सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिन पत्र पठाएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ताको पत्र आएको प्रतिनिधि सभा विधेयक शाखाका प्रमुख नारायण ढकालले जानकारी दिए।
राजनीतिक दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समितिमा ४० र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने पहिलेकै व्यवस्था लागु गर्ने गरी सरकारले विधेयक संशोधन लगेको थियो।
कांग्रेसको अवरोधका कारण गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न पाएका थिएनन्।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत मात्रै भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। नेकपा (एमाले) बाट विभाजन भई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत दल बनेपछि सरकारले त्यो अध्यादेश खारेज गरेको थियो।
प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा कानुन निष्क्रिय हुन पुगेको थियो।
हालै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भई अशोक राई नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन निस्क्रिय रहेको बेलामा निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वमा जनता समाजवादीलाई मान्यता दिएको भन्दै उपेन्द्र यादव सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
जसपा नेपालले दिएको दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले यही जेठ ७ गते सदनबाट विश्वास मत लिने तयारी गरेका छन्। विधेयक प्रतिनिधि सभामा रहेका बेला अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भएकोले पनि सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको चर्चा छ।
सदनमा कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको मागसहित अवरोध गरिरहेको छ। सर्वोच्चबाट यदि जपपा नेपाल विभाजनमा रोक लागेका खण्डमा अध्यादेश ल्याएर उक्त पार्टी विभाजनको बाटो खोल्न पनि सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको चर्चा भइरहेका छन्।
