पहिलो प्रदेश सभा गठन भएको सात महिनापछि २०७५ भदौ १३ गते कर्णाली प्रदेशमा दलित अधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। दलितको अधिकार प्रवर्द्धन तथा सशक्तीकरणका लागि कानून आवश्यक ठानेर प्रदेशका सरोकारवाला मन्त्रालय र अधिकारकर्मी संस्थाहरूले छलफल चलाएका थिए।
छलफलले ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तीकरण तथा विकास’ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसको केही महिनामा विधेयकको मस्यौदा तयार भयो। सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठायो।
उक्त विधेयकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले त्यस्तो ऐन आवश्यक ठानेन। विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदियो।
विधेयकको मस्यौदा तयार भएको पाँच वर्ष बित्यो तर प्रदेश सभामा पेश भएको छैन। विधेयकको मस्यौदा बनाउने कामको नेतृत्व सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको थियो।
उक्त विधेयक दुई पटक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत बलवीर सुनारले बताए। उनका अनुसार पूर्ववर्ती प्रदेश सभाको संसदको कार्यकाल रहँदै दोस्रो पटक गत वर्षको भदौ ३० गते एकपटक पठाइएको थियो तर फेरि पनि फिर्ता भयो।
‘दलित अधिकार प्रवर्द्धनका लागि बनेको विधेयकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ। सरोकारवाला दुई वटा मन्त्रालयको पनि सहमति छ’ सुनारले भने, ‘तै पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले दुबै पटक फिर्ता पठाइदियो।’
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून हेर्ने सचिवले त्यस्तो कानून खर्चिलो हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सचिवले मस्यौदामा रहेको ‘दलितविकास समिति’ हटाएर मात्र मन्त्रिपरिषदमा लैजाने बताएको सुनारको भनाइ छ।
कर्णाली प्रदेश सभाका पूर्वसदस्य सीता नेपालीका अनुसार सबैभन्दा धेरै दलित जनसंख्या भएको कर्णालीमा दलित अधिकार सम्बन्धी कानून बन्न नसक्नु विडम्बना हो।
‘कतिपय प्रदेशमा दलित अधिकारसम्बन्धी कानून बनिसक्यो। हाम्रोमा ढिलो भएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रदेश सभाले प्राथमिकतामा राखेर विधेयक अघि बढाउनुपर्छ।’
यो विधेयक दलित समुदायको मानव विकाससँग जोडिएकोले कानून बनाउनैपर्ने उनको धारणा छ। संविधानप्रदत्त अधिकार उपभोगका लागि कानून आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘कर्णालीमा दलितका नाममा बजेट विनियोजन हुन्छ तर खर्च गर्ने आवश्यक विधि र निकाय छैन। कानून बनेपछि यस्तो समस्या समाधान हुन्छ,’ नेपाली भन्छिन्, ‘विधेयकको मस्यौदामा योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्व दिएर दलित विकास समितिको परिकल्पना गरिएको छ। यो प्रावधान खर्चिलो भयो भन्ने धारणा आएको छ। यसको निर्णय प्रदेश सभाले गर्न पाउनुपर्छ।’
मस्यौदामा प्रस्तावित दलित विकास समिति दुईचार जनालाई जागिर खुवाउने बहाना हो भन्ने आरोप कतिपयले लगाउँदै आएका छन्।
नेपाली यस्तो आरोपको खण्डन गर्छिन्।
भन्छिन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न कानून चाहिएको हो। जागिर खुवाउन होइन, दलितको उन्नतिका लागि विकास समिति चाहिएको हो।’
कर्णालीमा दलित अधिकारसँग सम्बन्धित कानून बन्न नसक्नुमा जातीय प्रभावले काम गरेको र सरकारमा रहेका गैरदलित व्यक्तिले चासो नदिएको दलित अधिकारकर्मी वसन्तकुमार विश्वकर्माको आरोप छ।
‘कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै उत्पीडनमा परेको समुदाय दलित नै हो। अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा दलितको संख्या धेरै छ,’ नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्षसमेत रहेका विश्वकर्मा भन्छन्, ‘दलितको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको हकका सन्दर्भमा कानून आवश्यक परेको हो। तर विधेयकमा गैरदलित नेताहरूले चासो देखाएनन्।’
यस्तो छ विधेयकको मस्यौदा
‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तीकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा दलितमाथि हुने छुवाछुत तथा जातीय भेदभावले सिर्जना गरेका जातीय हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदामा कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलितको मौलिक हक, प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चिताका लागि ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको परिकल्पना गरिएको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध प्रचलित नीति तथा कानून प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि अनुगमन समितिले काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
समितिमा विभागीय मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका दलित सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र दलित अधिकार तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका चार व्यक्ति सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको नेतृत्वमा ‘स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति’ प्रस्ताव गरिएको छ। समितिले स्थानीयस्तरमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलित समुदायको हकहित प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदामा संविधानको व्यवस्थाअनुसार कर्णाली प्रदेशका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा अति सीमान्तकृत दलित परिवारका विद्यार्थीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न प्रस्ताव छ। मस्यौदामा दलितको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत पीडितलाई प्रदेश सरकारबाट राहत उपलब्ध गराउने र अन्तर्जातीय विवाह गरेका दम्पतीलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ।
अन्तर्जातीय विवाहका कारण विस्थापित जोडीको सुरक्षा, जातीय विभेदका घटनापीडितको उद्दार र पुनस्र्थापनाको प्याकेजसहित रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि छ।
मस्यौदामा दलित समुदायको परम्परागत मौलिक कला, पेसा, ज्ञान, सिपको संरक्षण र दक्षता अभिवृद्धिको व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि छ।
