बलात्कारी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेबाट पीडित गौशाला २६ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा युवतीको पहिचान खुलाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का एक जना कार्यकर्ता निलम्बनमा परेका छन्।
रास्वपाले चितवनका दिवश सापकोटालाई निलम्बन गरेको हो।
बिहीबार दिउँसो एक सूचना जारी गर्दै रास्वपाले उनलाई निलम्बन गरेको उल्लेख गरेको छ। सापकोटा रास्वपाको प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग जापान च्युबू शाखा समितिको सदस्य रहेको रास्वपाको भनाइ छ।
‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा संवेदनशील नरहेको भन्दै रास्वपाले प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग जापान च्युबू शाखा समितिका सदस्य दिवस सापकोटालाई पदीय जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको जानकारी गराउँदछौं,’ रास्वपाले भनेको छ।
अदालती फैसलासँग जोडेर पीडितप्रति कटाक्ष गरेको भन्दै सापकोटालाई रास्वपाले निलम्बन गरेको हो।
गोप्य राखिएको पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्न कानुनले रोक लगाएको छ।
पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नेलाई अपराध पीडित ऐन, गोपनीयतासम्बन्धी ऐन र विद्युतीय अपराधसम्बन्धी विभिन्न दफा अनुसार कैद सजाय हुने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए।
अपराध पीडित संरक्षण ऐनको दफा ६ मा बलात्कार मानव बेचबिखन, यौन दुर्व्यवहारका घटनाका पीडितको पहिचान कुनै पनि रूपबाट प्रकट गर्न नहुने भनिएको छ।
गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ३ को उपदफा ४ मा कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा असर पुग्ने, आघात पुग्ने गरी लेखेर, बोलेर, प्रकाशन गरेर वा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर वा अन्य कुनै पनि प्रकारले सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु हुँदैन।
त्यस्तै विद्युतीय अपराधसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा लेखिएको छ- कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरूद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
प्रवक्ता दाहालका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०६४ को एक फैसला गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नु उसको अपमान भएको भन्ने व्याख्या गरेको छ।
त्यसैले गोप्य राखिएको पीडितको पहिचान विद्युतीय माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्नेलाई विद्युतीय अपराध सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत कारबाही गर्न सकिन्छ।
अदालत र प्रहरीले आफ्ना आदेश, फैसला र प्रतिवेदनमा समेत पीडितको पहिचान गोप्य गरी सांकेतिक नाम दिएको हुन्छ।
पीडितको संरक्षण होस, आफूमाथि भएको अपराधकै कारणले मात्र चिनिन नपरोस् भोली जीवन बाँच्न सहज होस् भनेर बलात्कार, मानव बेचविखन लगायतका मुद्दाका पीडितको पहिचान गोप्य राख्ने कानुन बनेको दाहालले बताए।
यसरी पीडितको संरक्षणकालागि बनाएको कानुन मिच्नेलाई रोक्नु राज्यको दायित्व भएको पनि उनले बताए।
‘पीडितको संरक्षण गर्ने राज्यकै दायित्व भएकाले गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नेलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ,’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता दाहालले भने।
यो पनि: गौशाला २६ को पहिचान सार्वजनिक गर्नेलाई हुन सक्छ ५ वर्षसम्म जेल
