प्रतिनिधि सभा बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे बस्दैछ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठक (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) मा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि धन्यवाद ज्ञापन गर्न बसेको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण स्थगित भएको थियो।
कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै नीति तथा कार्यक्रम पेस भएलगत्तै बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक अवरोध गरेको थियो।
जसका कारण प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन पाएन। यो कार्यसूची बिहीबारको बैठकमा पनि छ। राष्ट्रिय सभा बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्दैछ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले बिहीबार बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले संकटग्रस्त सहकारीबारे समिति गठन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै आएका छन्। उनले कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई जेठ १ गते बालुवाटारमा भेटेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने बैठक अवरोध नगरिदिन र कांग्रेसले उठाएका मागमा आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए।
कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने बैठक अवरोध गरेन। तर संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राख्दै लगत्तै बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक उसले अवरूद्ध गर्यो।
सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्ता पक्ष तयार देखिएको छैन। मुख्यगरी सत्तारूढ नेकपा (एमाले) संसदीय छानबिन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउने गरेको छ।
कांग्रेसले जेठ १ गते सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दल बैठकबाट गिरीबन्धु टीइस्टेटबारे पनि सदनमा कुरा उठान गर्ने बताएको थियो।
बुधबार एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदीय दल बैठकमा बोल्दै पहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने बताए। होइन भने कांग्रेसलाई बोल्न नदिइने ओलीको भनाइ थियो।
‘कांग्रेस बोल्न पाउने हामी बोल्न नपाउने? अर्को दिनबाट हामी पनि बोल्ने हो। कांग्रेस बोल्दा हामीले सुनिदिनुपर्ने?,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘कांग्रेसलाई अब बोल्न दिइँदैन, पहिले रवि लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्यो, होइन भने हामी बोल्छौं। कांग्रेस आरोपित गरिरहने? बकवास बोलिरहने? अर्काले प्रतिवाद गर्न नपाउने, यस्तो न डेमोक्रेसी हुन्छ, न संसदीय अभ्यास हुन्छ।’
अध्यक्ष ओली अदालत र कांग्रेसप्रति खनिएका थिए। उनले बिहीबारदेखि संसद सुचारू हुनुपर्ने बताए।
‘संसदको यो समय कांग्रेसको लहडबाजीमा बरबाद गरिनु हुँदैन। सरकार खुस्कियो होला त अनि रविलाई चिथोर्ने?,’ ओलीले भने, ‘रविको कमीकमजोरी छन् भने निकाय छन् कारबाही गर्ने। जसका बारेमा पनि कांग्रेस जे पनि बोलिदिने?’
ओलीले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको आवश्यकता नभएको बताएका थिए।
‘पशुपतिमा केपी ओलीले सुन नचढाएर पित्तल चढायो पनि यही संसदमा भने। अनि समिति बनाउने त त्यहाँ? त्यसमा जाँचबुझ गर्ने निकाय छ गर्यो पनि। अनेकथरी मान्छेहरू कराए। अनि त्यस्तैमा समिति बनिहाल्छ निराधार,’ उनले भने।
उनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अफवाह, पूर्वाग्रह, द्वेषपूर्ण र कुन्ठाग्रस्त सनक देखाएको पनि बताए।
‘यी अफवाहका पछाडि वा कांग्रेसको पूर्वाग्रहपूर्ण र द्वेषपूर्ण कुठाग्रस्त सनकका पछाडि कुनै समिति बनाइरहनु जरूरी छैन,’ सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसका मागप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘संसद रोक्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। कांग्रेसले रोकेर अब मान्य कुरा पनि हुँदैन। कांग्रेसको घरबाट ल्याएको संसद हो यो? उसलाई जसो मन लाग्छ त्यसै गर्ने?’
उनले बिहीबारदेखि सदनमा कांग्रस बोल्ने तर अरू नबोल्ने भन्ने नहुने बताए।
‘कांग्रेसलाई नारा लगाउन आउने अरूले नजानेको जस्तो चल्दैन, भोलिबाट यति भन्छु,’ उनले भने, ‘संवाद गर्ने निकास निकाल्नेभन्दा आवेश देखाउने मुख छाड्ने गाली गर्ने तथानाम भन्ने। कसैको इज्जत छैन यस देशमा कांग्रेसबाहेक।’
एमाले संसदीय दल बैठकपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो।
उक्त छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि आरोप लागेकोले सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने बताए। आफूले सदनमा बोल्ने र चित्त नबुझे कांग्रेसले प्रश्न उठाउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरू गृहमन्त्री लामिछानेले सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने अडानमा छन्। कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनबाटै गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोस्टम प्रयोगमा रोकेको थियो। तर यो अधिवेशन सुरू भएपछि कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन सकिने पनि बताएको थियो। कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्रीले बोल्नका लागि सभामुखलाई पत्र पठाएकोले सभामुखले चाहे गृहमन्त्रीले बोल्न सक्ने बताएका थिए।
सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग र गठन गर्न नपर्ने सत्तापक्षको भनाइबीच सदन मुठभेडतर्फ गएको छ। कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष ओली जोडिएको गिरीबन्धु टीइस्टेटबारे पनि सदनमा कुरा उठाउने भनेपछि कांग्रेस-एमाले सदनमा आमनेसामने हुने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षीसँग अनौपचारिक संवादलाई भने निरन्तरता दिइरहेका छन्। तर संसदीय छानबिन समिति कसरी गठन गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षीबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। पहिले गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्ने र त्यसपछि समिति गठनलगायत विषयमा छलफल गर्न सकिने मत सत्तापक्षका नेताहरूको छ।
कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए।
‘संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदनका कामकारबाही अघि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यसमा सरकार र सत्तापक्ष जिम्मेवार रहन्छ, सदनको गतिरोध अन्त्य गर्नेबारे पनि सत्तापक्षले संवाद गरिरहेको छैन।’
सहकारीमा नागरिकहरूले जम्मा गरेको अर्बौं बचत हिनामिना, अपचलन र दुरूपयोग भएकोले यसमा संलग्नहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बिहीबार पनि सदनमा कांग्रेसले नाराबाजी गर्न सक्ने बताए। ‘कांग्रेसले होहल्ला गर्ला, हामी पनि बोल्न पाउनुपर्यो भन्छौं,’ उनले भने, ‘यस्तै होला सदनमा आज। अरू खासै कुराकानी भएको छैन।’
सत्तारूढ रास्वपाका सांसद मनिष झाले आफूहरू विवादमा नलाग्ने बताए।
‘अहिले कांग्रेस-एमालेको विवादजस्तो देखिन थालेको छ। गठबन्धन र प्रतिपक्षबीचको विवाद नभएकाले यस्ता बादविवाद, झगडामा हामी लाग्दैनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो वैचारिकता, व्यवहार पनि त्यो होइन। हामी यस्ता झैझगडामा तटस्थ बस्छौं। सदनभित्रका विवादमा कुनै गठबन्धन हुँदैन।’
सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटारमा भेटेका थिए। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि सदनबाट धन्यवाद पनि दिन नपाइएको उनको भनाइ थियो।
उनले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग संवाद गरेर सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेका थिए।
सभामुखको सचिवालयले सदनको गतिरोध हल गर्न सत्ता पक्षले नै पहल गर्नुपर्ने बताएको छ।
‘सत्ता पक्षले नै पहल गर्नुपर्ने हो, हामीले भन्ने सत्तापक्षलाई नै हो। सभामुखले कार्यव्यवस्था, सचेतकहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘तर सबै आ–आफ्नो अडानमा छन्। विषय जहाँको तहीँ छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बजेटको तालिका प्रभावित नहोस् भनेर सभामुखज्यूले भन्नु भएको छ। सदनबाहिरबाट बजेट ल्याउने अवस्था नआओस्सम्म भन्नुभएको छ।’
