नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति बैठक १४ बुँदे सङ्कल्प गर्दै सकिएको छ।
पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, संगठन सुदृढीकरण गर्दै जनमुखी काम गर्ने र 'बदलिएको बलियो कांग्रेस बनाउने'लगायत सङ्कल्प गर्दै जिल्ला सभापतिहरू घर फर्केका छन्।
बिहीबार र शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको बैठकमा ४२ जिल्ला सभापति, १८ जिल्लाबाट प्रतिनिधि तथा अन्य जिल्लाका नेताहरू जुममार्फत सहभागी रहेका थिए।
सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिहरू र महामन्त्रीहरूले छलफल गरेर जिल्ला सभापति बैठक गर्ने समझदारी गरेका थिए। सोहीअनुसार महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा जिल्ला सभापति बैठक भएको हो।
महामन्त्री थापाका अनुसार पार्टी सदस्यता र संगठनका विषयमा १४ बुँदे प्रतिबद्धतासहित जिल्ला सभापति बैठक सकिएको छ। तर ती प्रतिबद्धता के-के हुन् कांग्रेसले सार्वजनिक भने गरेको छैन।
‘पार्टी, नीति र नेतृत्वका बारे जिल्ला सभापतिहरूले राख्नुभएका प्रश्न र सुझावलाई हामीले अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्नेछौं,’ थापाले भने। यही असार २७ गतेदेखि केन्द्रीय समिति बैठक सानेपामा बस्दैछ।
जिल्ला सभापति बैठकले कांग्रेसमा ऊर्जासमेत ल्याएको छ।
२०७८ मंसिरको १४ औं महाधिवेशनपछि पहिलो पटक यस्तो बैठक भएको हो। एक वर्षदेखि केन्द्रीय समिति नबसेकोले पनि चुनावी समीक्षा, आन्तरिक विषय र राजनीतिक घटनाक्रमबारे सामूहिक छलफल हुन सकेको थिएन।
‘जिल्ला सभापतिहरूले जुन विचार, सुझाव र प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, यसले बदलिएको कांग्रेस, बलियो कांग्रेस बनाउने अभियानलाई थप गति प्रदान गर्नेछ,’ महामन्त्री थापाले भने।
कांग्रेसले अनलाइनबाटै सदस्यता वितरण, नवीकरण तथा अभिलेखीकरणका गर्न प्राविधिक ज्ञान दिन जिल्ला सभापति बैठक गरे पनि समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टीका आन्तरिक विषय, प्रदेश र केन्द्र सरकारका कामकारबाही लगायतमा केन्द्रित रहेर जिल्ला सभापतिहरूले धारणा राखेका थिए।
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनका बेला ८ लाख ४२ हजार क्रियाशील सदस्य थिए। प्राय: महाधिवेशनका बेला मात्रै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्दा विवाद हुने गरेको थियो। अबदेखि यस्तो विवाद नहोस् भनेर अनलाइनबाटै सदस्यता वितरणका काम सुरू गरिएका छन्।
‘सदस्यतालाई लिएर अब कांग्रेसमा पहिलेजस्तो विवाद हुन्न,’ प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘वर्षेनी क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था भए पनि यसअघि प्राय: महाधिवेशन हुने वर्ष मात्रै नवीकरण गर्दा विवाद हुने गरेको थियो। अब वर्षेनी नवीकरण गर्छौं, त्यो पनि अनलाइनबाटै।’
केन्द्रीय कार्यालय आएर जिल्लाका समस्या र कार्यप्रगतीबारे जानकारी गराउन पाउँदा जिल्ला सभापतिहरू पनि खुसी देखिएका छन्। आफूहरूलाई समस्या थाहा भए पनि समाधान गर्न केन्द्रले समन्वय नगर्दा अप्ठेरो भइरहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
‘पहिले केन्द्र र जिल्लाको भेट पत्र, परिपत्र र निर्देशनमा मात्रै हुन्थ्यो,’ कांग्रेस गोरखा सभापति नन्दप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालय नै आएर जिल्लाका समस्या राख्न पाइयो। आफूलाई लागेका सुझाव दिइयो, केन्द्रीय कार्यालयलाई धन्यवाद छ।’
जिल्ला सभापतिहरूले विधान संशोधन गरेर भए पनि आफूहरूलाई केही अधिकार दिन माग गरे।
‘चुनावमा अन्तर्घात गर्नेहरूलाई अनुशासन कारबाही गर्नुपर्छ, नत्र पार्टी छाडा हुन्छ,’ सर्लाही सभापति सुरेन्द्र सिंहले भने, ‘५०० जना क्रियाशील सदस्य भएका ठाउँमा रूखमा १०० पनि भोट आएको छैन, त्यस्ता ठाउँमा फेरि सदस्यता बाँडेर अर्थ छैन।’
रूखमा भोट नहाल्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र त्यो अधिकार जिल्लालाई नै दिनुपर्ने सिंह बताउँछन्।
कांग्रेसमा अनुशासनको कारबाही गर्ने निकाय अनुशासन समिति हो। पार्टीका तल्ला तहसम्म नै अनुशासन समिति रहने व्यवस्था भए पनि उनीहरूले नाम मात्रै सिफारिस गर्न पाउँछन्।
‘हामीले अन्तर्घातीका नाम सिफारिस गरेकोमा केन्द्रले कारबाही नै गर्दैन,’ उनले भने, ‘कसलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने अधिकार केन्द्रलाई होइन, जिल्लालाई नै दिनुपर्यो। अनि पो बलियो र संगठित कांग्रेस बनाउन सकिएला त!’
विगतका चुनावमा अन्तर्घात गरेको आरोप लागेकाहरूलाई उपनिर्वाचनका बेला कांग्रेसले कारबाही फुकुवा गरिदिएकोमा पनि केही जिल्ला सभापतिहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। कांग्रेसले तनहुँ, चितवन र बाराका नेता/कार्यकर्तालाई गरेको अनुशासनको कारबाही गत वैशाखको उपनिर्वाचनअघि फुकुवा गरेको थियो।
जिल्ला सभापतिहरूले गुट र उपगुट पोस्न नेताहरूले छाड्नुपर्ने पनि बताएका थिए। केन्द्रमा गुट हुँदा त्यसको असर जिल्लामा संगठन विस्तारलगायत काममा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
विभिन्न नेताहरूले कांग्रेस रुपान्तरणका नाममा १५ औं महाधिवेशन तयारी थालिसकेकोले त्यस्ता अभियान व्यक्तिपिच्छेभन्दा पनि केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गरी पार्टीले नै देशव्यापी रूपमा गर्नुपर्ने सुझाव जिल्ला सभापतिहरूको छ।
केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य, नेताहरू गुरूराज घिमिरे, भूपेन्द्रजंग शाही, रञ्जित कर्ण, जगदीश्वरनरसिंह केसीलगायतले कांग्रेस रुपान्तरण अभियानअन्तर्गत सातै प्रदेश भेला गरेका थिए। उनीहरूतर्फ लक्षित गर्दै जिल्ला सभापतिहरूले यसखालका भेला र वैधानिकताबारे प्रश्न उठाए।
रामेछाप सभापति कान्छाराम तामाङले रुपान्तरणका नाममा जिल्ला तहमा पनि कार्यक्रम भइरहेकोमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
‘कांग्रेस रुपान्तरण भन्दै हिँडेका छन्, के को रूपान्तरण?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘बरू पार्टीले नै देशव्यापी अभियान चलायोस्, संगठन सुदृढीकरणका अभियान चलाओस्। नत्र २०८४ को चुनावमा गाह्रो पर्छ, मलाई नै अर्को पटक जित्न गाह्रो पर्ने भइसक्यो।’
जिल्ला सभापतिहरूले पदाधिकारी तथा मन्त्रीहरूले समन्वय गर्न नचाहेजस्तो देखिएको गुनासोसमेत पोखेका थिए। केन्द्र र प्रदेशका सरकार तथा पार्टीबीच आपसी समन्वय अभाव हुँदा काम गर्न गाह्रो भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ।
साथै केन्द्रीय कार्यालयले जिल्लाबाट पठाइएका इमेलका जवाफ नदिने, पदाधिकारीले फोन नउठाउनेजस्ता समस्या देखिएको गुनासा छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न पदाधिकारी र जिल्ला सभापति रहेको ग्रुप सामाजिक सञ्जालमा खोल्ने समझदारीसमेत बनेको छ।
भ्रष्टाचार अभियोग लागेकालाई कारबाही गरिनुपर्ने, नीति अधिवेशन सकेसम्म छिटो गर्नुपर्ने, विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्नेजस्ता विषयसमेत जिल्ला सभापतिहरूले उठाए। केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणमाथि नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको अभियोग लागेको छ। उनी कारागारमा छन्, उनलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गरिएको छैन।
संगठन सुदृढीकरणका लागि केन्द्रले आवश्यक समन्वय गरेमा समस्या समाधान गरेर पार्टीमा आकर्षण ल्याउन सकिने विश्वास जिल्ला सभापतिहरूको छ।
यो पनि:
सानेपामा देउवाको खोजी
जिल्ला सभापतिलाई पढाउँदै कांग्रेस
कांग्रेस जिल्ला सभापति बैठक, कसले के भने?
