प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि सुरू भएको १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले न्यायालयको सुदृढीकरण र बारलाई अझ सक्षम बनाउनको निम्ति सरकारको तर्फबाट गर्ने सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
उनले स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले पुर्याएको योगदान सदैव अतुलनीय रहेको जिकिर गरे।
उनले लोकतन्त्र र कानूनको शासन पालना, भव्य समाजको पहिचान रहेको बताए।
उनले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संविधान र कार्यान्वयनको पक्ष कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनता, सुशासन, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका तथा न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि र मर्यादित बारका आधार न्याय परिषद्, न्यायाधीशको सेवा, शर्त र सुविधा, मौलिक हक कार्यान्वयन र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विभिन्न गहन विषयवस्तुमाथि विषय विज्ञहरूबाट अनुसन्धानात्मक कार्यपत्र प्रस्तुत भइ सो उपर छलफल भइ जारी गरिने काठमाडौं घोषणापत्र न्याय र कानूनको क्षेत्रमा मेरूदण्डको रूपमा रहने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनको आयोजनाको सन्दर्भमा पनि सरकारले विगतमा दिने गरेको अनुदानको एक तिहाइ बढाएको बताए।
