सरकारले सरकारी तथा निजी शैक्षिक संस्थामा काम गर्नेहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने गरी कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्ने भएको छ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त कुरा बताएका हुन्।
‘सरकारी सामुदायिक तथा संस्थागत शैक्षिक संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
साथै सरकारले शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा दिने व्यवस्था मिलाउने पनि बताएको छ। अहिले चौमासिक रूपमा शिक्षकले पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्।
-1715680071.jpg)
