प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले समितिबाट निर्णय नै नगरी शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको सुझाव तथा निर्देशनको ढाकछोपको प्रयास गरेका छन्।
समितिले माघ २ गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनसँग बाझिने गरी शिक्षा मन्त्रालयलाई गोप्य ढंगले पाँच बुँदे निर्देशन तथा सुझाव पठाएको थियो।
गोप्य रूपमा पठाइएको निर्देशन बाहिरिएपछि समितिले माघ ८ गते मात्र पुस २५ गतेको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
तर पुस २५ गतेको बैठकमा समितिले कुनै निर्णय नगरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठ र तोसिमा कार्कीले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रको आधिकारिताबारे समितिमा माघ ७ गते लिखित रूपमै प्रश्न उठाएका थिए।
समितिले शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको निर्देशन चिकित्सा शिक्षा ऐनसँग बाझिएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनले आफ्नै एक सय शय्या भएका अस्पताललाई मात्र नर्सिङ पढाउन दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
तर समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको निर्देशनमा २ वर्षभित्र आफ्नै अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने ऐनको व्यवस्था कोभिड-१९ को शून्य समयको कारणले सम्भव नभएको उल्लेख छ।
‘अस्पताल बनाउन नसकेका संस्थाहरूको हकमा हाललाई नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न प्रयोगात्मक अभ्यासको सुनिश्चितताको लागि एक सय शय्याको अन्य कुनै पायक पर्ने अस्पताल (सरकारी, निजी, गैरसरकारी) सँग सम्झौता गरी सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न’ समितिले निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, सिटिइभिटी अन्तर्गत प्रविणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ विषयको भर्नाका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट मापदण्ड तयार नहुँदासम्मको लागि कोभिड-१९ को समयलाई शून्य समय मानेर अस्पताल बनाउन थप दुई वर्षको समय दिएर नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
तर समितिकै सांसदहरूले पुस २५ गते सभापतिले निर्णय नै नगरेको भन्दै आफूखुसी निर्देशन पठाएको बताएका छन्।
समिति सदस्य एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले सभापतिले पेलेर अघि बढेको बताइन्।
‘त्यो विषय एजेण्डाको रूपमा ल्याइएको थिएन। अनौपचारिक हिसाबले हामीले यो-यो काम गर्यौं भनेर उपसमितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले बैठकमा राख्नुभयो, तर सभापतिले उपसमितिले यस्तो पाँच वटा कुरा लेख्यो, हामीले सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरौं भन्नुभयो, प्रस्ताव नै नगरी,’ सांसद घर्तीले भनिन्, ‘अहिले समितिले निर्णय गरेको पत्र त बनाइएको छ। तर त्यसमा सहमति कसैको छैन। देवेन्द्र पौडेल आएपछि फेरि छलफल गर्ने कुरा भएको छ। तर सभापतिले पेलेरै जानुभयो।’
शिक्षा समितिले २०८० साल भदौ २५ गते चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी तथा सिटिइभिटीको सम्बन्धन र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी विषयमा समितिमा प्राप्त उजुरीबारे यथोचित सम्बोधन गर्न भन्दै कार्यदल बनाएको थियो।
कार्यदलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवम् पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बद्रीप्रसाद पाण्डे, महेन्द्रकुमार राय, दीपा शर्मा, प्रभु हजारा दुसाध, तोसिमा कार्की, दिपक कार्की, रामप्रकाश चौधरी, अरूणकुमार चौधरी, विना जैसवाल र विनिताकुमारी सिंह थिए।
उक्त उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको भए पनि अहिलेसम्म समितिमा पेश भएको छैन। सांसद घर्तीले अहिलेसम्म समितिको प्रतिवेदन पढ्नसमेत नपाएको बताइन्।
‘कार्यदलको प्रतिवेदन हामीले पाएकै छैन’, घर्तीले भनिन्, ‘त्यसमा छलफल पनि भएको छैन। जुन पाँच वटा निर्देशन पठाइयो। त्यो त समितिको बैठकले निर्णय गर्नुपर्थ्यो। त्यो त अनुमोदन नै भएको छैन।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले समितिको कार्यविधि अनुसार सभापतिले निर्णय सुनाउन नमिल्ने बताइन्।
‘पुस २५ गतेको बैठकमा निकास दिनुपर्छ तर हाम्रो छलफल पुगेको छैन भनेर मैले भनेको थिएँ’, सुमनाले भनिन्, ‘मैले स्पष्ट रूपमा कानुनविपरीत समितिले दिएको निर्देशन सरकार र आयोगले मान्दै मान्दैन, त्यसैले हामीले मापदण्डको समीक्षा गर्नुपर्छ र चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन बनाउने मान्छेलाई पनि बोलाऊँ, केदारभक्त माथेमालगायत विज्ञहरूलाई पनि बोलाऊँ। अरू देशले कसरी गरिरहेका छन् त्यो बुझौं भनेको थिएँ।’
समितिको बैठकमा आफूले छलफल नगरी अघि नबढौं भनेको र त्यहाँ पुगेर बैठक सकिएको समिति सदस्य श्रेष्ठले बताइन्।
‘निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो, तर यो निर्णय गरौं भनेर कुरा भएको छैन। निर्णय गरौं भनेको भए त हामी ‘हुँदैन’ भनेर उभिहाल्थ्यौं,’ श्रेष्ठले भनिन्।
समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले भने सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा निर्णय नगरी निर्देशन पठाइएको विषयलाई ढाकछोपको प्रयास गरेका छन्।
‘तपाईंले समितिमा निर्णय नै नगरी किन निर्देशन र सुझाव पठाउनुभयो?’ भन्ने प्रश्नमा जोशीले स्पष्ट जवाफ दिएनन्।
‘मैले अहिलेसम्म ३९ बैठक गरेँ। सबैले विश्वास गर्ने भएकाले मैले लिखितम निर्णय समितिमा गर्ने गरेको थिइनँ। मैले यो यो कुरामा हाम्रो सहमति भयो भनेँ। निर्णयहरू पढेर सुनाइनँ’, जोशीले भने।
उनले सहमतिको विषयका रूपमा कोभिडलाई शून्य समय मान्न र सय बेडको आफ्नै अस्पताल भन्ने शर्त नमान्न प्रस्ताव गरेको बताए।
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले मापदण्ड पुगेका नयाँ अस्पताललाई नर्सिङ पढाउन दिऊँ भन्नेमा आफूले जोड दिएको उनले बताए।
‘सय बेड पुगेकालाई कक्षा चलाउन अनुमति दिऊँ भन्ने उहाँको कुरा थियो,’ जोशीले भने, ‘सचिव (निर्मलादेवी लामिछाने) पनि हुनुहुन्थेन त्यो दिन। कार्यदलमा भएका साथीहरूलाई भाषा मिलाउनुस् भनेको थिएँ। भाषा उहाँहरूले मिलाउनुभयो।’
सभापति जोशीले आफूले समितिबाट सर्वसम्मत निर्णय गराएको दाबी समेत गरे।
‘समितिको निर्णयमा सहमति नभए बहुमतले निर्णय गर्ने हो, नभए बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन’, जोशीले भने, ‘हामी सर्वसम्मतमा छौं। विमति छैन। मिडियाले कानुनविपरीत काम गर्यो। ऐनविपरीत भनेपछि तोसिमाजीहरू पछि जाग्नुभयो।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगले समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्यो भनेर आफूले सुनिसकेको समेत सभापति जोशीले बताए।
उनले ‘ऐनसँग बाझिने गरी किन समितिले निर्देशन दियो?’ भन्ने प्रश्नमा पनि निर्देशन ऐनसँग नबाझिएको दाबी गरे।
‘महामारीमा हाम्रा ऐनमा भएका कतिपय प्रावधान खुकुलो पार्ने विधि हुन्छ। सय बेडको अस्पताल सबै ठाउँमा आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा पनि समीक्षाको विषय छ’, जोशीले भने, ‘ऐनविपरीत गर्यो भन्ने होइन। हामीले निर्देशनमा ऐनमा टेकेर सय बेड भन्यौं। आफ्नो छैन भने व्यावहारिक ढंगले अर्काको पनि मान्देऊँ भनेको ऐनमा नटेकेको हो र? ऐनमा आफ्नै भन्ने छ। यसमा हामीले सुझावका लागि अरू कसैको मान्देऊ भनेको हो।’
ऐनले नदिएको अवस्थामा सरकारलाई ‘ऐन संशोधन गर’ भन्नुपर्नेमा समिति आफैंले यस्तो गर भन्न मिल्छ त?
समितिले निर्देशनभन्दा पनि सुझावका रूपमा त्यसलाई समेटेको सभापति जोशीको भनाइ छ।
‘हामीले बाटो खुलाऊँ पनि भन्यौं। डेन्टल र मेडिकलबारे कोही पनि बोल्दैन। जबकि सय बेड अस्तापल नभए मेडिकल र डेन्टल पनि चल्दैनन्। यी सबै कुरालाई अलि छलफल गर, व्यापक बहस गरभन्दा समितिका मान्छे कानुनविपरीत गए भन्ने परेको छ’, सभापति जोशीले भने, ‘हामीले ऐनको पालना गर क्वालिटीलाई तल नपार भनेर सय बेडको अस्पताल भनेका छौं। जसको अर्थ टिचिङ अभ्यास कम नहोस् भन्ने हो। तर कोभिडको बेला व्यावहारिक ढंगले ऐनले भनेका सय बेडका अस्पताल बन्न सकेनन्। त्यो व्यावहारिक कुरा हो। त्यसलाई भाषा मिलाउँदा कसरी ऐनविपरीत भयो?’
समिति सभापति जोशीले अबदेखि बैठकमा निर्णय गर्दा आफूले एक दुई गर्दै सुनाउने बताए।
‘जो माननीयहरूले पछि असहमति जस्तो जाहेर गर्नुभयो। उहाँहरू नै यो समितिको सक्रिय मान्छे हो। कमजोरी के भयो भने निर्णय प्रक्रियामा १ नम्बर यो, २ नम्बर यो भनेर गर्नुपर्थ्यो’, जोशीले भने, ‘विश्वासका आधारमा गर्यौं।’
सभापति जोशीले अहिले देशभरका ६७ वटा नर्सिङ क्याम्पसहरूले सरकार र समितिलाई साँचो बुझाएको र नेपाली विद्यार्थीले पढ्न नपाएको बताए।
‘विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाउँदा रमाउने किन हुन्छन् मान्छे? मलाई अचम्म लागेको छ। छोरीबेटीहरूले पढ्न पाएका छैनन्। विदेश त जानुपर्यो नि कहीँ न कहीँ,’ जोशीले भने, ‘बरू त्यसमा के पुगेन थप्नुपर्यो।’
उनले समिति सचिव तालिममा गएका कारण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको दाबी गरे।
‘उहाँ सचिवको तालिममा हुनुहुन्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ ढिलासुस्ती भएको होला’, जोशीले भने, ‘यो गोप्य गरेर हामीले के लिनु छ र? मेरो मान्यता के हो भने नर्सिङ पढ्न चाहनेलाई पढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्नेमा म क्लियर छु।’
सम्बन्धित समाचार
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिले दिएको गोप्य निर्देशनले सांसदहरूबीच चर्काचर्की
