नेकपा एमालेले सहकारी ठगीका सम्बन्धमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहदरबारमा डाकेको बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सांसदहरू 'अनुसन्धान गर्ने अधिकारी' नभएको बताएका हुन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग उठाएर संघीय संसदमा अवरोध गरिरहेको छ। तर एमाले संसदीय छानबिनका लागि तयार नभएको हो।
'देशभरका ३० हजार सहकारीमा समस्या छ। ३० जना सांसदलाई समय दिँदा पनि साढे ३ वर्षमा छानबिन गर्न सकिँदैन। त्यसै पनि सांसदहरूलाई विधायकी काम राम्रोसँग नगरेको आरोप छ,' बर्तौलाले बैठकमा भने, 'सहकारी समस्याको छलफल कृषि तथा सहकारी समितिले गर्ने हो। हाम्रो काम छानबिन गर्ने होइन।'
नेकपा एमाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको विपक्षमा उभिँदै आएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले भने समग्र सहकारीको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न सकिने धारणा सभामुखले डाकेको बैठकमा राखेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समग्र सहकारीको विषयमा अध्ययन गर्न सकिने बताए।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने गृहमन्त्री माथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको अडान बैठकमा दोहोर्याएका थिए। उनले संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि प्रधानमन्त्री सकरात्मक रहेको आफूहरूले पाएको बताए।
'प्रधानमन्त्री सकरात्मक हुनुहुन्छ,' लेखकले बैठकमा भने, 'हाम्रो दलको बैठक सोमबार दिउँसो २ बजे डाकिएको छ। दिउँसो सम्ममा सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा स्वीकार गरोस्।'
बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कांग्रेसले अवरोध गर्ने हो कि भन्ने संशय समेत सांसदहरूले राखेका थिए। तर लेखकले त्यसमा कुनै जवाफ दिएनन्। उनले भोलि बस्ने दलको बैठकबाट अन्य निर्णय हुने बताए।'
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक सोमबार दिउँसो २ बजे नयाँ बानेश्वरमा डाकिएको छ।
'हामीले देख्दा प्रधानमन्त्री संसदीय छानबिन समिति गठनमा सकरात्मक हुनुहुन्छ। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अड्काउनु भएको छ,' कांग्रेसका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, 'नीति तथा कार्यक्रममा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा भोलि दलको बैठकमा छलफल हुन्छ।'
नेकपा एमालेले भने कांग्रेसले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको शैलीमा प्रस्तुत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग अघि सारे पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अवरोध नगर्ने सरकारको विश्वास छ।
'नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसले अवरोध गर्दैन भन्ने विश्वास छ,' कानुन मन्त्री पदम गिरीले सेतोपाटीसँग भने, 'राष्ट्रपति आएर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुन्छ।’
जेठ १ गते सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिले संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूची छ। उक्त दिन दिउँसो ३ बजेका लागि संघीय संसदको संयुक्त बैठक डाकिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न संयुक्त बैठक बस्नु अघि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने कार्यसूची नभएकाले संसदीय छानबिन समिति निर्माण हुने अवस्था छैन। संसदीय छानबिन समिति नबनी संसद अघि बढाउन नसकिने अडान कांग्रेसले राख्दै आएको छ। संघीय संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक नै कांग्रेसले अवरोध गरेकाले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने बैठकबारे संसद भित्रै संशय पैदा भएको छ।
सभामुद देवराज घिमिरे भने नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न कुनै समस्या नहुने बुझाइमा रहेको संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए।
'यो बैठक मैले डाकेको होइन। राष्ट्रपतिले नै डाकेको हो। मैले त सभामुखको हैसियतमा व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने बुझाई सभामुखको छ,' सचिवालयमा रहेका ती कर्मचारीले भने, 'अब राष्ट्रपतिले आफैले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न डाकेको बैठक सार्न त उहाँले नै अर्को पत्र पठाउनुपर्छ होला।'
दलहरूबीच केही दिन यता गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भनिएको सहरकारी ठगी प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा निरन्तर छलफल हुँदै आएको छ। तर दलहरूले समिति गठनमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन्।
