सरकारले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर अध्यादेश ल्याएको छ।
सञ्चारमाध्यमले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब, एक्स, टिकटक लगायतका अकाउन्टहरू समेत काउन्सिललाई निगरानी गरी कारबाही गर्ने अधिकार अध्यादेशले दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कतिपय युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज अनलाइनका रूपमा सूचना विभागमा दर्ता हुने तर सामग्री वेवसाइनमा प्रकशित नगर्ने गरेकाले काउन्सिललाई आचारसंहिता लागू गराउनका लागि निगरानीको अधिकार दिइएको हो।
'वेबसाइटमा हेर्दा कुनै कन्टेन्ट हुँदैन तर पेजमा भिडियोहरू र समाचार राखिएका हुन्छन्', मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले हामीले व्यक्तिको अकाउन्ट नहेर्ने तर सञ्चारमाध्यमका रूपमा दर्ता भएका संस्थाको सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्ने र आचारसंहिता उल्लघंनमा कारबाही गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिएका छौँ।'
'ऐन बमोजिमको आचारसंहिता तथा उजुरी सुनुवाइ र कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल वा अन्य एप्लिकेसन तथा प्रचलनमा रहेका वा भविष्यमा विकास हुने अन्य डिजिटल वा विद्युतीय प्रविधि वा माध्यममार्फत् पत्रकारिताको कार्य गर्ने व्यक्ति तथा सञ्चारमाध्यममा समेत लागू हुनेछ', अध्यादेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै अध्यादेशले सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालमा आउने विषयमा सम्पादकीय जिम्मेवारी हुने व्यवस्था गरेको छ।
'सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय नियन्त्रणमा रहेका सामाजिक सञ्जालबाट प्रकाशित वा प्रसारित समाचार, शीर्षक, तस्बिर, भिडियो, थम्बनेल, क्याप्सन तथा प्रत्यक्ष प्रसारणमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय जिम्मेवारी रहनेछ', अध्यादेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै सञ्चारकर्मीका रूपमा उल्लेख गर्ने व्यक्ति र इन्फ्लुएन्सरले पनि पत्रकारितासम्बन्धी काम गरे आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि सुर"ङबाट उद्धार गरिएका दुई जना व्यक्तिसँग सुरजसिंह ठकुरीले 'इन्साइड द बंकर' कार्यक्रमका लागि अस्पतालको आइसीयूभित्रै अन्तर्वार्ता लिएका थिए।
उक्त विषयमा काउन्सिलले सोधपुछ गरेको थियो। तर ठकुरीले जवाबाफमा आफू सञ्चारकर्मी भएको उल्लेख गर्दै काउन्सिलले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई मात्र नियमन गर्न सक्ने जबाफ दिएका थिए।
'म पत्रकार नभई सञ्चारकर्मी हुँ', ठकुरीले काउन्सिललाई दिएको जबाफमा भनेका थिए। त्यस्तै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पनि काउन्सिलले विदेशी नागरिक भएर नेपालमा पत्रकार बन्न नमिल्ने व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदा लामिछानेले आफू पत्रकार नभई सञ्चारकर्मी भएको जवाफ दिएका थिए।
सरकारले अध्यादेशबाट यी दुई घटनामा टेकेर पत्रकारितासम्बन्धी कार्य गरे सञ्चारकर्मी, सामग्री निर्माता र इन्फ्लुएन्सरलाई पनि आचारसंहिता लागू हुने भनेको छ।
अध्यादेशले काउन्सिललाई सञ्चारमाध्यमले उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गरेका समाचार वा पत्रकारितासम्बन्धी सामग्रीको उजुरीमा जाँचबुझ गरी कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यस्तै काउन्सिललाई उजुरी नपरेको तर आचारसंहिता उल्लंघन भएको विषयमा आफैँ जानकारीमा लिई छानबिन गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ।
विदेशी सञ्चारमाध्यम वा समाचार एजेन्सीका लागि नेपालभित्र पत्रकारिताको कार्य गर्ने नेपाली वा विदेशी पत्रकार तथा नेपालभित्र स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारिताको कार्य गर्ने विदेशी पत्रकारको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था थपिएको छ। साथै न्यूज एजेन्सीहरूलाई पनि पहिलो पटक अध्यादेशमार्फत् सम्पादकीय कामका लागि जिम्मेवार बनाइएको छ।
'समाचार एजेन्सी वा समाचार समितिले उत्पादन वा सम्प्रेषण गरेको सामग्रीका सम्बन्धमा त्यस्तो एजेन्सी वा समिति र सो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यम आ-आफ्नो सम्पादकीय भूमिकाको हदसम्म पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ', अध्यादेशमा भनिएको छ, 'समाचार एजेन्सी वा समाचार समितिले उपलब्ध गराएको सामग्रीमा तथ्यगत त्रुटि वा भ्रामक प्रस्तुति रहेको पुष्टि भएमा त्यस्तो सामग्री सच्याई सोको जानकारी सामग्री उपलब्ध गराइएका सञ्चारमाध्यमलाई तत्काल दिनुपर्नेछ।'
तर अध्यादेशले कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको खातामार्फत व्यक्त गरेको व्यक्तिगत विचार, धारणा, अनुभव वा प्रतिक्रियामा भने आचारसंहिता नलाग्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै व्यक्तिले समसामयिक विषयमा गरेको टिप्पणी, विश्लेषण वा आलोचना तथा हास्यव्यङ्ग्य, कला, साहित्य वा मनोरञ्जनात्मक सामग्रीमा पनि आचारसंहिता लागू हुनेछैन।
अध्यादेशले प्रेस काउन्सिललाई सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उल्लंघन गरे समय तोकेर तोकिएको स्थानमा क्षमायाचना, टिप्पणी, भूल सुधार प्रकाशन गर्न लगाउने अधिकार दिएको छ। काउन्सिलले त्यस्तो भूल सुधार प्रकाशन गर्ने समयसीमा तोक्ने र स्थान तथा स्वरूप निर्धारण गर्न सक्नेछ।
अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि लागू हुनेछ।
