प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारकै मन्त्री संलग्न रहेको घामजत्तिकै छर्लङ्ङ भइसकेको बताएको छ।
आइतबार बसेको संसदीय दल बैठकले सहकारी प्रकरणमा जनताका सवालमाथि छलफलबिनै सरकारले अप्रत्याशित रूपमा संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्नुले सहकारी प्रकरणमा मन्त्रीको संलग्नता झन् पुष्टि गर्ने देखाउने कांग्रेसको भनाइ छ।
लाखौं जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं रकम हिनामिना ठगी भएकोले संसदीय छानबिन गठन गरिनुपर्ने विषय कांग्रेसले विगत एक महिनादेखि उठाउँदै आएको थियो।
गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
लामो समयदेखि कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएकोले निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो। तर सत्तापक्षले भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिने गरेका थिए।
कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन नगरे सदन चल्न नसक्ने चेतावनी दिएको थियो।
तर सरकारले सदनको चालु अधिवेशन नै अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेपछि कांग्रेसले त्यसको विरोध गरेको छ।
‘कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएको लाखौं जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं रकम हिनामिना ठगी भएको र उक्त जनविरोधी अपराधजन्य कार्यमा स्वयम सरकारका मन्त्री संलग्न रहेको विषय घामजस्तै छर्लङ्ङ भइसकेको छ,’ संसदीय दल बैठकपछि प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘सरकार उक्त विषयमा तथ्यपरक रूपले छलफल र संवाद नगरी जनताका सवालमा गैरजिम्मेवार हुँदै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी भागेको घटनाले यस विषयलाई थप पुष्टि गरेको छ।’
सहकारी प्रकरणमा यदि मन्त्री लामिछानेको संलग्नता थिएन भने किन सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेन भन्ने आमनागरिकमा पनि प्रश्न उठेको लेखकले बताए।
‘आमनागरिकमा सहकारी प्रकरणमा यदि मन्त्रीको संलग्नता थिएन भने किन छानबिन समिति गठन गर्न तर्सनुपर्ने, किन सरकार सदनबाट भाग्नुपर्ने भन्ने विषय गम्भीरतापूर्वक उठेका छन्, जसमा सरकार अनुत्तरित छ। सहकारी पीडितका पक्षमा, सहकारीका रकम ठगी गर्ने अपराधीका विरूद्धमा र यस विषयको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा थप दृढतापूर्वक उभिइरहने प्रतिबद्धता कांग्रेस व्यक्त गर्दछ,’ कांग्रेस संसदीय दल बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।
सरकार चालु अधिवेशनमा संघीयतालगायत संविधान कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने र विधेयक सदनमा पेस गर्न असफल रहेको कांग्रेसको ठहर छ।
‘सदनमा विचाराधीन विधेयक पारित गर्न पनि सरकारको गम्भीरता, जिम्मेवारीपन र जबाफदेहीता देखिएन। फलस्वरूप महत्वपूर्ण कानून निर्माण नभइकनै अधिवेशनको सरकारले अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो,’ निर्णयमा उल्लेख छ, ‘सरकारका गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण सरकार स्वयम असफल भएको कांग्रेस संसदीय दल बैठक ठहर गर्दछ।’
यो पनि: यो सरकारले मुलुकलाई तानासाहीतर्फ लैजान खोज्दैछ: कांग्रेस
