स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको नामदेखि नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरुले विद्यालाय शिक्षा विधेयक ल्याउने हक संघीय सरकारलाई नभएको बताएका हुन्।
संविधानले तोकेको साझा अधिकारको सूचीमा संघीय सरकारलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय सञ्चालन, पाठ्यक्रम निर्धारण, विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली निर्धारण गर्न जस्ता अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले विद्यालय शिक्षाबारे कानुन निर्माण गर्ने हक स्थानीय तहसँग भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले संघीय सरकारले ल्याएको विधेयकको नाम फेर्न माग गरे।
‘विधेयकको नाम विद्यालय शिक्षाको मापदण्डसम्बन्धी संघीय ऐन राख्नुपर्छ’, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेका नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले समितिमा दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘अन्यथा प्रस्तावित नामबाट यो ऐन आएमा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुनेछ, जसको निराकरणका लागि संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्नेछ।’
बैठकमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले विधेयकबाट शिक्षकका विषयलाई हटाएर शिक्षकबारे निजामती सेवा ऐन जसरी नै बेग्लै शिक्षक सेवा ऐन ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धित कानुन शिक्षक केन्द्रित भएर बनाउने कि विद्यार्थी केन्द्रित भएर बनाउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो’, ढुङ्गानाले भने, ‘यदि शिक्षक केन्द्रित भएर बनाइन्छ भने यस विधेयकबाट शिक्षकका विषयलाई निकालेर निजामती सेवा ऐन जसरी बेग्लै शिक्षक सेवा ऐन ल्याउँदा हुन्छ।’
शिक्षकहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको योग्यताको अवमूल्यन गरेको आरोप स्थानीय तहहरूले लगाएका छन्।
‘कर्मचारी शिक्षकहरुले जनप्रतिनिधिहरुको अवमूल्यन गर्ने, योग्यतामा प्रश्न गर्ने, प्रणालीलाई नै चुनौती दिने, विगतका सरकारले संविधानका व्यवस्था विपरीत गरेका सहमति र सम्झौता जस्ता कारणले यो विधेयक संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको मूल मर्मभन्दा बाहिर जाँदैन भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ’, ढुङ्गानाले भने, ‘निजामती कर्मचारी समायोजना हुँदा अहिलेसम्म पनि शिक्षक समायोजन गर्न नसक्नु संघीय सरकारको कमजोरी हो।’
ढुङ्गानाले विधेयक निर्माण संविधानसम्मत नभए सडकमा उत्रने चेतावनी दिए। ‘हामी संविधान बाहिर गएका छैनौँ। सडकमा नपठाइदिनुहोस्,’ उनले भने।
गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संविधानको दायराअनुसार आफूहरुले काम गर्न चाहेको बताइन्। नागरिकले खोजेको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने चासो स्थानीय तहहरुको भएको उनको भनाइ छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे समितिले यसअघि शिक्षक महासंघसँग छलफल गरिसकेको छ। महासंघले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शक्तशाली बनाउने र स्थानीय तहले शिक्षकलाई कारबाही गर्ने विषय राख्न नहुने भन्दै समितिमा धारणा राखेका थिए।
शिक्षक महासंघ र स्थानीय तहका कुरा सुनेपछि सांसदहरु भने रनभुल्लमा परेका छन्।
‘२१ प्रकारका शिक्षक छन् भनिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई तथ्याङ्क दिनुपर्यो। पटक-पटक भएका शिक्षक आन्दोलन र त्यसमा भएका सहमति के हुन्, म थिइनँ नि पटक-पटक शिक्षक आन्दोलनका बेला सहमति हुदाँ, रनभुल्लमा परियो’, सांसद समुना श्रेष्ठले भनिन्, ‘लिखित रुपमा शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तुती दिनुहोस्।’
लगत्तै समिति सभापति भानुभक्त जोशीले मन्त्रालयलाई राहत शिक्षक, दरबन्दीका शिक्षक, अनुदानमा रहेका, प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकहरु र अन्य दरबन्दीको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
सांसद विद्या भट्टराईले पनि शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न समयमा शिक्षकसँग गरेको सम्झौताको रेकर्ड समितिलाई दिन माग गरेकी छन्।
सांसद बद्री पाण्डेले सरकार परिस्थितिजन्य अवस्थाले लतारिएर काममा लागेका कारण अहिले विधेयक निर्माणमा समस्या भएको बताए। विधेयकबारे सरकारको ‘पोजिसन क्लियर’ हुनुपर्ने उनले बताए।
‘धरासायी भएको अर्थतन्त्रबाट सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरोकारवालाले आफ्ना कुरा गरेका छन्। शिक्षाविद्को तर्क सुन्दा तिरिमिरी हुने देखिन्छ,’ उनले भने। समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक बारेमा शुक्रबार राहत शिक्षकहरुलाई छलफलमा डाकेको छ।
