नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना (एचआइसिडिपी) अन्तर्गत भारतले नेपाललाई २० करोड दिने सम्झौता रद्द नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
युवासंघका महासचिव सुमन पुरीले विज्ञप्ती जारी गरेर उक्त सम्झौता नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको विरूद्ध रहेको बताउँदै तत्काल रद्द गरेर जनतासँग माफी माग्न सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन्।
‘उक्त सम्झौता रद्ध तथा सरकारले जनातासामु माफी नमागे राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले देशभर आन्दोलनको आँधीवेरी सिर्जना गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
युवा संघले भारतलेमात्र नभई विश्वका जुनसकै मुलुकहरुले सरकारी स्वीकृति लिई नेपालको हितमा रही लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्ने बताएको छ।
तर, भारतसँगको उक्त सम्झौताले नेपालको स्वतन्त्रताको साथ साथै आर्थिक सम्पन्नतालाई समेत गम्भीर असर पार्ने र वैदेशीक लगानी नेपाल भित्रयाउने सवालमा गम्भीर समस्या खडा गर्नेछ युवासंघको दाबी छ।
‘यसले गर्दा नेपालमा अनावश्यक र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव, व्यवहार र हस्तक्षेपलाई निम्त्याउनेछ । आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपले प्रवेश पाउने निश्चित देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
भारतले यसअघिसम्म भारतीय दूतावासले सिधै खर्च गर्न सक्ने गरी दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रकमलाई यसपालि चार गुणा बढाउने सम्झौतामा बिहीबार पराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका थिए।
भारतको नेपालमा यस्तो लगानीको सुरूवात २०६० देखि भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका पालामा भारतीय दूतावासले सिधै तीन करोड रूपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने गरी सहमति भएको थियो।
पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला, २०६८ सालमा उक्त सहयोग रकम बढाएर ५ करोड रूपैयाँ पुर्याइएको थियो।
त्यो बेला पनि दूतावासले सिधै लगानी गर्न सक्ने रकम बढाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो। यसपालि झनै त्यस्तो रकम चार गुणाले बढेको हो।
भारतले यो रकम शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ खानेपानी‚ कृषि‚ विपन्न वर्गलाई सहयोग तथा तालिम शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको छ।
यो पनिः प्रधानमन्त्रीले बिहान भनेका थिए- भारतीय दूतावासले २० करोड सिधै खर्च गर्न पाउने सम्झौता अहिले हुँदैन, दिउँसो त्यही भयो
भारतले दिने २० करोड रकम जसरी मन लाग्यो त्यसरी खर्च हुँदैनः प्रधानमन्त्री
