प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अनुपस्थित प्रदेश सभाको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारले आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू पेश गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर (राना) मगरले आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा आउँदो बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू पेश गर्दै दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धितिर प्रदेशलाई अघि बढाउने, संघीयता सवल तुल्याउने गरी बजेट आउने जानकारी दिएका छन्।
‘प्रदेशमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी मार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गरी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने तर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ आगामी बजेटको सिद्धान्तबारे मन्त्री रानाले भनेका छन्, ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी परिचालन गरी उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै आर्थिक वृद्धिको दिगोपना कायम गरिनेछ। प्रदेशमा रहेका निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई क्रमशः कम गर्दै लगिनेछ।’
समतामूलक समाज निर्माणको लागि प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण गरिने उल्लेख गर्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ- ‘सामाजिक क्षेत्रमा लगानी, साधनको वितरण र पुनः वितरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरी सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।’
लगानीको प्रतिफलबाट सबै जात–जाति, वर्ग र समुदाय लाभान्वित हुने गरी अवसरको सृजना र सामाजिक न्यायमा आधारित वितरण प्रणाली विकास गरिने बाचा गर्दै सरकारले भनेको छ, ‘प्रदेशबाट प्रदान गरिने सुविधाहरूमा दोहोरोपना हटाई लक्षित वर्ग केन्द्रित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।’
सरकारले संघीयताको सवलीकरण केन्द्रित बजेट बन्ने पनि बताएको छ।
‘संविधान बमोजिम संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यका लागि संस्थागत व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। बजेट प्रणाली मार्फत वित्तीय संघीयतालाई अझ गतिशील बनाइनेछ,’ मन्त्री रानाले भनेका छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च संरचनामा मितव्ययिता, पारदर्शीताको माध्यमबाट खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिनेछ।’
प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका अनुदान, आयोजना तथा कार्यक्रममा हुने दोहोरोपना हटाउन संघ र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले प्रकट गरेको छ।
सरकारले समन्यायिक एवं सन्तुलित विकासमा जोड दिने, आर्थिक विकासको लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, आर्थिक विकासका नवीनतम सम्भावना र अवसरका क्षेत्रहरूको पहिचान एवं प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न जोड दिइने पनि बताएको छ।
योजनाबद्ध विकासको लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन गर्ने, बजेट प्रणालीको सुधार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने भन्दै सरकारले थपेको छ, ‘आर्थिक सामाजिक विकासलाई दिगो बनाउन विकास प्रक्रियाका हरेक चरणमा दिगो विकासका अवधारणालाई केन्द्रित गर्दै लगिनेछ। जलवायु परिवर्तनका सवालहरूमा क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गरिनेछ।’
कोशी सरकारले सधैं झैं यसपटक पनि बजेट प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा पूर्वाधार विकासलाई नै राखेको छ।
त्यसका लागि प्रदेश राजधानीको मुख्य प्रशासनिक संरचनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले भनेको छ, ‘विगतदेखि सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजना निर्धारित समय भित्रै सम्पन्नि गरी सुरक्षित र व्यवस्थित आवागमनका लागि सडक पूर्वाधारको गुणात्मक सुधार गरिनेछ।’
धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने र पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा जोड दिइने, प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडकहरूलाई मर्मत सम्भार तथा दिगो व्यवस्थापन गरी सर्वयाम सञ्चारलनमा ल्याइने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
त्यस्तै कोशी प्रदेशलाई मुलुककै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाउन पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास र पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमा जोड दिने विषयलाई पनि सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रदेश सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूको विकास र विस्तार गर्ने वाचा दोहोर्याएको छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै सबै स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीय जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गरिने प्राथमिकतामा उल्लेख छ।
यसैगरी कृषि क्षेत्र, साना तथा घरेलु उद्योगको विकास तथा प्रवर्द्धनको लागि ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी मार्फत कृषि तथा उद्यम कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, उद्यमशीलता विकासका माध्यमद्वारा प्रदेशको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चा लन गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा समेटेको छ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माण र मौजुदा कानूनहरूको समय सापेक्ष परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने गर्ने भन्दै प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरिनेछ। असल नागरिक निर्माणका लागि युवाहरूमा लागू पदार्थ दुर्व्यसन निराकरण, प्रकोप सचेतना, नैतिक शिक्षाको प्रवर्द्धन गरिनेछ।’
आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरी कार्यान्वयनमा लगिने, सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै चुस्त र सक्षम बनाई नतिजामुखी प्रशासनको विकासलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरेको छ।
