नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि अलगअलग मस्यौदा बनाएको खुलेको छ।
ती मस्यौदाका बुँदामाथि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारूढ रास्वपाबीच बिहीबार सहमति जुट्न सकेन।
रास्वपाका तर्फबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले मस्यौदा बनाएका थिए। यो मस्यौदामा केही कुरा संशोधनको आवश्यकता रहेको भनेर कांग्रेसले अर्को मस्यौदा पनि बनाएको थियो।
दुवै मस्यौदाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' जानकार छन्। किनभने रास्वपाले तयार पारेको मस्यौदाबारे बालुवाटारमै छलफल भएको थियो। कांग्रेसले पनि मस्यौदा बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई टेलिफोन गरी जानकारी गराएको थियो।
सुरूमा रास्वपाले बनाएको मस्यौदाबारे कुरा गरौं।
सहकारीबारे बनाइने समितिको मस्यौदा यस्तो थियो:
१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकटको समाधानार्थ संसदीय छानबिन समिति बनाउने।
२. विगत केही समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका सांसदहरूले उठाउनुभएका सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन तथा दुरूपयोगका सम्बन्धमा मौजुदा कानूनी र संस्थागत प्रयोजनको तथ्यगत विश्लेषण गर्ने।
३. अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबारे समेत अध्ययन गरी कानुनी कारबाही सम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने।
यो मस्यौदाबारे बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार र रास्वपा उपसभापति वाग्लेबीच छलफल भएको थियो। तर कांग्रेस सहमहामन्त्री परियारले पार्टीमा एक पटक यो मस्यौदाका भाषाबारे कुरा गरेर मात्रै निर्णय दिने बताएका थिए।
सहमहामन्त्री परियारले रास्वपा उपसभापति वाग्लेले बनाएको मस्यौदा कांग्रेस नेताहरूलाई पठाए। सिंहदरबारस्थति संसदीय दल कार्यालयमा रहेका महामन्त्री गगन थापा, राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस दल नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले उक्त मस्यौदा अध्ययन गरेका थिए।
कांग्रेसले रास्वपाको मस्यौदामा केही संशोधन आवश्यकता रहने भन्दै नयाँ मस्यौदा नै बनायो।
यस्तो थियो कांग्रेसले बनाएको मस्यौदा:
संघीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरूले सहकारीमा बचतकर्ताबाट जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, दुरूपयोग, अपचलन र ठगी भएको विषयमा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछाने समेतको संलग्नता रहेको भन्ने विषय उठाइरहेको सन्दर्भमा देहाय बमोजिम गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने।
१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकटको समाधानार्थ सिफारिस गर्ने।
२. सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना, दुरूपयोग, अपचलन र ठगी सम्बन्धमा मौजुदा कानूनी र संस्थागत प्रयोजनको तथ्यगत विश्लेषण गर्दै संकटग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न र जोखिममा रहेको तथा डुबेको बचत अविलम्ब फिर्ता गर्न आवश्यक उपाय सहित सुझाव दिने।
३. सुप्रिम सहकारी, सूर्यदर्शन सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी लगायतका संस्थाबाट अनुचित लाभ लिने एवं सहकारी ऐन विपरीत कार्य गर्ने वा कार्य गर्न मद्दत पुर्याउने व्यक्ति र गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. जस्ता कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रहेका रवि लामिछानेलगायत शेयर धनी एवं सञ्चालक समेतकाबारे अध्ययन गरी कानुनी कारबाही सम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने।
यो मस्यौदा तयार पारेपछि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस दल नेता सिटौलाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई टेलिफोन गरेर जानकारी गराए।
रास्वपाको मस्यौदा अध्ययन गरेको र केही संशोधन आवश्यक रहने भएकोले नयाँ मस्यौदा बनाइएको सिटौलाको भनाइ थियो। सिटौलाले संसदीय छानबिन समिति बनाउन रास्वपा र कांग्रेसका गरी दुइटा मस्यौदा रहेकोले छलफल गरी सहमतिमा पुग्नुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराएको सहमहामन्त्री परियार बताउँछन्।
साथै सिटौलाले सहमतिका लागि बिहीबार अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठक सार्न र सहमतिका लागि छलफल थालिहाल्न आग्रह गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले आफू ४ बजे सदनमा आउने र त्यहीँ बाँकी छलफल गरिने बताएका थिए।
त्यसपछि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच थप छलफल हुन सकेन। कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति नबने सदन अवरोध जारी रहने निर्णय गर्यो।
बिहीबार अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक साँझ ६ बज्नैलाग्दा सुरू भयो। सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरू गर्नेबित्तिकै कांग्रेसले संसदीय समिति माग गर्दै वेल घेराउ र नाराबाजी गर्यो।
नाराबाजीबीच सभामुख घिमिरेले कार्यसूचीलाई अघि बढाए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय पनि दिए।
लगत्तै सत्तारूढ दलका सांसदरू पनि उठे। गृहमन्त्री रोस्टमतिर अघि बढ्न लागेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि उठे। त्यहीँनेर नारा लगाइरहेका थिए, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङ।
सत्तापक्षको ठाउँमा आएको भन्दै ओलीले गुरूङलाई यसो नगर्न भने तर गुरूङले 'संसदीय मर्यादा कायम गर' भनेर औंला उठाउँदै नारा लगाइरहे।
लगत्तै कांग्रेस र एमाले सांसदहरूबीच धकेलाधकेल भयो। सभामुख घिमिरेले बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए।
सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र सभामुख घिमिरे तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पहल गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले संसदीय छानबिन समिति लगायतका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार साँझ ६ बजे बैठकमा बोलाएको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बताए।
कांग्रेसले सहकारीमा नागरिकहरूले गरेको बचत अपलचन, ठगी, दुरूपयोग र हिनामिना भएको तथा यसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै लामो समयदेखि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ।
हामीले कांग्रेस र रास्वपाका सांसदलाई एकअर्काको मस्यौदा किन मान्नु भएन भनेर सोधेका छौं।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा रास्वपा र कांग्रेसका दुई 'डाफ्ट' तयार थिए।
‘प्रधानमन्त्रीलाई म आफैले फोन लगाएर हाम्रो कृष्णप्रसाद सिटौलाले कुरा गर्नुभएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीजी अब दुई खालको डाफ्ट तयार भयो। एउटा रास्वपाबाट प्रस्तावित भएर आयो, एउटा हामीले तयार पारेका छौं, यसमा कुरा मिलेन। त्यसकारण ४ बजेको बैठकलाई भोलिसम्म सारौं र छलफल र वार्ता आज साँझदेखि नै गरौं भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले बाँकी कुरा सदनमै गरौं भन्नुभएको थियो। तर एमाले मानेन होला। एमाले छानबिन समितिमा अनुदार र संसद मुठभेड गर्नेतर्फ गएको देखिन्छ।’
रास्वपा छानबिन समिति बनाउनेतर्फ अग्रसर भए पनि सत्तारूढ एमाले नमानेको कारण सहमति भाँडिएको हुन सक्ने कांग्रेसको आकलन छ। रास्वपाको मस्यौदामा सहकारी प्रकरणबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेबारे मौन रहेकोले उक्त मस्यौदामा संशोधन आवश्यक रहेको कांग्रेसको भनाइ छ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले छानबिन समितिको अवधि नै साढे ३ वर्ष लाग्ने गरी समिति बनाउन खोजेकोले फरक मत राखिएको बताए।
‘जीवनजीले उहाँहरूको कुरा सुन्नुभयो, हाम्रा कुरा राख्नुभयो। छानबिन समिति बनाउने, तर यस्तो छानबिन समिति बनाउने कि त्यसको समय अवधि नै साढे ३ वर्ष लाग्ने,’ उनले भने, ‘देशभरिका सहकारीका ढड्डा पल्टाउने तर पोखराको सुर्यदर्शन, सुप्रिमलगायतको चाहिँ छानबिन नगरौं भन्ने खालका कुरा हामीले स्वीकार नगरेकै हो।’
रास्वपा सांसद शिशिर खनालले समग्र सहकारीबारे छानबिन समिति बनाउन सकिने बताए।
‘समग्र सहकारीको छानबिन गर्ने भनिसकेपछि नाम किन किटान गर्नुपर्यो? त्यसकारण सहकारीको समस्या समाधान गर्न उहाँहरूले चाहिराख्नुभएको छैन। हिजो सहमति उन्मुख नै वातावरण थियो। कार्यादेश दिएर पनि जान सकिन्थ्यो। तर हुन सकेन,’ उनले भने, ‘आज प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो कुरा त्यही हो। गृहमन्त्रीले आफूमाथि लागेका आरोपको जवाफ दिन पाउनुपर्छ। समग्र सहकारीमा देखिएका समस्याको सम्बोधन हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।’
उनले सहकारीहरूमा २०६१ सालदेखि नै समस्या देखिन थालेर सरकारले आयोगहरू बनाएको देखिने पनि बताए।
‘३१ हजार सहकारी छन्, ७० लाख बचतकर्ता छन्। समस्याग्रस्त भनेर यसअघिका सरकारले पनि किटान गरेका छन्। ती सबै सहकारीमा देखा परेका समस्या निकारण गर्न, संरचनागत र प्रणालीगत सुधारमै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो,’ उनले भने, ‘कसैले ठगी गरेको छ, बचत अपचलन गरेको छ भने कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ भनेर हामीले तीन बुँदे अघि सारेका हौं। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नियत के देखियो भने रवि लामिछानेको नाम जोडिएको सहकारीको मात्रै छानबिन गर्ने र अरू सहकारीका समस्या लुकाउने देखियो, त्यसले अहिलेको समस्याको निकास दिँदैन।’
