मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्न सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच छलफल भयो।
कानुन मन्त्री पदम गिरी, कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार र केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्की, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालबीच छलफल भएको हो।
कांग्रेसले सहकारीको बचत ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै लामो समयदेखि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता पक्षका शीर्ष नेता र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेताहरूबीच गत शनिबार संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति बने पनि अझै कार्यक्षेत्र के हुने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन।
संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम राख्ने कि नराख्नेमा दलहरू सहमतिमा पुगेका छैनन्। कांग्रेसले लामिछानेको नाम नै राख्नुपर्ने र ठगी भएका सहकारीका नाम अनुसूचीमा राख्नुपर्ने अडान राख्दा सत्ता पक्ष (एमाले र रास्वपा) भने व्यक्तिको नाम तोक्न नहुनेमा छन्।
मंगलबारको बैठकपछि कसले के भने?
पदम गिरी, कानून मन्त्री
अहिले भएको छलफल उपलब्धिमुलक बनेको छ तर निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भएको छ। हामी सहमतिका साथ नै एउटा कार्यादेश निर्माण गर्ने सहमतिमा पुगेका छौं, अर्को बैठकमा हामी टुंगोमा पुग्छौं।
गृहमन्त्रीको नाम राख्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको माग यथावत नै छ। सँगसँगै सत्ता पक्षले व्यक्तिको नाम किटान गर्दा गलत परम्परा स्थापित हुन्छ भन्ने छ। व्यक्तिकै नाम राख्ने कि नराख्ने भन्दा पनि सहकारीको बचत अपचलन भएको छ भने कसले गरेको छ, उसलाई कसरी कारबाही दायरामा ल्याउने भन्नेमा सैद्धान्तिक रूपले सहमति जुटेपछि बाँकी कुरा मिल्छ।
जीवन परियार, सहमहामन्त्री नेपाली कांग्रेस
सहकारीबाट गोरखा मिडिया र ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा जुन रकम प्राप्त भयो र त्यसमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले लामो समयदेखि राख्दै आएका छौं। सो बारेमा हामीले आज पनि तिनै कुरा उठाएका छौं। यसमा थप छलफल गरेर कसरी अघि जान सकिन्छ सहमति गरेर जाऔं भन्ने कुरा भएको छ। प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा साझा सहमति कसरी कायम गर्ने भन्नेमा फेरि बैठक बस्ने कुरा भएको छ।
समितिको क्षेत्राधिकारमा कुरा नमिलेसम्म सदन चल्दैन।
हामीले जुन व्यक्तिका बारेमा प्रतिपक्षी दलले बचत अपचलन भयो भनेर प्रश्न उठाएका छौं त्यसको छानबिन हुनुपर्छ, यो बटमलाइन हो भनेर भनेका छौं। साथै प्रतिपक्षले राखेका विषयमाथि प्रस्ताव लिएर आउनुहोस् भनेर मैले सत्ता पक्षलाई भनेको छु। मध्यविन्दु खोज्न उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याउने कुरा भएको छ। जसको बारेमा छानबिनको कुरा उठाएको हो त्यसमा छानबिन हुनुपर्यो। छानबिन नै नगर्ने गरी समिति त बन्न सक्दैन।
महेश बर्तौला, प्रमुख सचेतक नेकपा (एमाले)
सहकारीसँग सम्बन्धित समितिको कार्यादेश बनाउन आज बैठक बसेको हो। बैठक सौहार्यपूर्ण रह्यो। मध्यमार्गी बाटो खोज्ने हाम्रो सहमति बनेको छ। सारमा भन्दा सहमति गरेर विषयहरू टुंगो लगाउने र सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने सहमति भयो। सदनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। त्यहाँ हुने प्रक्रियाले कार्यदललाई प्रभावित गर्दैन। आ-आफ्ना प्रस्ताव आज पनि आयो। दुवै पक्षले निकास निकाल्नका लागि आफूले राखेका प्रस्तावबाट मध्यमार्गी बाटो खोज्ने सहमति भयो। सत्ता पक्षका नेताहरूसँग हामी कुरा गर्छौं, उहाँहरू पनि कुरा गर्नुहोला।
विकल्पमा आज छलफल भएन। कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नाम राख्ने कि भन्नुभएको छ। व्यक्तिकै बारेमा जाने कि नजाने भन्नेमा सत्तापक्ष छ। हामी सहमतिको नजिक छौं। क्षेत्राधिकारमा सहमति भइसकेको भन्ने आएको छ त्यो होइन। आज हामीले खल्तीमा रहेको कलम पनि बाहिर निकालेनौं। फेरि बैठक गर्ने कुरा भएको छ।
शिशिर खनाल, सांसद रास्वपा
केही बीचका बाटो खोज्न सकिन्छ कि भनेर प्रारम्भिक छलफल भएको छ। यदि हाम्रो कारणले क्षेत्राधिकार बन्ने कुरामा अठ्यारो हुन्छ भने म बसिराख्न जरूरी पनि छैन भनेर मैले आज भनेको छु। हाम्रो सुरूदेखिकै पोजिसन आरोपका आधारमा एक व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर छानबिन समिति बन्न हुँदैन भन्ने हो। आरोपकै आधारमा संसदीय छानबिन समिति बन्न हुँदैन तर केही समस्या छन् भने समस्या भएका मुद्दा छन् भने समिति बन्न सक्छ भनेका छौं।
हाम्रो कारणले गर्दा समिति बन्दैन जस्तो उहाँहरूलाई लाग्छ भने हामी समितिमा पनि बस्दैनौं। अब कस्तो प्रस्ताव ल्याउने भन्नेबारे प्रगति भइसकेको छैन। दिउँसो छलफल गर्ने भन्ने सहमति बनेको छ।
