अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा बेचविखन क्रियाकलाप बढ्दै गएपछि सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार नियमन र व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ। विद्युतीय कारोबारमा व्यवसायी र सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गए पनि उचित ऐनको अभावमा सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो गर्न थालेको र नियमन गर्न कानुन अभाव भएको निष्कर्षसहित सरकारले नयाँ कानुनको तयारी गरेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको 'विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक, २०८०' मन्त्रिपरिषद हुँदै राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। यो विधेयकले छलफलका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति पाइसकेको छ।
यो विधेयकमा अब राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल हुनेछ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछ। प्रतिनिधि सभामा दफावार छलफल भएर पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै ऐन बन्नेछ।
धेरै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो विधेयकबारे सम्बन्धित सांसदहरूले गहिरो गरी नबुझेको देखिएको छ।
यो विधेयक दर्ता भएसँगै कतिपयले स्टार्ट-अपलाई निरूत्साहित तथा अनलाइन कारोबारलाई हतोत्साहित गर्ने कुरा उठाएका छन्।
प्रतिनिधि सभा सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकको विषयमा मुख्यतया चार वटा विषय उठाएकी छन्।
पहिलो, यस्तो विधेयक किन चाहियो, कसलाई चाहियो?
दोस्रो, दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो छ। यो विधेयक ऐनका रूपमा आउँदा स्टार्ट-अपलाई मार्छ, इनोभेसन (नवीनता) जन्माउँदैन।
तेस्रो, कुनै पनि अनलाइन व्यवसाय गर्ने क्रममा पहिले बजार अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा थाहा नपाई दर्ता गर भन्नु राम्रो होइन। यसले लगानी खेर जान्छ।
र, चौथो, यो विधेयक युवा उद्यम र स्टार्ट-अपसँग केन्द्रित छ तर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई यस विषयमा थाहा नै भएन।
सांसद श्रेष्ठ मात्रै नभएर विधेयक कतिपय विषयमा अन्य सरोकारवालाले समेत चासो देखाएका छन्। कतिपय विज्ञहरूले सामान्य छलफलका योजना मात्रै केन्द्रित गरेर विधेयक अघि बढेको र विधेयकका रूपमा अघि बढाउन कसरत नपुगेको बताएका छन्। आयात र निर्यातको व्यापार गर्ने क्रममा वा राजस्व उठाउने क्रममा जोड्नुपर्ने अन्य निकायसँग अन्तरसम्बन्ध नदेखाएको जस्ता समस्याहरू देखाइएको छ।
हामीले यो विधेयकको सुरूआती मस्यौदा लेखन क्रमदेखि नै काम गरेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई सांसद श्रेष्ठ र अरूले उठाएका जस्तै केही प्रश्न सोधेका छौं।
यो ऐनको आवश्यकता किन पर्यो? के पहिले बजारको अवस्था बुझेर निश्चित समयपछि मात्रै दर्ता गर भन्न सकिन्छ?
यो ऐन निर्माण क्रममा छ। यसमा पर्याप्त बहस हुनु राम्रो पक्ष हो।
हामीले मस्यौदा बनायौं, त्यसलाई केही फेरबदल गरेर कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समेत राय लिएर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई संसदमा पुगेको छ। सरोकारवालासँग परामर्श गरेर हाम्रो ज्ञान र क्षमताअनुसार मस्यौदा गरेका थियौं। यसमाथि थप छलफल परिमार्जन गर्ने काम सांसदबाट हुनेछ।
नेपालमा अहिले इ-कमर्स अथवा प्रविधिका माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद-बिक्री कारोबार बढ्दो छ। तर यस्तो खरिद-बिक्रीमा कुनै समस्या वा गुनासो, उपभोक्ता ठगिएको कुरा आयो भने कुन कानुनमा टेकेर सोधपुछ गर्ने वा कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल छ। व्यापार गर्दा कुनै समस्या आयो भने नियमनको दायरामा ल्याउन पनि कानुनको अभाव खड्किएको थियो। यही समस्या अन्त्य गर्न यो कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो।
संसारभर नै भौतिक व्यापार (बेच्ने व्यक्ति वा केन्द्रसम्म क्रेता पुगेर हुने कारोबार) भन्दा अनलाइनबाट सामान किन्ने बेच्ने प्रवृत्ति बढेको छ। नेपालमा पनि यस्तो कारोबार बढ्दो छ। त्यही व्यापारलाई अझ बढी विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन यस्तो कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो।
निश्चित समयपछि दर्ता गर्ने वा जिम्मेवार बनाउने भन्नु उपभोक्तामाथि खेलबाड गरेको हुन्छ।
युवाहरू जसले पढ्दै नवप्रवर्तनको काम गरेका छन्, उनीहरूलाई निरूत्साहन गर्छ भन्ने छ। दर्ता गर्ने, छुट्टै साइट चलाउनुपर्ने भएपछि झन्झटिलो भएन र?
विद्यार्थीको नवप्रवर्तनलाई यो ऐनले निरूत्साहित गर्दैन, बरू प्रोत्साहन गर्छ। म यो ऐनको मस्यौदादेखि संलग्न भएकाले पनि कुनै हिसाबले निरूत्साहित गर्ने देख्दिनँ। यो व्यवसाय व्यवस्थित गर्न अघि बढाइएको ऐन हो। नवप्रवर्तन तथा स्टार्ट-अपलाई सहयोग गर्न सरकारले अन्य धेरै नीतिहरू लिएको छ। अहिले स्टार्ट-अप नीति तर्जुमाको क्रममा छ। स्टार्ट-अप कोष कार्यान्वयनमा छ।
आइडिया वा सोच छ तर प्रविधि र पुँजी छैन भने यसलाई सहयोग गर्न पनि सरकारले क्षेत्रगत नीति कार्यविधि ल्याएर सम्बोधन गरेको छ। त्यसैले यो ऐनले सामान्यतया 'इनोभेसन' गर्ने विषयलाई प्रत्यक्ष असर गर्दैन भन्ने हो।
मानौं कुनै विद्यार्थीले एउटा राम्रो पेन्टिङ गर्छ र कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालको सहायतामा बिक्री गर्छ भने यस्तो काम गर्नेलाई ऐनले निरूत्साहन गर्छ कि गर्दैन?
प्रत्यक्ष प्रोत्साहन वा निरूत्साहित केही गर्दैन। तर अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन नै गर्छ।
मानौं कुनै क्रेताले नेपाली पेन्टिङ किन्न अनलाइन प्लेटफर्ममा खोज्छ। यता विद्यार्थीले कुनै अनलाइन प्लेटफर्मसँग समझदारी गरेर आफ्ना सामग्री त्यहाँ दिन्छ भने उसलाई प्रोत्साहन गरेको हुन्छ।
समझदारी किन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आएका छन्। यो आफैंमा धेरै झन्झटिलो काम होइन। क्रेताहरूको गुनासो आउँदा फिर्ता गर्न, हिसाब मिलान गर्न, मूल्य निर्धारण गर्न, नाफा-घाटाको हिसाब राख्न जस्ता यावत भविष्यमा देखिने समस्या समाधानका लागि सम्झौता व्यवस्था गरिएको हो। उदाहरणको एउटा विद्यार्थीले आफ्नो कला बेच्न छुट्टै प्लेटफर्म नबनाउँदा पनि हुन्छ। मध्यस्थकर्तासँग समझदारी गरे पुग्छ।
ऐनबाट मध्यस्थकर्तालाई बढी समस्यामा पारियो र उसको दायित्व बढी भयो भन्ने विषय पनि उठेको छ। के यसले इ-कमर्समा समस्या पार्छ?
कानुन अभावमा विद्युतीय कारोबार गर्दा धेरै समस्या आइपरेका छन्। कतिपय गुनासो उजुरी आएर पनि हामीले सम्बोधन गर्ने सक्ने स्थिति छैन। व्यापार गर्ने क्रममा विभिन्न निकायको आ-आफ्नै दायित्व हुन्छ। यो विधेयकमा दुई खालका व्यवसायी; उत्पादक र बिक्रेता, व्यवसायी वा क्रेता भनेर वर्गीकरण गरिएको छ।
कुनै कम्पनीले आफैं आफ्नै वस्तु विद्युतीय प्लेटफर्म खडा गरेर बेच्छ भनेपछि उसको आफ्नै खालको दायित्व हुन्छ। वास्तविक उत्पादन गर्ने बिक्रेता र मध्यस्थकर्ता व्यवसायीको बीचमा आफ्नो खालको दुईपक्षीय सम्झौता हुन्छ। यी सबै कुरालाई कम्पनीको दायित्व तोकिएको छ। आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा हुने दण्ड-जरिवानाका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ।
यसमा किन गरियो भन्ने प्रश्न आउँदैन जस्तो लाग्छ। हामीले कानुन बनाउँदा उपभोक्ताको दृष्टिबाट पनि हेर्नुपर्छ।
कुनै 'ए' कम्पनीले 'बी' कम्पनीको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर सामान बेच्छ भने क्रेताले सबभन्दा पहिले प्लेटफर्म प्रयोग गरिएको बी कम्पनीलाई नै चिन्छ र त्यो नै क्रेतासँग सम्बन्धित हुन्छ। 'ए' कम्पनीको उत्पादन हो भनेर 'बी' कम्पनी मध्यस्थकर्ता भएर उम्किन पाइँदैन। यसले सबैलाई जिम्मेवार बनाउँछ र बजारप्रति विश्वास पनि बढाउँछ।
यो ऐनको व्यवस्थाअनुसार व्यवसाय गर्न कसरी सहजीकरण हुन्छ?
यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारी निकायले नै विद्युतीय पोर्टल बनाउँदै छ। यो कानुनअनुसार कसैले अनलाइन बिजनेस गरिरहनुभएको छ भने तयार गरिएको प्लेटफर्म (अनलाइन) मा सूचीकरण भएर मात्रै व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले बजारीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।
यसले सबैभन्दा बढी प्रभाव लघु-घरेलु तथा साना उद्योगलाई गर्ने छ। उहाँहरू बजारमा गएर भौतिक रूपमा व्यापार गर्न अक्षम हुनुहुन्छ तर थोरैथोरै उत्पादन आफ्ना गाउँठाउँमा बेचविखन गर्नुभएको छ भने यस्तो प्लेटफर्म प्रयोग गरेर बिक्री गर्न सहयोग पुग्छ। यसले उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ भन्ने बुझाइ हो।
दण्ड-जरिवाना अलि बढी राख्नुभयो भन्ने पनि छ नि?
हामीले यो ऐनमा दण्ड वा जरिवानाका कति विषयहरू अन्य कानुनअनुसार हुने भनेका छौं। कति यसमै पनि तोकेका छौं। व्यवसाय आखिर व्यवसाय नै हो। प्रचलित अरू कानुनमा व्यापारिक कारोबारका क्रममा हुने गल्ती तथा कमजोरीलाई जसरी जरिवाना गरिएको छ, त्यसैअनुसार गरिएको हो। गल्ती तथा कमजोरीमा भौतिक कारोबारमा धेरै जरिवाना लाग्ने र अनलाइनबाट गर्दा कम लाग्ने गर्नु पनि हुँदैन भन्ने हो।
तर जुनसुकै काम गर्न पनि तपाईंहरूको प्रक्रियाअनुसार दर्ता त गर्नुपर्यो नि?
अहिले पनि कुनै कारोबार गर्दा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन, कम्पनी ऐन, साझेदारी ऐनमा केन्द्रित हुन्छ। प्यान, भ्याटका कुराहरू अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट लिनुपर्छ नै। भौतिक व्यापार गर्नेले न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै गरेको हुन्छ भने यो अनलाइन व्यापार गर्न पनि कम्तीमा कम्पनी फर्मको दर्ता गरेर गर्नुपर्छ भनिएको हो।
यसो नगरी व्यक्तिगत रूपमा कारोबार र सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेको देखिन्छ। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक लगायतका माध्यमबाट व्यापार गरिने गरेको छ।
सरकारको कुनै निकायमा सूचीकरण नभई व्यापार गरियो भने त्यहाँ बदमासी भएको र उपभोक्ता ठगिएको दिन हामीले कसरी जवाफदेही बनाउने त?
यस्तै अन्यौल हटाउन अनिवार्य दर्ता प्रक्रिया भनिएको हो। दर्ता गर्न भौतिक रूपमा उपस्थित हुन पर्दैन, अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिन्छ। अनलाइनमै दर्ता नम्बर प्राप्त हुन्छ।
तयारी र सरोकारवालासँग छलफल पनि नपुगेको पनि हो?
हामीले हाम्रो तर्फबाट पर्याप्त तयारी गरेका छौं। तीन वर्षसम्म सरोकारवालाहरूसँग सल्लाह, परामर्शमा, छलफल र अन्तर्क्रियाबाट मस्यौदा तयार गरेका हौं। हामीले बनाएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट केही परिवर्तन पनि भएको छ। अहिले संसदमा पुगेका यो विधेयकमा त्यहाँबाट थप परिमार्जन हुन सक्छ।
