प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सुरू भएको छ।
सोमबार बिहान करिब ११ बजे बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको शंकर हलमा समितिको बैठक सुरू भएको हो।
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकका कारण १० बजेका लागि बोलाइएको बैठक ढिलो गरी सुरू भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले विश्वासको मत लिने भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र पठाएका थियो। त्यसबारे छलफल गर्न परामर्श समितिको बैठक बसेको हो।
बैठकमा विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरू सहभागी छन्।
बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा अवरोध नपुर्याउन अनुरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतीपक्षी दलहरूलाई प्रस्तावलाई प्रभावित नबनाउन भन्दै सभामुख घिमिरेले ध्यानाकर्षण गराएका छन।
‘संसदीय अभ्यासमा केही यस्ता बिजनेस पनि हुन्छन्, जहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आउनुपर्दछ। जस्तो कि केही दिनअघिमात्रै हामीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सौहार्दता प्रस्तुत गरेका छौं,’ उनले बैठकमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको विषय पनि यस्तै हो। एक सातापछि नै बजेट ल्याउँदैछौं। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो बहुमत परीक्षण गर्छु भनेर सम्मानित संसदमा प्रस्ताव गरेको अवस्थामा यसलाई प्रभावित बनाउनुहुँदैन।’
विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा अवरोध पुर्याए कालान्तरसम्म पनि प्रभावित बनाउने उनको धारणा थियो। संसदीय छानबिन सिमिति बनाउने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको उनले बताए।
‘आज प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कार्यक्रममा नै अवरोध गर्ने कुराले कालान्तरसम्म प्रभावित बनाउँदछ। संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ। यही बीचमा प्रमुख विपक्षीले हिजो दुई महिनापछि गृहमन्त्रीलाई बोल्न सहजीकरण गरेको थियो। यो पनि सहमतिको एउटा अंश हो। अब ध्रुवीकरण होइन, सहकार्य गर्नुपर्दछ। आज सहकार्य गरौं,’ उनले भने, ‘संसदमा मतभेदहरू हुन्छन्, विषयमा बहसहरू हुन्छन्। तर, सँगसँगै सहमति गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो अभ्यास पनि छ।’
नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। उक्त माग सम्बोधन नभए संसद बैठक अवरोध गर्ने कांग्रेसले चेतावनी समेत दिएको छ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको भन्दै प्रष्ट्याएका थिए। त्यसलगत्तै कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले छानबिन गर्न जरूरी रहेको भन्दै समिति बनाउन माग गरेका थिए।