प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे आवासीय बैठक गर्ने भएको छ।
विधेयकबारे शिक्षक, कर्मचारी, स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि समितिले विधेयकबारे सांसदहरुबीच एकमत कायम गर्न आवासीय बैठक गर्ने भएको हो।
त्यसअघि विधेयकबारे शिक्षाविद्हरुलाई बोलाएर समितिमा छलफल गर्ने तयारी छ।
'हामीले विधेयकको विषयमा आवासीय बैठक गर्ने कुरा गरेका छौँ', समितिमा रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने, 'छानिएका विज्ञहरुसँग बसेर शिक्षा प्रणालीबारे राय लिने कुरा भएको छ।'
समितिमा शिक्षक र कर्मचारीहरुले शिक्षा प्रणाली र विद्यार्थीका विषयभन्दा पनि सेवा सुविधासँग जोडिएको विषय धेरै उठाएपछि सांसदहरु रुष्ट छन्।
'सरकारबाट सेवा सुविधा लिनेले खाली सेवा सुविधाका कुरा गरेकाले कतै पनि पदमा नजोडिएका, सुविधा लिनेसँग नजोडिएका मान्छेसँग सुझाव लिने कुरा भएको छ,' उनले भने।
समितिले विधेयकबारे छलफल कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा गोप्य बैठक गरेको थियो। समितिमा रहेका सांसदहरु विधेयकबारे सरोकारवालासँगको छलफलपछि रनभुल्लमा परेका छन्।
उनीहरुले विधेयकबारे आफूहरु तिरिमिरी भएको बिहीबारको बैठकमा बताएका थिए।
यो पनि: विद्यालय शिक्षा विधेयकको नाममै स्थानीय तह असन्तुष्ट, सांसद भन्छन्: तिरिमिरी भयौं
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्थानीय तहका तर्फबाट नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन माग गरेका छन्।
शिक्षकहरुले भने आफूहरुलाई केन्द्रको मातहत राख्नुपर्ने र स्थानीय तहहरुले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताएका छन्।
धेरै शिक्षक र कर्मचारीहरुले लामो समय अस्थायी र करारमा बस्नु पर्दा समस्या भएको र सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका थिए।
समितिले विधेयकबारे सरोकारवालसँग छलफल गरेपछि, प्रदेशहरुमा गएर विद्यालय भ्रमण गर्ने कार्यसूची राखेको छ। त्यसपछि दफाबार छलफल अघि बढाउने तयारी छ।
