सहकारीको बचत अपचलन, हिनामिना, ठगी र दुरूपयोग छानबिन गर्ने संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउन कार्यदलको बैठक सुरू भएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका केही बेरअघि बैठक सुरू भएको हो।
यसअघिका बैठक उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नामै उल्लेख गरेर क्षेत्राधिकार तय गर्ने विषयमा कुरा नमिल्दा निष्कर्षविहीन बनेको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले सत्तापक्षले गृहमन्त्रीको नामै राख्न नचाहेका बैठक निष्कर्षविहीन बन्दै आएको बताएका छन्।
‘उहाँहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नै मान्नुहुन्न। त्यसो भए विकल्प दिनुहोस् न त भनेर भनेका छौं,’ परियारले सेतोपाटीसँग भने।
पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिमलगायत सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले क्षेत्राधिकारमा उनको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
सत्तापक्ष भने ती सहकारीका नामलाई अनुसूचीमा राखेर क्षेत्राधिकार तय गर्न सकिने बताएको छ। यसैमा कुरा मिल्न सकेको छैन।
‘उहाँहरू संवेदनशील छौं भन्नुहुन्छ। हामीहरू लागिराखेका छौं पनि भन्नुहुन्छ। तर व्यवहारमा त्यो प्रकट भएको छैन,’ उनले भने।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी कार्यदलका संयोजक छन्। नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस सांसद परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन्। कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ। आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
संसदीय छानबिन समिति नबनाउँदासम्म संसदको कामकारबाही अघि बढ्न नदिने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अडान छ।
कांग्रेसले सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन र गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सडक आन्दोलनको तयारीसमेत गरेको छ।
