नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) हटाउने सरकारको निर्णयप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारले आज प्रहरी महानिरीक्षकबाट दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर उक्त ठाउँमा मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वरिष्ठ उपसभापति शर्माले अहिले सरकारको प्राथमिकता आइजिपी हटाउने विषय हुनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।
उनले पारदर्शी ढंगले अनुसन्धानको विवरण सार्वजनिक नगरी कुन मुद्दा र कुन तथ्यका आधारमा आइजिपी हटाइएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताए।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा पार्टीको निर्देशनमा आइजिपी हटाइएको बताएको एक घण्टामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता जगदीश खरेलले आफ्नो पार्टीबाट त्यस्तो कुनै निर्देशन नगएको बताएको उल्लेख गरेको भन्दै शर्माले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए।
‘आज सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो देशका मतदाताले विश्वास र आशा गरेर दिएको मतको सरकारले सम्मान गरिरहेको छैन।’
शर्माले वर्तमान सरकारले पाँच वर्षसम्म सही ढंगले काम गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको पनि स्पष्ट पारे।
पार्टी र नेतृत्वविरूद्ध उठेका जुनसुकै प्रश्नमा छानबिनका लागि तयार छौं- कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले पार्टी र नेतृत्वविरूद्ध भइरहेको षड्यन्त्र, दुष्प्रचार तथा राज्य संयन्त्रको दुरूपयोगविरूद्ध राजनीतिक र कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने बताएको छ।
महामन्त्री प्रदीप पौडेलले मंगलबार ६ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै पार्टीको वैधानिकतामाथि उठाइएका प्रश्न, तथाकथित अडियो बयान तथा विभिन्न प्रचारहरू निराधार, कपोलकल्पित र नियोजित भएको दाबी गरे।
कांग्रेसले २०८२ पुसमा विधानअनुसार सम्पन्न विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन आयोगबाट अद्यावधिक भइसकेको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिक ठहर भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
त्यसपछि २०८३ असोज १६ देखि २३ गतेसम्म पार्टीको १५औँ महाधिवेशनसमेत सम्पन्न भइसकेकाले पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनले बताए।
साथै पार्टी र नेतृत्वविरूद्ध लगाइएका आरोप तथा प्रचारबारे स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ। वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार साँझ केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टी र नेतृत्वविरूद्ध उठ्ने जुनसुकै प्रश्न र छानबिनको सामना गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका हुन्।
त्यस्तै, 'इनम सापकोटा प्रकरण' मा प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम जोडिएर राज्यका निकाय दुरूपयोग भएको विषय सार्वजनिक भइरहेको भन्दै कांग्रेसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नतामा अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमाथि अनधिकृत नियन्त्रण तथा छेडछाड भएको भनिएका विषयको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ।
कांग्रेसले प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने घटनालाई समेत यही घटनाक्रमको पछिल्लो कडीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। राज्यका निकायलाई सत्ता स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नागरिक अधिकारमाथि चुनौती खडा गरेको कांग्रेसको ठहर छ।
सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्दै गएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले पत्रकारमाथिको धरपकड, प्रेस नियन्त्रण र संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेपप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीलाई बदनाम गर्ने प्रयासविरूद्ध उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाइने र संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङ्गम्बेको नेतृत्वमा संसदमा आवश्यक पहल गरिने पनि उनले बताए।
कांग्रेसले विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणका पक्षमा आफू दृढ रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले विपदबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापना, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु संकट सम्बोधनमा ध्यान दिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। नागरिकले प्रश्न उठाउँदा मुख थुन्ने र प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने गतिविधि बन्द गरी जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित हुन कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
साथै, सरकारका गलत क्रियाकलापमाथि प्रतिपक्षीय निगरानी जारी राख्दै विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढ रहन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई कांग्रेसले अपिल गरेको छ।
-1793796299.jpg)
