नेपाली कांग्रेसले समानीकरण अनुदानमा कटौती नगरी तत्काल निकासा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदानमा कटौती नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८० माघ ९ गतेको निर्णयानुसार चालु आ.व. मा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदानको २५.८९ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब ४८ करोड रकम निकासा रोकिएको छ,’ बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, ‘यस विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएको विषयले नेपाली कांग्रेसको यस बैठकको समेत ध्यानाकर्षण भएको छ।’
समानीकरण अनुदान वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको अनुदान रहेको पनि कांग्रेसको भनाइ छ।
‘यस प्रकारको अनुदानको कटौतीले स्थानीय सरकारमा एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा आफैंले प्राथमिकता निर्धारण गर्न पाउने स्वायत्तता कुण्ठित हुनेछ र चालु आ.व.मा कार्यान्वयन भइसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी रोकिन जाँदा अर्को आ.व. मा दायित्व सर्न गै स्थानीय सरकारलाई ठूलो आर्थिक संकट समेत सृजना हुने देखिन्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका महतले भने।
समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार रहेकोले उक्त अनुदान रकममा कुनै कटौती नगर्न कांग्रेसले माग गरेको छ।
‘तत्काल समानीकरण अनुदान निकासा हुने प्रबन्धको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। साथै संघीय आर्थिक ऐनमा नै तहगत सरकारमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदानलाई अनिवार्य दायित्वभित्र राखी आगामी आ.व. देखि कुनै पनि कारणबाट कटौती गर्न नपाइने गरी स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्न कांग्रेस अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँछ,’ उनले भने।
