प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको सत्तपक्ष र प्रतिपक्षी दलको बैठक सकारात्मक भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन्।
शुक्रबार अपराह्नमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकमा सहकारी ठगी, अपचलन तथा हिनामिना सम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा छलफल भएको उनले बताए। उक्त छलफल सकारात्मक भएको उनले बताए।
‘संसदीय छानबिन समिति कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा साथीहरूले काम गरिरहनुभएको छ। त्यसका बारेमा छलफल भयो। छलफल सकारात्मक भएको छ,’ उनले भने।
त्यस्तै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्ने नराख्ने भन्ने विषयमा कुन भाषा शैलीमा लेख्ने भन्नेबारे बसेर छलफल मिलाइने बताए।
‘विभिन्न सहकारीबाट अपचलन भएको छ। कुन सहकारीबाट गयो, कहाँ गयो भन्ने जुन मुद्दा उठिरहेको छ। माननीय गृहमन्त्रीजीको नाम पनि त्यसमा जोडिरहेको छ। उहाँको संलग्नता देखिरहेको छ भनेको विषयलाई नै सम्बोधन गर्ने सवाल हो। र त्यो विषय सम्बोधन हुनुपर्यो। अब कुन भाषा शैलीमा गर्ने भन्ने बसेर मिलाउँदा हुनेभयो,’ उनले भने।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, राष्ट्रिय सभा दल नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए।
बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने सहभागी थिएन ।
कांग्रेसले सुप्रिम, सूर्यदर्शनलगायत सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्रीकै संलग्नता देखिएको भन्दै छानबिन समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर क्षेत्राधिकार तय गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।
तर सत्तापक्षले भने संसदीय समिति बनाउनुपूर्व नै व्यक्तिलाई दोषी करार गर्न नहुने अडान राखेको छ। यही अडानका कारण शुक्रबार बिहानको कार्यदलको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।
कांग्रेसको अवरोधको कारण शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको थियो। बैठक आइतबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएकाले सरकारलाई सदन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ।
