमेयर सुनिता डंगोलसमक्ष निवेदन दिएकी थिइन्।
त्यसपछि महानगरपालिकाले मंसिर १९ गते पाण्डेसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनले पुस ५ मा मात्रै स्पष्टीकरण बुझाएका थिए।
यसबीचमा महिला प्रहरीले दुर्व्यवहारको उजुरी गरेपछि पाण्डेमाथि तत्काल छानबिन सुरू गर्नुपर्नेमा महानगरले उल्टो उनलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गर्यो। महानगरको २८ औं स्थापना दिवसका अवसरमा मंसिर २९ गते पाण्डेलाई ‘महानगर गौरव’ पुरस्कार दिइएको थियो।
दुर्व्यवहारका आरोपी पाण्डेलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णयमाथि महानगरभित्र मतभेद भएको स्रोत बताएको थियो।
‘हामीले विवादित मान्छेलाई पुरस्कार दिनुहुँदैन भनेर भनेका थियौं,’ स्रोतले भनेको थियो, ‘बसन्त अधिकारीले मान्नुभएन। यस्ता कुरा आइरहन्छन् भनेर उहाँले तर्क गर्नुभयो। पाण्डेलाई पुरस्कृत गर्ने उहाँको एक्लौटी निर्णय थियो।’
अधिकारीले यो कुरा अस्वीकार गरेका थिए। आरोप लागे पनि पुष्टि नभइसकेकाले छनौट समितिकै निर्णयका आधारमा पाण्डेलाई पुरस्कृत गरिएको उनले बताएका थिए।
आफ्नो एकल निर्णय नभई, पाँच सदस्यीय छनौट समितिले पाण्डेलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो।
छनौट समितिका अधिकारी नै संयोजक थिए भने वित्त विभागका बुद्धरत्न मानन्धर, कानुन तथा मानव अधिकार विभागका वसन्त आचार्य, सम्पदा तथा पर्यटन विभागका अर्चना शाक्य र प्रशासन विभागका महेश काफ्ले सदस्य थिए।
‘उहाँ अरू सबै कुरामा उहाँ उत्कृष्ट हुनुहुन्थ्यो, कतै पनि दोष लगाउने ठाउँ थिएन,' उनले भनेका थिए, 'त्यही पुष्टि नभएको एउटा आरोपका भरमा उहाँलाई पुरस्कार नदिन अयोग्य कसरी मान्नु?’
प्रतिवेदनले महिला कर्मचारीको हकमा स्तनपान कक्ष र महानगरमा कार्यरत कर्मचारीका बच्चाका लागि डे-केयर सेन्टरको व्यवस्थापन गर्न समितिको प्रतिदनले सुझाएको थियो। तर यसबारे पनि महानगरले कुनै योजना बनाएको छैन।
महानगरले पुस ८ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिको महानगरले गत माघ ७ र पुस २२ गते गरी दुई पटक दुई साता म्याद थप गरेको थियो। समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।
यो पनिः
