प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गोप्य रूपमा शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनले समितिमा सांसदहरूबीच चर्काचर्की भएको छ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदद्वय तोसिमा कार्की र सुमना श्रेष्ठले समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु अघिको बैठकमा कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्। उनीहरूले निर्णय नै नभएका विषयलाई निर्णय भएको भनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोमा लिखित रूपमै विरोध जनाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले २०८० माघ २ गते शिक्षा मन्त्रालयलाई २०८० पुस २५ गतेको बैठकको निर्णय भन्दै पाँच बुँदे निर्देशन तथा सुझाव दिएको थियो। समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले नर्सिङ शिक्षा अध्यापन गराइरहेका संस्थाहरूले दुई वर्षभित्रै आफ्नै एक सय बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था पालना नगरे पनि हुने ढंगको निर्देशन दिएको थियो।
समितिले गरेको निर्णय। ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्था बमोजिम २ वर्ष भित्र आफ्नै अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा कोभिड-१९ को शून्य समयका कारणले आफ्नै अस्पताल बनाउन नसकेका संस्थाहरूको हकमा हाललाई निर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न प्रयोगात्मक अभ्यासको सुनिश्चितताको लागि १०० शैयाको अन्य कुनै पायक पर्ने अस्पताल (सरकारी, निजी, गैरसरकारी) सँग सम्झौता गरी सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,’ समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ।
जबकी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ मा ‘ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने’ उल्लेख छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ को दफा ४४। तर समितिले भने ऐन विपरीत आफ्नै अस्पताल आवश्यक नहुने बरू अन्य संस्थासँग सम्झौता गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रायललाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले शिक्षा मन्त्रायलमा पठाएको उक्त निर्देशन संसदको वेवसाइटमा राखेको छैन। जबकी समितिले त्यसअघि र त्यसपछि भएका सबैजसो बैठकका निर्णय वेबसाइटमा राखेको छ।
वेवसाइटमा २०८० पुस २५ गतेको कुनै निर्णय वेबसाइटमा राखिएको छैन। हेर्नुहोस् वेबसाइटको स्रिकनसट।समितिले उक्त निर्देशन दिएको भनिएको पुस २५ गतेको बैठकबाट पत्रकारहरूलाई बाहिर निकालिएको थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापति एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद भानुभक्त जोशी छन्। त्यसो त समितिले उक्त निर्णय लिएको भनिएको पुस २५ गतेको बैठकको कार्यसूचीमा समेत चिकित्सा शिक्षा र सिटिइभिटीको विषयमा छलफलको विषय उल्लेख थिएन।
२०८० पुस २५ गतेको बैठकको कार्यसूची।समितिले २०८० साल भदौ २५ गते चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी तथा सिटिइभिटीको सम्बन्धन र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी विषयमा समितिमा प्राप्त उजुरीबारे यथोचित सम्बोधन गर्न भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बद्रीप्रसाद पाण्डे, महेन्द्रकुमार राय, दीपा शर्मा, प्रभु हजारा दुसाध, तोसिमा कार्की, दिपक कार्की, रामप्रकाश चौधरी, अरूणकुमार चौधरी, विना जैसवाल र विनिताकुमारी सिंह रहेको कार्यदल बनाएको थियो।
११ सांसद रहेको यत्रो कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्ने विषय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको कार्यसूचीमा समेत उल्लेख थिएन। यसरी समिति सभापति भानुभक्त जोशीले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको निर्देशनको विषय जानीबुझी नै गोप्य राखेका थिए।
पुस २५ गतेको उक्त निर्देशन बाहिरिएपछि आइतबारको बैठकमा सांसदहरू आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले ऐन विपरीत समितिले निर्णय र निर्देशन दिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
‘चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएपछि १०० बेड अस्पताल नभएका र ६० प्रतिशत बिरामी नपुगेका कलेजहरू रोकिएको थियो,’ सांसद कार्कीले समितिमा भनिन्, ‘उपसमितिले यस्तो निर्णय गरेको थिएन। त्यसले फाइनल प्रतिवेदन तयार गरेको थिएन। प्रतिवेदन तयार हुँदाहुँदै मैले फरक मत राखेको थिएँ। यो कानुन विपरीत हुन्छ, संशोधनको आवश्यकता देखेको हो भने ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिनुपर्छ भनेको थिएँ। तर ऐन माथि टेकेर ऐन विपरीत, मापदण्ड विपरीत, निर्देशन दिन मिल्दैन भनेर उपसमितिमा राखेको थिएँ। सभापतिलाई पनि मैले ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ। सभापतिले फरक मत राखेर नोट अफ डिसेन्ट राख्ने अवस्थामा नपुग्नुहोला भनेर छलफल गर्छौं भनेर बस्दै थियौं।’
उनले पुस २५ गतेको बैठकमा पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको भनेर जानकारी गराएको स्मरण गराइन्।
‘मैले सच्याउनुपर्छ भनेर राखेपछि सभापतिले छलफल गरेर आऔं भनेर टुंगिएको थियो। त्यसपछि छलफल गरेको छैन,’ कार्कीले भनिन्, ‘सुमना श्रेष्ठ र मैले कुनै पनि बैठक छुटाएका छैनौं। कुनै पनि बैठकमा प्रतिवेदनउपर छलफल गरेको छैन। बहुमतले निर्णय गरेको छैन। समितिमा कुनै निर्णय भएको छैन। ऐन विपरीत हामीले निर्देशन दिन कसरी मिल्छ?’
उनले समितिले त्रुटि गरेको भन्दै सच्याउन माग गरिन्।
‘गलत निर्णय गएको भए सच्याऊ, फिर्ता लिऊ,’ सांसद कार्कीले भनिन्, ‘नेपाल नर्सिङ काउन्सिल र एशोसिएशनले सय बेडको अस्पताल र साठी प्रतिशत बिरामी र आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ भनेर भनेका छन्। अस्पताल बनाउनका लागि २०६५ सालमा १० वर्ष समय दिइएको थियो। ऐन आएपछि थप दुई वर्ष समय दिइयो। कति प्रतिशत अस्पताल बने त? अस्पताल बनाउँदा बनाउँदै समय नपुगेको भए एउटा अवस्था हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले ऐन विपरीत निर्देशन दिन मिल्दैन थियो।’
उनले देवेन्द्र पाौडेलको नेतृत्वको कार्यदल गठनमा समेत स्वार्थ देखिएको बताइन्।
‘देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्री भएका बेला ऐन विपरीत गएर बन्द भएका सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूलाई भर्ना गर्न दिने प्रयासमा लाग्नु भएको कुरा आइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्यसबेला ऐन विपरीत काम गर्दैनौं भनेपछि रोक्का भएको थियो। त्यो बेला गर्न नसकेको काम उहाँले संसदीय समिति मार्फत् लाद्न खोज्नु भएको हो त! यहाँ त स्वार्थको द्वन्द्वको विषय उठ्यो।’
उनले उपसमिति संयोजकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र त्यसमा छलफल चलाउनुपर्ने बताइन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै अर्की सांसद सुमना श्रेष्ठले कार्यदललाई निर्णय गर्ने अधिकार नभएको र ५ वटा निर्देशन दिने सन्दर्भमा छलफल नगरिएको बताइन्।
‘समितिको निर्देशन कानुनसँग बाझिएको छ। कानुन विपरीतको निर्देशन सुझाव मान्दैनौं भनेर कार्यान्वयन गर्ने निकायले भनेका छन्,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘समितिको ओझ घटाउने काम गरेको र निर्देशन दिने काम गरेकोमा समितिको सचिवसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्छ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निर्मलादेवी लामिछाने वस्ती सचिव छिन्। मन्त्रालयमा पठाइएको निर्देशनमा उनको मात्र हस्ताक्षर छ।
सांसद श्रेष्ठले समिति सचिवबारे प्रश्न उठाएपछि समिति सभापति भानुभक्त जोशीले निर्णयको जिम्मा आफूले लिने बताए।
‘सचिवसँग सल्लाह र छलफल गरेर गरेको हो,’ उनले भने, ‘म आफैं पन्छिएर अर्कोलाई दोष दिन चाहान्नँ। कमी कमजोरी छ भने सच्याउनुपर्छ।’
समिति बैठकमा कार्यदल संयोजक देवेन्द्र पौडेल भने उपस्थित थिएनन्। तर कार्यदलमा रहेकी नेकपा एमालेकी सांसद दिपा शर्माले भने निर्देशन गइसकेको भन्दै बचाऊ गरिन्।
‘सांसद भनेको लोगो लगाएर सिंहदारबारमा भौंतारिने होइन,’ शर्माले भनिन्, ‘यो देशमा विद्यार्थी पढ्न नदिनेहरू कसको स्वार्थ्यबाट सञ्चालिन छन्, नर्सिङ पढ्न जनताका छोराछोरीलाई दिने कि नदिने? गुणस्तर छैन भने नदिने भनेकै छ। बाहिर एउटा कुरा गर्ने, औपचारिक ठाउँमा एउटा कुरा गर्ने अनि फरक-फरक कुरा गरेर भ्रम सिर्जना गरेको छ। ‘
उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग खारेज गर्न समेत माग गरिन्।
उनले सांसद तोसिमालाई इंगित गर्दै बैठकमा आउने र मिडियाबाजी गर्ने काम नगर्न सुझाव दिइन्।
‘बैठकमा आउने र मिडियाबाजी गर्ने कुरा बेठीक छ। विद्यार्थीलाई नेपालमा पढ्न नदिने वातावरण बनाउन खोजिएको छ,’ सांसद शर्माले भनिन्, ‘रेजा लगाएर कार्यदलमा छलफल भएको छ।’
समितिमा रहेकी सांसद शर्माले प्रतिवेदनबारे छलफल भएको बताए पनि निर्णय प्रक्रियाबारे केही बताइनन्।
बैठकपछि एमालेकै अर्की सांसद इश्वरी घर्तीले भने पुस २५ गतेको बैठकमा देवेन्द्र पौडेलले कार्यदलयको प्रतिवेदनबारे केही कुरा राखेको भए पनि निर्णय नभएको बताइन्।
‘बुदाँगत कुरा आएपछि मैले के छ हेरौं भनेर पनि मागेँ,’ घर्तीले भनिन्, ‘ड्राफ्ट मात्र छ भनेर दिइएन।’
संसदीय समितिमा सांसदहरू एक आपसमै भिड्न थालेपछि समितिमा रहेका सांसद कालुराम राईले कार्यदलको प्रतिवेदनका संयोजक देवेन्द्र पौडेल नआउँदासम्म छलफल रोक्न माग गरेका थिए। लगत्तै समिति सभापति जोशीले बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए। तर बैठक सकिएपछि पनि सांसद कार्कीले शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने बताइसकेकाले समितिबाट गएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न लेखेर पठाउन माग गरिन्।
तर कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले निर्णय भएर गइसकेको जवाफ दिए।
‘निर्णय त सभापतिले गर्नुहुन्छ,’ सांसद पाण्डेले भने, ‘बहुमतले हैन सर्वसम्मतले भएको छ उक्त निर्णय।’
सांसद कार्कीले समितिले पठाइको निर्देशनात्मक उक्त निर्णय सच्याउनुपर्ने तर्क गरिन्। तर एमालेकी सांसद कार्कीले ‘किन सच्याउने त्यो’ भन्दै जवाफ फर्काइन्।
समिति सभापति भानुभक्त जोशीले अन्त्यमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै सांसदहरूलाई व्यक्तिगत ढंगले आरोप प्रत्यारोपमा नउत्रन आग्रह गरेका छन्।
