शुक्रबारदेखि कर्णाली प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन सुरू भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले शनिबार विनियोजन विधेयक, २०८१ पनि टेबल गरेको छ। अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले शनिबार विनियोजन विधेयकका नीति, सिद्धान्त, उद्देश्य प्रस्तुत गरेका थिए। आइतबार उक्त विधेयकमाथि सभामा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो।
तर संसदको कार्यसूचिमा प्रवेश नगर्दै आइतबारको सदन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरूद्ध गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले दलहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको, मन्त्रिपरिषदबाट कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्णय भएका रातो किताबमा प्रकाशित योजना सबै कार्यान्वयनमा नगएको भन्दै बैठक नै अवरूद्ध गरेको हो। कांग्रेसले रातो किताबमा उल्लेख भएका, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेका र सभाले पारित गरेको कतिपय योजनाहरू मौखिक रुपमा कार्यान्वयन नगर्न वर्तमान सरकारले निर्देशन गरेको आरोप कांग्रेसेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सुरेश अधिकारीले १० लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेर तत्कालीन प्रतिपक्षी दलले राखेका अडानका बावजुत त्यस्ता केही योजना कार्यान्वयन भएको र केही रोकिएको बताए।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट आउँदा कर्णाली तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले १५ लाख भन्दा कम बजेट भएका योजना कार्यान्वयन गर्न नहुने अडान राखेको थियो। उक्त अडानपछि दलहरूबीच ती योजनालाई बढाएर १५ र ३० लाख बराबारका बनाएर मात्र कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो।
उक्त सहमतिको कार्यान्वयन भद्रगोल भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले आइतबार सदन अवरोध गरेको हो।
‘गत वर्ष पारित योजना तथा कार्यक्रमहरू साउनदेखि नै सञ्चालनमा आएर सम्पन्न भइसकेको हुनुपर्थ्यो, वा योजना पनि सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा जानुपर्थ्यो,’ सांसद अधिकारीले भने, ‘१५ लाखमुनिका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन नगर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए १५ लाख वा ३० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने दलहरूबीच भद्र सहमति भएको थियो, त्यही सहमति धेरैजसो जिल्लाहरूमा कार्यालयहरूले कुरे। कतिपय जिल्लामा त्यो सहमतिको बेगर पनि १० लाख मुनिका योजना सम्पन्न भए।’
दलहरूको उक्त सहमतिअनुसार १५ लाख मुनिका योजनाहरूमा रकम नबढेपछि तिनै योजना रातो किताबमा उल्लेख भएको भए कार्यान्वयन गर्न २०८० माघ ३ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार मन्त्रालय र विषयगत कार्यालयहरूमा पनि निर्देशन भएको थियो।
अहिले ती योजनाहरू कतै कार्यान्वयन भएको र कतै मौखिक रूपमा निर्देशन भएर स्थगित रहेकोले सरकारले न्यायोचित व्यवहार नगरेको अधिकारीले बताए।
‘अहिलेकै मुख्यमन्त्री (यामलाल कँडेल) त्यसबेलाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुँदा १५ लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन भनेर यही सभामा भन्नुभएको हो, अहिले उहाँ मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको कुरा पनि कार्यान्वयन नहुनु अन्याय हो,’ अधिकारीले भने।
