सरकारले ल्याएको विद्युतीय व्यापार विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा छ। विधेयकले पहिलो पटक इ-कमर्स (विद्युतीय कारोबार) गरिरहेका कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको छ। विधेयकले अहिले दर्ता भई वस्तु वा सेवाको व्यापार गरिरहेकाहरूलाई नयाँ ऐनको अधीनमा रहेर विद्युतीय व्यापार गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ। साथै इ-कमर्स सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। साथै आफ्नाबारे विस्तृत विवरण यस्तो प्लेटफर्ममा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
विधेयकले इ-कमर्समा मध्यस्थ व्यवसायीको दायित्वको व्यवस्थासमेत गरेको छ। मध्यस्थ व्यवसायी अर्थात् अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत् व्यापार गर्ने बिक्रेताले दर्ता प्रमाण, कागजात, नाम, ठेगाना अथवा कागजातको विवरण प्लेटफर्ममा गलत राख्दासमेत २ देखि ३ वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायको प्रावधान विधेयकमा छ।
विधेयकका यिनै प्रावधानबारे सेतोपाटीका मनोज सत्यालले प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन्।
हाम्रा कतिपय सांसद सरकारले ल्याएको विधेयक नै पढ्दैनन्। राष्ट्रिय सभामा त विधेयकको विषयवस्तु नबुझी छलफल र स्वीकृति दिनेजस्तो लज्जास्पद घटना भयो। तपाईं विधेयक अध्ययन गर्ने थोरै सांसदहरूमा पर्नुहुन्छ। सरकारले ल्याएको विद्युतीय व्यापार विधेयकमा भएका राम्रा प्रावधान के रहेछन्?
विधेयकको प्रस्तावना पढ्नुहुन्छ भने 'सूचना प्रविधिको मार्फत् हुने व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न यो विधेयक बनाइएको हो' भनेर लेखिएको छ। तर यो विधेयक दर्ता गर्दा सरकारले राखेको उद्देश्य र कारण फरक छ। जसमा प्रस्ट 'विद्युतीय व्यापार प्रवर्द्धनको माध्यमबाट मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात प्रवर्द्धन तथा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सकिने अवस्था रहेको' लेखिएको छ। जबकि प्रस्तावनामा यो कुरा छुटाइएको छ। मेरो पहिलो प्रश्न नै- किन उद्देश्य र प्रस्तावनामा यत्रो ठूलो फरक छ? भन्ने छ।
भोलि-पर्सि अदालतमा मुद्दा पर्दा न्यायाधीशले यो विधेयक बुझ्न प्रस्तावना पढ्ने छन्। जसले के देखाउँछ भने सरकारले पूर्णत: नियमन गर्न विधेयक ल्याएको छ। भलै भाषामा सरकारले व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन लेखेको छ।
मैले सदनमा पटक-पटक भन्ने गरेको छु। कुनै पनि विधेयक आउँदा अदालतमा यसबारे परेका मुद्दा र अदालतले गरेका आदेशबारे हामीलाई 'नोट' दिनुहोस्। अदालतमा कस्तो मुद्दा परेको छ, उपभोक्ताहरू कसरी ठगिएका रहेछन् भन्ने थाहा पाएको अवस्थामा हामीले विधेयकले यो- यो विषयलाई यसरी सल्टाउँछ भनेर थाहा पाउँछौं। तर आजसम्म हामीले उदाहरण सुन्न पाएका छैनौं। अदालतमा के कुरामा समस्या भयो हामीलाई थाहै छैन। कोभिडको समयमा सर्वोच्च अदालतले अनलाइनबाट सामान खरिद-बिक्री र डेलिभरी गर्ने कुरालाई अत्यावश्यक सेवामा राख्न आदेश गरेको थियो।
यदि तपाईं मलाई यो विधेयकको राम्रो पक्ष सोध्नुहुन्छ भने मेरो जवाफ- यो विधेयकमा राम्रो पक्ष भेट्टाउन पनि मुस्किल छ भन्ने हो। किनभने उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न त हामीले उपभोक्ताको हित संरक्षण ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ। अनि विधेयक निर्माण गर्दैगर्दा हामीले अर्को कुरा सोध्नैपर्छ - उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनमार्फत् अहिलेसम्म कति जनालाई जरिवाना र जेल सजाय भयो? कति वटा मुद्दामा के भयो भन्ने सोध्नैपर्छ। किनभने त्यो ऐन निकै कडा छ।
यसरी हेर्दा यो विधेयकको औचित्य मैले देखेको छैन। किनभने नियमन गर्ने र उपभोक्तालाई संरक्षण गर्ने हो भने उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको संशोधनमा जानुपर्छ। तर यहाँ त विधेयकको प्रस्तावना र उद्देश्यमा समेत स्पष्ट फरक छ।
नेपालमा अनलाइनबाट सामान किनबेच बढ्दो क्रममा छ। कतिपयले सामाजिक सञ्जालबाट समेत प्रचार गरिरहनुभएको छ। दराज अनलाइनको प्रयोग बढ्दो छ। भविष्यमा हाम्रो व्यापार सबै अनलाइनमा जाने अवस्था छ। त्यसैले उनीहरूलाई कानुनमार्फत् व्यवस्थित गर्न त जरुरी छ नि हैन? अथवा उपभोक्ताका हिसाबले पनि अनलाइनमार्फत् व्यापार गर्नेहरू दर्ता भएका छन् कि छैनन्?, उनीहरूले किनेको सामान फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्ने विषयमा यो विधेयक सकरात्मक छैन र?
तार्किक रूपमा हेर्ने हो भने तपाईंले भनेको कुरा सही छ। उपभोक्तालाई संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु, संशोधन गर्नुपर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनलाई नै हो। न कि विद्युतीय व्यापार विधेयकमा हो। त्यो सामान फिर्ता गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा किराना पसलमा पनि लागु हुन्छ नि हैन र? कति दिनसम्म फिर्ता गर्न पाउने, व्यक्तिगत प्रयोगका सामान फिर्ता गर्न पाइन्छ कि पाँइदैन? परफ्युम एकपटक 'स्प्रे' गरेको/नगरेको फिर्ता गर्न पाइन्छ कि पाँइदैन? त्यो त सबै उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा राख्ने हो। अनि उपभोक्तालाई पनि यो सामान फिर्ता हुँदैन है भनेर स्पष्ट लेख्ने हो नि।
म यसमा एउटा प्रश्न गर्छु - दराजको अथवा अन्य कन्सोर्टियमको लिखित नीति के छ? त्यो 'प्रिडटरी' भयो भनेर यो विधेयक ल्याउन खोजिएको हो कि हैन? सरकारले गर्ने के हो भने अहिले भएका समझदारीहरू 'प्रिडेटरी' हुन नदिने हो। एउटा पक्षले मात्र एकाधिकार प्रयोग गरेर विकल्प नदिने अथवा एउटाले मात्र धेरै सामान किनेर अन्य उत्पादकलाई असर पार्न नदिने हो। सरकारले गर्नुपर्ने यो हो। तर सरकारले कुनै पनि स्पष्टता नभई यो विधेयक तयार पारेको छ।
नेपालमा ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ। सरकारले बेरोजगार युवालाई भत्ता दिँदैन। सरकारले 'जब प्लेसमेन्ट सेन्टर'हरू बनाएको छैन। तर किन कोही मान्छेले केही गर्छु भन्दा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा नियमन गर्न खोजेको? त्यहाँ हो, हाम्रो फरक मत। सरकारको काम के हो? सबै ठाउँमा नियमनमात्र हो? कि सहयोग पनि गर्ने हो?
अहिले नेपाल सरकारको खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागमा हेर्ने हो भने खानेकुराको जाँच गर्ने व्यक्ति छैन। उनीहरूसँग प्राविधिक जनशक्ति नै छैन। जबकि नियम-कानुन छ। नियम-कानुन हुँदा पनि अनुमगन गर्न नसक्ने अनि यो ऐनलाई ल्याएर गर्न खोजेको के हो?
अनलाइन प्लेटफर्महरू दर्ता गर्नका लागि कानुन चाहिने कुरा आवश्यकता होइन र?
तपाईंले भनेको कुरामा म सहमत छु। सहजीकरण गर्नुपर्छ। किन्ने मान्छे र बेच्ने मान्छेले आफ्नो 'कन्ट्र्याक्ट'मा साना अक्षरमा लेखिएका कुरा बुझोस्। कुनै एप्लिकेसन हामीले मोबाइलमा राख्यौं भने सोध्छ 'तिमी यो नियम र सर्तहरू' मान्छौ? त्यो कुरामा तपाईंलाई थाहै नदिई सही गराइएको छ त, छैन? त्यो हुन दिनु भएन। तर सरकारले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्छ।
यो स्टार्टअप भन्ने 'सेक्सी' वर्ड छ अचेल। जुनसुकै विश्वविख्यात बिजनेस स्कुल गए पनि अहिले स्टार्टअपलाई सबैभन्दा पहिला भन्छ- आफूले बनाएको कुरा बिक्छ कि बिक्दैन टेस्ट गर। किनभने सुरूमा उद्यमीसँग पुँजी निकै थोरै हुन्छ। त्यो पुँजी प्रयोग गरेर दर्ताको प्रक्रियामा जाने हो कि त्यो पुँजी मार्केटिङमा खर्च गर्ने हो? अनि सरकारले कोसँग पैसा उठाउन खोजेको छ भन्ने पनि प्रश्न छ? सरकारले कोसँग सबैभन्दा बढी पैसा उठाउन खोजेको छ? यसमा सरकारले साना, मझौला र लघु उद्यमीलाई लक्षित गरेको छ। सरकारले साँच्चै नियमन गर्न चाहेको भए त ठूला प्लेटफर्मबाट सुरू गर्नुपर्यो। त्यसले कर पनि तिर्न सक्छ। ठूलो प्लेटफर्मलाई व्यवस्थित गरेपछि 'अलिबाबा'को बेस्ट प्राक्टिस नेपाल सरकारले पनि सिक्न सक्छ। त्यसपछि सानोमा आउनु। यो त परीक्षा दिएजस्तो हो। सबैभन्दा गाह्रो प्रश्न पहिला सामना गर्नुहुन्छ कि सजिलो गर्नुहुन्छ? ठूलो प्लेटफर्मलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो।
यो पनि पढ्नुस्:
सरकारले ठूला प्लेटफर्ममा उपभोक्ता ठगिएको छ कि छैन सोध्नुपर्यो। यदि त्यस्तो धेरै उजुरी आयो भने नियमन ठूलोबाट सुरू गरौँ।
फेसबुकबाट हिजो आज तपाईं हामीले सामान किनेका हौँला। ललितपुरको सानेपामा एकजनाको ठूलो एभोकाडोको रूख छ। फलेको बेला त्यो रूखको धनीले एभोकाडो पाँच किलोको यतिमा दिन्छु भन्छ अनि म पैसा दिएर लिन्छु। अथवा सप्तरीको आँप। सिजनमा सप्तरीको आँप आएको छ। तपाईंले प्रिअर्डर गर्नुभयो भने हामी काठमाडौं ल्याइदिन्छु भन्छ भने यस्ता व्यवसायीलाई सरकारले किन रोक्ने टोक्ने गर्न खोजेको हो। पहिला त ठूलो व्यवसायमा सुरू गर्नुपर्यो नि।
विधेयकको दफा ५ साँच्चै समस्याग्रस्त छ। त्यो दफाले 'विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत् मन्त्रालयले तोकेको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक छुट सुविधा अथवा सहुलियत दिने' भनेको छ। यो सुन्दा राम्रो सुनिन्छ। सरकारले करमा छुट दिन खोजेको होला। तर यस्तो लक्ष्य भर्खरै व्यापार सुरू गर्नेले त कहिल्यै पार गर्नै सक्दैन। विधेयकले सफलताका लागि संघर्ष गरिरहेका व्यापारलाई सहयोग गर्दै छैन। जुन व्यापारीले व्यापार सफल गरेर एउटा 'बेन्चमार्क' पार गर्यो। जसले बजारबाटै पैसा पाइरहेको छ, उसलाई नै छुट सुविधा दिने भन्यो। अब कार्यान्वयनको दृष्टिबाट हेर्दा यो भनेको ठूलालाई सुविधा दिने तर सानोलाई नदिने भनिएको हो। फेरि पनि उद्देश्यमा के लेखिएको छ र विधेयकमा के लेखिएको छ। यसबाट थाहा हुन्छ।
तपाईले सामाजिक सञ्जालबाट एउटा पेन्टिङ पनि बेच्न नपाउने गरी कानुन आयो भन्नुभएको रहेछ। यसलाई दुई वटा दृष्टिकोणबाट हेरौँ। पहिलो त आजको दिनसम्म कोही मान्छेले आफूले बनाएको पेन्टिङ बेच्दा सरकारले कहीँकतै नियमन गरेको छैन। तपाईंले भनेको जस्तो आँप फलेको बेला बेच्दा नियमन गरेको छैन। सायद सम्भव पनि नहोला। तर कसैले फेसबुकमा वा इन्स्टाग्रामको मार्केटप्लेसमा विजनेस नै गर्छ, विभिन्न पेन्टिङहरू बेच्छ भने नियमन गर्न, दर्ता गर्न त जरूरी छ नि हैन?
म दर्ताभन्दा पनि सूचीकरण भन्छु। अनौपचारिक व्यापारलाई औपचारिक व्यापारमा ल्याउन सरकारले अनावश्यक त्रास देखाउनु हुन्न। आउँदैनन् पनि। सरकारले त्यस्ता व्यवसायीलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने भनेको सुविधा दिएर हो। यसको उदाहरण चेक रिपब्लिक हो। चेक रिपब्लिकमा साना तथा मझौला व्यवसायीले आफ्नो आय आफैंले घोषणा गर्न पाउँछ। यहाँजस्तो अडिटरले अडिट गर्नुपर्दैन। कि त सरकारले यस्तो सहजता दिनुपर्यो। हाम्रोमा कर चुक्ता लिन कत्रो झन्झट छ। आज कसैलाई पनि सरकारी कार्यालयमा जाँदा वा कर तिर्न जाँदा झ्याउ लाग्ने वातावरण छ। त्यो त वेलकमिङ बनाउनुपर्छ। सरकारले त यहाँ दर्ता गर्यौ भने यस्तो ऋणमा सहुलियत पाउन सक्छौ र वा 'इन्कुबेशन'मा दर्ता हुन सक्छौ। अथवा उनीहरूलाई लेखा प्रणाली व्यवस्थित गर्न सहयोग चाहिएको छ भने हामी तालिम दिन्छौँ भन्नुपर्यो। केही त गर्नुपर्यो। अनि प्रोत्साहनको नाममा केही पनि नदिएर नियमनको नाममा 'आई एम द मास्टर' भन्ने हेतुले जानु हुँदैन।
आजको दिनमा सामान्य पसल राख्नेले, टेलर राख्नेले नगरपालिकामा दर्ता गर्छ, अलिक ठूलो कारोबार गर्ने प्यानमा दर्ता होला। झन् ठूला कारोबार गर्ने भ्याटमा दर्ता होलान्। यदि अहिले भौतिक रूपमा यी दर्ता गर्ने काम भैराखेका छन् भने अनलाइनमा पनि दर्ता त जरूरी होला नि?
मेरो प्रश्न यहीँ छ। मेरो अगाडी सानो टेलर छ। उहाँले पहिला नै प्यानमा दर्ता गर्नुभएको छ। अब उहाँलाई अनलाइनमा पनि बेच्नका लागि साधारण तरिकाले मार्केटप्लेसको पोर्टलमा दर्ता गराउनु पो पर्छ। तर अहिले सूचीकरणका लागि विधेयकले भन्छ- दर्ता गर्न लघु तथा घरेलु उद्मममा जानुपर्छ। अनि सूचीकरण गर्न अर्को ठाउँमा जानुपर्छ। अनि त्यहाँ दर्ता गराउन लम्बेतान सूची छ। सरकारले त यी साना र किराना जो छन्, उनीहरूलाई तिमीहरू पनि इ-कर्मसमा जाऊ न, यहाँ त धेरै व्यापार हुने रहेछ। तिमीहरूको उपभोक्ता यहाँ रहेछ' भन्ने हो। सजिलो पो पारिदिनुपर्छ, गाह्रो पार्ने हैन नि। अहिलेको सूचीकरणले त मानिसलाई इ-कमर्समा आउनका लागि हतोत्साही गराउँछ।
टेलरको सोच्नुस्, रिपेयरको सोच्नुस्। यदि रिपेयर गर्ने मान्छेले म त गज्जब गर्छु। कस्टमरको रिभ्यू लिन्छु। अनि मेरो क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि सर्भिस दिन्छु भन्ने हो भने त थप सहज पारिदिनुपर्ने हो नि। तपाईंहरू पहिला नै दर्ता हुनुहुँदो रहेछ। तपाईंहरूलाई सहयोग गरिदिउँ पो भन्ने हो त।
तपाईंले विधेयकको विषयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सोधें, थाहा रहेनछ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको छ। जबकि विधेयक त उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले ल्याएको छ। तपाईंले वाणिज्य मन्त्रालयमा कति बुझ्नुभयो?
यो विधेयकको उद्देश्य तथा कारणमा एउटा कुरा र प्रस्तावनामा अर्को कुरा भएपछि मलाई झुक्याउन खोजिएको जस्तो लाग्यो। दफाहरूमा जेल सजायसम्मको प्रावधान छ। कसैले कसैलाई ठगी गर्यो भने ठिक छ। दराजलाई पनि ल्याउनुस्, गर्नुस्। सस्तो डिललाई पनि ल्याउनुस्, सजाय गर्नुस्। तर साना तथा मझौला व्यापार गर्ने अर्थात् मैले फेसबुकमा आँप बेच्दा जेल हाल्न कहाँ पाइन्छ? मैले आँप बेचें। दश किलो आँप बेच्दा ५ वटा कुहियो वा ट्रान्सपोर्ट गर्दा बिग्रियो भने त्यो त दुईबीचको लेनदेनको कुरा हो। त्यसमा कहाँ जेल कोच्न पाइयो त। यसरी कसरी सप्तरीको आँप काठमाडौं आउँछ त?
यस्तो काम गर्नेमा धेरै युवा छन्। काठमाडौंमा पढ्न र बाँच्न लाग्ने खर्च जुटाइरहेका छन्। त्यस्तो युवाहरूलाई कहाँ निरुत्साहित गर्न पाइन्छ?
तर उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले त मध्यस्थकर्ता प्लेटफर्ममा जाऊ, हामीले त तिमीलाई आँप बेच्न सजिलो बनाएका छौं भनिराखेको छ?
हो, अहिले जुन कुरा मैले नि:शुल्क आफ्नो फेसबुक पेजबाट गर्न सक्छु। मलाई किन सरकारले मध्यस्थकर्तामा जाऊ भनिराखेको छ। मध्यस्थकर्ताले उपभोक्ताबाट पैसा उठाउँछ। यसले त उपभोक्तालाई मूल्य बढी भयो नि हैन। अनि मध्यस्थकर्ताको कुनै जिम्मेवारी छैन। यदि पाँच वटा कुहिएको आँप आयो भने मध्यस्थकर्ताले केही गर्छ? गर्दैन। उसले त आफूलाई सर्भर प्रोभाइडरका रूपमा चिनाउँछ। सर्भरमा के डेटा राख्नुहुन्छ तपाईंको जिम्मेवारी हो भन्छ। यस्तोमा त मध्यस्थकर्ताले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्दैन। अब मैले फेसबुकको फ्री प्लेटफर्मबाट केही व्यापार गरेर केही कमाइराखेको छु भने मलाई जबरजस्ती दराजमा जाऊ किन भन्ने?
सम्भवत: सरकारलाई कर प्राप्त होला। राजस्व असुली होला?
ठ्याक्कै मेरो कुरा यही हो। सरकारले कर कसबाट उठाउन खोजिराखेको छ? न आफूले रोजगारी दिन्छ, न रोजगारमूलक काम दिन्छ। न आफूले विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा कुनै विषय पढेपछि यस्तो रोजगारी पाइन्छ भनेर भन्छ। यस्तो विषय पढ्दा यस्तो रोजगारी छ भनेर त सरकारले भन्नुपर्छ नि। त्यो भन्दैन। तर कर उठाइराखेको छ। अहिले सबैभन्दा गरिबले खानेकुरामा सबैभन्दा धेरै खर्च गरिरहेको छ। त्यसमा भ्याट लगाउने काम गरेको छ। रिग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टममा अहिले गरिबले सबैभन्दा बढी कर तिरिराखेको छ।
अन्त्यमा सरकारले ल्याएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा छ। अब प्रतिनिधि सभामा आउला। तपाईंहरूले पनि संशोधन गर्न पाउनुहुनेछ। तपाईंका विचारमा यो विधेयक नै अगाडि बढाउन योग्य छैन भन्ने हो कि संशोधन गरेर सुधार गर्ने ठाँउ छन्?
मैले यो विधेयकको आवश्यकता नै देखेको छैन। यो विधेयकले गर्नुपर्ने काम भनेको उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनबाट हो। उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनमा सुधार गर्न अहिले कस्तो समस्या आइराखेको छ भन्ने बुझेर गर्नुपर्छ। समस्याका समाधान खोज्नुपर्छ। टाउको दुखेको अवस्थामा पो टाउको दुखेको औषधी खाने। टाउको दुखिराखेको छ, पेटको औषधी खाएर हुँदैन। यदि सरकारसँग तथ्याङ्क छ भने प्रस्तुत गरोस्। विधेयकमा कहिले पनि तथ्याङ्कहरू आउँदैन। कसैबाट लबी भएकै आधारमा विधेयक आउनु त गलत भयो नि। अनि यो विधेयकमा केही कुरा छुटेको छ। अहिले व्यक्तिले 'हाम्रोबजार डटकम'मा सेकेन्ड ह्याण्ड सामान लिस्टिङ गर्छन्। बेच्छन्। तर त्यो कुरा त यो विधेयकमा छैन।
उपभोक्ताको हित उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनबाट हुने हो। मान्छेहरूलाई डिजिटल स्पेसमा जाऊ तिम्रो उपभोक्ता बढ्छन् भन्ने हो भने सरकारसँग अहिले नै दर्ता भएका कम्पनीहरूको नाम छन्। आन्तरिक राजस्व विभागमा सबैको नाम छ। उनीहरूलाई फोन वा इमेल गरेर यसरी अनलाइनमा व्यापार गर्नुस् भन्नुस्। यस्तो गर्यो भने व्यापार बढ्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको त छैन।
कुराकानी-
