प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सहकारीबारे समिति बनाउने विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि सैद्धान्तिक रूपले विरोध नगरेको बताएका छन्।
चितवनमा आइतबार अपराह्न पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संकटग्रस्त सहकारीका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने कुरामा सहमति भयो भने त्यसका निम्ति कोसिस गरिने बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएकोले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।
त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘गृहमन्त्री रविजी सायद एकछिन अगाडि यहीँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि समिति बनाउने कुराको सैद्धान्तिक रूपले विरोध गर्नु भएको छैन। त्यसकारण सबै संकटग्रस्त सहकारीहरूको बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेमा सहमति भयो भने त्यसका निम्ति कोसिस गर्ने कुरामा सकारात्मक छलफल भएको छ।’
उनले पर्सी विहानसम्म निकास निस्कने पनि बताए।
‘प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पर्सी विहानसम्म निकास निकाल्न मैले कोसिस गरेको छु। आज बिहान नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको प्रस्तुती हेर्दा निकास निस्कियोस् भन्नेमा नै भएको मैले महसुस गरेको छु।’
सहमति भएन भने पनि राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्ने कुरामा अवरोध नहुने उनको भनाइ थियो।
‘यदि सहमति भएन भने पनि कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई अवरोध गर्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म सहमति हुन्छ। सहमति होस् भन्ने कांग्रेसको चाहना छ।’
जेठ १ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार सोमबार बिहान मुख्यसचिवले राष्ट्रपतिलाई भेटेर नीति तथा कार्यक्रमको प्रति बुझाउनेछन्।
